जारी भएकै दिन २ दल थप्न सम्भव बनाउने यी हुन् अध्यादेशका मुख्य व्यवस्था

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भएकै दिन दुई नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। अध्यादेश जारी भएकै दिन नेपाली राजनीतिमा दुई नयाँ दल थप्न सहयोग गरेको यो अध्यादेशले मुख्यतया ५ व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ का व्यवस्था हेरफेर गर्ने यो अध्यादेशका केही विषय यहाँ उल्लेख छन्। 

दल विभाजन गर्न सहज व्यवस्था

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने उल्लेख थियो। तर यो व्यवस्थालाई सहज बनाइएको छ। सत्तारूढ दललाई साथ दिएको नेकपा एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षको सहजताका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो।

अब कुनै पनि दल विभाजनका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्य संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका सदस्य भए पुग्ने भएको छ। यो एउटै वाक्यांशमा दोहोरो सहजता व्यवस्था गरिएको छ। पहिले संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य पुगे मात्र विभाजन हुन सक्ने व्यवस्था थियो। अब यी दुई मध्ये एक निकायका मात्र २० प्रतिशत भए दल विभाजनका लागि योग्यता पुग्ने भएको छ। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा 'कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन' भनी उल्लेख थियो। 

उक्त व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी अब 'कुनै दलको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलका हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसदको संसदीय दलको बीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।'

प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि सुरक्षित

ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ अन्तर्गत नै अर्को व्यवस्था समेत थप गरिएको छ। यो व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नयाँ गठन भएको दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित भएको दलले कारबाही गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। योअनुसार माधव नेपालको नयाँ पार्टी र महन्थ ठाकुरको नयाँ पार्टीमा जनप्रतिनिधिहरू प्रवेश गरे उनीहरूमाथि कारबाहीसमेत नहुने भएको छ। 'उपदफा २ बमोजिम छुट्टै नयाँ दल गठन भएकोकामा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीइ तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको एक्काइस दिनभित्र त्यस्तो नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन' भनी उल्लेख गरिएको छ। 

उपनिर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गर्नु नपर्ने 

अध्यादेश जारी भएपछि दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम गठन भएका दलले समेत कुनै पनि उपनिर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न नपर्ने भएको छ। माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरले नयाँ दल गठन गरेको अवस्थामा उनीहरू निर्वाचनमा जाने प्रयोजनका लागि दल दर्ता नगरे पनि हुने भएको छ। 

राष्ट्रिय दलको मान्यतामा फेरबदल

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ राष्ट्रिय दलको मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त दफामा राष्ट्रिय दल हुनका लागि कम्तीमा पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। तर अध्यादेशले भने समानुपातिकसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाएको छ। अब राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा एक सिट प्रत्यक्षमा जिते पुग्न भएको छ। 

सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था

अब विभाजनपछि बनेको राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले पनि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ। ऐनमा भने विभाजन भएका दलका पदाधिकारी वा सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख थिएन।   

तर अध्यादेशले थपिएको दफा ५३ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी नयाँ बनेको दलले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। ‘दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले त्यस्तो दल दर्ता भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो विवरण पेश गर्नुपर्नछ ।’ यसले निर्वाचित नभई चयन भएका पदाधिकारी र सदस्यले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ।

अध्यादेशको पूर्णपाठ