नेपाल सरकारलाई एमसीसीले पठायो जवाफ

काठमाडौं- अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका विषयमा नेपाल सरकारले उठाएका प्रश्‍नहरुको एमसीसीले जवाफ पठाएको छ। 

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास स्रोतका अनुसार एमसीसीले नेपाल सरकारलाई भदौ १८ गते पठाएको प्रश्‍नसहितको पत्रको जवाफ पठाएको हो। 

नेपाल सरकारले यसअघि एमसीसी सम्झौताका विषयमा उठेका विभिन्‍न प्रश्‍नहरु समेट्दै एमसीसीलाई पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रको जवाफ बुधबार आएको दूतावास स्रोतले पुष्टि गरेको छ। 

एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिम जेड सुमारको टोली नेपाल आउनुभन्दा एक दिनअघि एमसीसीले नेपाल सरकालाई जवाफ दिएको हो। बिहीबार बिहान एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारको टोली चार दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउने भएको छ। 

सुमारको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, अर्थमन्त्री र उर्जामन्त्रीलगायत केही सांसदहरुलाई भेट्ने कार्यक्रम छ।

विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको परियोजनासम्बन्धी सम्झौताका विषयमा उठिरहेका सवाललाई स्पष्ट पार्न ११ बुँदे सूचीसहित पत्र लेखिएको थियो।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा वासिङ्टन डीसीमा सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताको दस्तावेज संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नका लागि २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरिएको थियो। त्यसलगत्तै सम्झौतालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ।

नेपाल सरकारले उठाएका प्रश्‍न :

- अनुदान, सहयोग, उपहार आदिमा लिने दिनेका बीच शर्तनामा हुँदैन । त्यस्तो दान उपहार, सहयोग, अनुदानको दुरुपयोग नहोस् भन्ने दाताको मनसाय मात्र हुन्छ । कतिपय घोषित वा अघोषित उद्देश्यहरु समय, काल, परिवेशले स्पष्ट हुन्छ । एमसीसी सँग सम्झौताको पछाडि नितान्त निःस्वार्थ सहयोग रहेको थियो भन्ने आधार के छ ?

- नेपाललाई अनुदान दिने सम्बन्धमा बनाएको थ्रेसहोल्डमा २२ वटा आधार तोकिएको छ । नेपाल ग्रोथ डाइग्नोटिक’ रिपोर्टमा थ्रेसहोल्डमा तोकिएका आधार नेपालको आर्थिक विकारमा प्रायः सबै अवरोध भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रायः ७५ प्रतिशत भन्दाबढी थ्रेसहोल्ड पार गरेकालाई प्रदान गर्ने आधार बनाएको देखिन्छ । तर नेपालको हकमा ५० प्रतिशत पनि पूरा भएका छैनन्, अनुदान दिने देशहरुको नीतिगत वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । नेपाल प्राथमिकतामा पर्नुको कारण सैन्य रणनीति अन्तर्गत होइन भन्ने आधार के छ ?

- के एमसीसीसँग सम्झौता नेपालको आफ्नो आवश्यकता र नेपालकै मागबमोजिम भएको हो ? विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेपालको विकास निर्माणमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयको संयोजनमा कार्यदल बनाएकोमा चिरञ्जीवी नेपालको संयोजकत्वमा १० जनाको टिम बन्यो। त्यसलाई सहयोग गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट भनि एमसीसीका बाड्ले कनिङघमको नेतृत्वमा एमसीसी र यूएसएडका ९ जना प्रतिनिधि रहेको टोलीले अध्ययनको नेतृत्व प्रदान गर्ने भनिएको छ। त्यसले २०१४ मेमा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ। सो रिपोर्टको आधारमा अमेरिकी टोलीको प्राथमिकतामा आयोजनाको छनोट गर्न लगाइएको प्रष्ट देखिन्छ। वास्तविकता के हो ?

- सरकारले पठाएको पत्रमा एमसीसीलाई लिएर विभिन्‍न पक्षबाट जे–जे प्रश्न उठेका छन्, तिनलाई प्रस्ट पार्न भन्दै प्रश्न गरिएको थियो । अमेरिकाले अघि सारेको 'इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’अन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्छ कि पर्दैन, एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्छ कि पर्दैन, परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपाल कि अमेरिकाबाट हुने हो कि होइन, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छन् कि छैनन्, यो पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागिमात्र हो कि होइन, अन्य सहयोग र यो सहयोगमा के फरक छ, यो सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन ?