सुल्झियो वर्षौं पुरानो जग्गा विवाद, बन्ने भयो धरानको स्मार्ट बसपार्क

धरान- जग्गा विवादका कारण लामो समयदेखि निर्माण हुन नसकेको धरानको स्मार्ट बसपार्कको काम सुरु भएको छ। पन्ध्र वर्ष पुराना जग्गा विवाद टुंगिएसँगै बसपार्क निर्माणको काम सुरु भएको हो।

तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजनाभित्र बसपार्क बनाउनका लागि स्थानीय जग्गादाताले निःशुल्क जग्गा दिएका थिए। तर, बिचौलियाले चलखेल गरेका कारण विवाद भएर योजना अघि बढ्न सकेको थिएन।

धरान–८ स्थित तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजनाको बहुउद्देश्यीउ क्षेत्रमा स्मार्ट बसपार्क निर्माण हुने बसपार्क सुविधासम्पन्न बहुउद्देश्यीय तीन तले भवनमा हुनेछ। ऐतिहासिक शहर धरानको भानुचोकमा वषौंदेखि बसपार्क सञ्चालन हुँदै आएको थियो।

बसपार्क निर्माणका लागि धरान उपमहानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीबीच साउन अन्तिम साता सम्झौतासमेत भइसकेको छ। निर्माणको जिम्मा गीताञ्जली जेभी दुहबी सुनसरीले पाएको छ।

बसपार्क २३ करोड १५ लाखमा निर्माण सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ। बसपार्क तीन वर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्नु पर्नेछ।

धरान उपमहानगरपालिकाले प्रमुख तीलक राइले लामो समयदेखि थाँती रहेको योजनालाई सम्झौता गरेर अगाडि बढाउन पाउँदा खुसी लागेको बताए।

तीनकुनेस्थित सुन्दर बस्ती विकास आयोजनाको १ बिघा १५ कट्ठा जग्गामा बसपार्क बन्न लागेको हो।

धरान उपमहानगरपालिकाले प्रमुख तीलक राइले लामो समयदेखि थाँती रहेको योजनालाई सम्झौता गरेर अगाडि बढाउन पाउँदा खुसी लागेको बताए।

दुई वर्षअघि शीलान्यास गरिएको बसपार्क निर्माणको काम जग्गा विवादका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन।

धरान उपमहानगरपालिकाका योजना तथा इञ्जिनीयरिङ महाशाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठले आयोजनामा बसपार्कका लागि मात्र ३० कठ्ठा जमीन उपलब्ध गराएको छ भने बिक्रीका लागि तोकिएको प्लटमा पनि थप पाँच कठ्ठा हाराहारी जग्गा बसपार्कको लागि छुट्याइएको छ।

बसपार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार स्मार्ट बसपार्क बेसमेन्टसहित तीन तलाको हुनेछ। बेसमेन्टमा २ सय साना गाडी र १ सय ५० मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिनेछ।

भुइँतलामा ४९ बस अटाउने छने। भुइँतलामा १२ वटा विभिन्न रूटमा जाने गाडी व्यवस्थित गर्ने गरी योजना डिजाइन गरिएको छ।

बसपार्कको तेस्रो तलामा भने सेवा प्रवाही केन्द्रहरू हुनेछन्। जहाँ क्याफे, लाइब्रेरी र व्यापारिक कक्ष रहने छन्।

जग्गा व्यापारी र उपमहानगरका कर्मचारीले आयोजनास्थलमा जग्गा खरीद गरेर बसपार्कसँगै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल योजना विकास गरेको आरोपमा वास्तविक जग्गाधनी तथा स्थानीयले सो योजनाको विरोध जनाउँदै आएका थिए।

उपमहानगरसँग सिमित स्रोत भएकाले डिपिआर संशोधन गर्दा लागत ३० करोड ६४ लाखमा आएको आयोजना प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाले बताए।

‘प्रदेश सरकारले डिपिआर हाम्रो आग्रहअनुसार नै बनाइदिएको हो लागत ठूलो भयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो आवश्यकता र स्रोत अनुसारको बनाउन डिजाइन संशोधन गरयो।’

योजना तथा इञ्जिनियरीङ महशाखा प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार संघीय सरकारको २५ करोडको ससर्त अनुदानको बजेट पाएपछि उपमहानगरले बसपार्क निर्माण प्रस्ताव गरेको थियो।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट बसपार्कको डिपिआर तथा डिजाइन तयार गर्ने जिम्मा ऋषिकेश सर्भिसेस प्रालिले पाएको थियो।

जग्गा व्यापारी र उपमहानगरका कर्मचारीले आयोजनास्थलमा जग्गा खरीद गरेर बसपार्कसँगै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल योजना विकास गरेको आरोपमा वास्तविक जग्गाधनी तथा स्थानीयले सो योजनाको विरोध जनाउँदै आएका थिए।

विवाद समाधानपछि टेण्डरमार्फत ठेकेदार छनोट गरेर उपमहानगरले सम्झौता गरिसकेको छ। 

विवादको कारण रोकिएको बसपार्क प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको एजेण्डाको रुपमा रहने गरेको थियो। तर, कार्यान्वयन गर्न भने असफल हुँदै आएका थिए।