बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ताले प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं-  बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ओम थपलियाले आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा समक्ष पेश गरेका छन्। 

संविधानको धारा १६० मा प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफ्नो कार्यालयले सम्पादन गरेको कार्यको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा वाग्मती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत गरेका कार्यहरु प्रस्तुत गरिएको हो।्

प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा सर्वोच्च अदालतमा ६१, उच्च अदालतमा ९, प्रशासकीय अदालतमा २, सिन्धुली र चितवन जिल्ला अदालतमा १-१ गरी ७४ मुद्दाको कानुनी प्रतिरक्षा गरिएको छ। 

मुद्दाको सफलता करिब ७४ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ। बागमती प्रदेश सरकार र विभिन्‍न सरकारी निकायहरुमा सातवटा कानुनी सल्लाह उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत हुने विभिन्‍न विधेयकहरुमा कानुनी राय सल्लाह प्रेश गरिएको थियो।

बागमती प्रदेशमा रहेका स्थानीय निकायमा न्यायिक समितिलाई सबलीकरण गर्ने कार्यका साथै कारागार, बालसुधार गृहहरुमा कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिएको थियो। मुख्य न्यायाधिवक्ताले सम्पादन गर्ने कार्यमा न्युन श्रोत साधनका बाबजुद काम गर्न सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।