सभामुखलाई एमालेको चेतावनी– १४ सांसदलाई कारबाही गर्न ढिला गरे ठिक हुँदैन

काठमाडौं– नेकपा एमालेले माधव नेपाल पक्षका १४ जना सांसदलाई गरिएको कारबाहीलाई सभामुखले चाँडो सदर नगरे चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएको छ। 

बिहीबार सिंहदरबारमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर नेकपा एमालेका सांसदहरुले नेपाल पक्षका १४ जना सांसदलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गर्दै त्यसो नगरे चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका हुन्। नेपाल पक्षको नयाँ पार्टी औपचारिक रुपमा दर्ता हुनुअघि नै एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्। 

सभामुख सापकोटालाई भेटेपछि सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले सभामुख सापकोटाले तत्काल कारबाही गर्छु भन्ने आश्वासन दिएको बताए। नेता भट्टराईले अरु दलका नेतालाई तत्काल कारबाही गरे पनि ७२ घण्टा बित्न लाग्दासमेत नेकपा एमालेले कारबाही गर्न पठाएका १४ जना नेताहरुलाई कारबाही गर्न विलम्ब गरिरहेको टिप्पण्ी गरे। 

नेता भट्टराईले विलम्ब गरेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिसकेपछि सूचना दिए त्यो गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक, वदनियतपूर्ण र नेकपा एमालेलाई जसरी पनि टुक्र्याउँछु भन्ने नियत देखिने बताए। उनले भने, ‘त्यसो गरिए ठिक हुने छैन। सभामुखले आफ्नो भूमिका देखाउनुहोस्। नेपाल पक्षको दल दर्तापछि मात्रै सभामुखले कारबाही गर्छु भन्ने सोचेको भए नेकपा एमाले चुप लागेर बस्दैन।’ सभामुखले केही समय मागेको जानकारी भट्टाईले दिए। 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै सभामुखको आलोचना गरेका छन्। अब सापकोटासामु सभामुख पदमा रहिरहने कि माओवादी कार्यकर्ता बन्ने भनेर रोज्नुपर्ने बेला आएको ओलीको टिप्पणी छ। उनले सभामुखले पदिय दायित्व बेलैमा निर्वाह नगरे एमाले चुप लागेर नबस्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। 

एमालेले तत्काल कारबाहीको निर्णय गर्न माग गरेपनि नेपाल पक्षका कारबाहीमा परेका सांसदहरुले भने आफूहरुलाई कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै मंगलबार संसद सचिवालयका महासचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। १४ जना सांसदको तर्फबाट नेपाल पक्षका सांसदद्वय विरोध खतिवडा र जीवनराम श्रेष्ठले संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज पोखरेललाई बुझाएको निवेदनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिँदा आफ्नो दलले ह्वीप नलगाएको र संसदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार विपक्षमा मतदान गरिएकाले एमालेले आफूहरुलाई कारबाही गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ।