काठमाडौं- अमेरिकी अनुदान सहयाता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्यप्याक्ट (एमसीसी) संशोधन गरेर लागू गर्नुपर्ने आवाजहरु उठिरहेको सन्दर्भमा अमेरिकाले अहिले आएर एमसीसी संशोधन गर्न नसकिके स्पष्ट पारेको छ।
तर, एमसीसी सम्झौताको दफा ६.२ मा नै आपसी सहमतिमा कम्यप्याक्टका अनुसूचीका केही पक्षहरु परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
एमसीसी मुख्यालयले बुधबार नेपाल सरकालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, 'एमसीसी नेपाल कम्यप्याक्ट, एमसीसी र नेपाल सरकारका अन्य निकायलगायत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसहितको बृहत छलफलपछि सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको हो। कम्यप्याक्टको दफा ६.२ (ख) ले सीमित परिस्थितिहरुमा कम्यप्याक्टका अनुसूचीका केही पक्षहरु आपसी सहमतिमा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।'
दफा ६.२ को (ग) ले त्यस्ता कुनै परिमार्जहरुलाई संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहुने व्यवस्था गरेकोसमेत प्रष्ट पारेको छ। तर, मुख्य अंशमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि कुरा भने संशोधन नहुनेसमेत जनाएको छ।
जवाफी पत्रमा भनिएको छ, 'यस कम्प्याक्ट सम्झौताका मुख्य अंशमा प्रभाव पार्ने वा रकम विनियोजन, कार्यान्वयन ढाँचा, अनुगमन तथा मूल्यांकन ढाँचा अथवा कर मिनाहाका प्रावधानहरु हस्ताक्षर भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन।'