राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च पुगे आधा दर्जन रिट

काठमाडौं- सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जन रिट दर्ता भएका छन्। अध्यादेश संविधानको व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै बिहीबारसम्ममा ६ वटा रिट दायर भएका हुन्। 

यी सबै रिटमा संवैधानिक व्याख्या जरुरी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा पठाइने भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। 

अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा दुवै निकायका ४० प्रतिशत सदस्यले मात्र दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै २० प्रतिशतमा झारिएको हो। 

यस्तै स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले पनि २१ दिनभित्र नयाँ बनेको दलमा गए दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले नेपाल र ठाकुरको पार्टीमा प्रवेश गर्ने जनप्रतिनिधिको पदसमेत जोगिने छ।

अध्यादेश जारी भएलगत्तै केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएको नेकपा एमाले फुटेको छ भने जसपा पनि फुटेको छ। ओलीसँग असहमति राख्दैका माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले समाजवादी) दल दर्ताका लागि निवेदन दिइएको छ। उता जसपाबाट फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा जसपा (लोकतान्त्रिक) दल दर्ताका लागि निवेदन दिइएको छ।