प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा १२ खर्ब बढी रकम जम्मा, बाढीपीडितलाई राहत वितरणमा अन्योलता

काठमाडौं। गत भदौ १० मा रसुवास्थित भोटेकोसी नदीमा विनाशकारी बाढीले ठुलो मानवीयसँगै भौतिक क्षति पुगायो। बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा सबै भन्दा बढी क्षति पुगाएको थियो। 

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आंकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदन अनुसार पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आंकलन गरेको छ। सरकारले पुनः निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको आंकलन गरेको भएपनि राहत वितरणको भन्ने अझै ट्ंगो लाग्न सकेको छैन। 

बाढी आएको केही घण्टापछि बाढीपीडितका लागि राहत सहयोग भन्दै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा हुनु सुरु भयो। कोषमा छिमेकी राष्ट्रबाट आर्थिकलगायत उद्धारका सामाग्रीसँगै विभिन्न राहत सामाग्री सहयोग भयो।

 त्यसपछि देश विदेशमा बसेका नेपालीहरूले समेत व्यक्तिगत, संघ संस्थालगायत विभिन्न निकायहरूले समेत कोषमा राहत स्वरूप आर्थिक सहयोग गर्ने थालेसँगै कोषमा अबौं रकम जम्मा भइसकेको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अनुसार बिहीवारसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १२ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख १० हजार ४१ रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। कोष रकम विभिन्न नौवटा बैंकमा ९ अर्ब १४ करोड ३९ लाख ९८ हजार ५०३ रुपैयाँ मौज्दात छ। 

त्यसैगरी, कोषका दुई वटा बैंकमा रहेको डलर खातामा दुई करोड १६ लाख ३७ हजार ६९१ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ। नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकी डलरको मौज्दात जोड्दा कोषको कुल उपलब्ध रकम १२ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख १० हजार ४१ रुपैयाँ पुगेको कार्यालयले जनाएको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भने, ‘कोषमा त रकम जम्मा भयो। एउटा पाटो भयो। तर, यो कोषले आफैँ खर्च गर्दैन। गृह मन्त्री अध्यक्ष रहेको एउटा केन्द्रीय कोष छ। त्यो कोषमा पैसा उपलब्ध गराउँछ। भने, सम्बन्धित जिल्लाको विपद् व्यवस्थापनको निर्णय अर्थावा त्यस ठाउँको स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापनको निर्णय अनुसार जिल्लाले सिफारिस गरिसकेपछि त्यहीँ अनुसार जिल्ला र स्थानीय तहमा रकम पठाउँछौँ।’ 

जिल्लास्तरमा बुझदा अहिले राहत वितरण सम्बन्धी योजना बनी रहेकाले गर्दा कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने नसकिएको उनले बताए।प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘एउटा पलान बन्दै छ। विपद्को व्यवस्थापन हुँदैछ। व्यवस्थापन सकिसकेपछि ठ्याक्कै आवश्यकता के हो। कहाँ कसरी खर्च गर्नुपर्ने। कुनमा कति खर्च लाग्ने रहेछ भनेर त्यसले निर्धारण गरेपछि क्रमशः खर्च हुँदै जान्छ।’

राहत कोषबाट केही दिन अघि रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीबाट पीडितलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भयो। बाँकी रकम प्रधानमन्त्री दैवी कोषमै मौज्जाद रहेको छ। 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार सरकारले निर्णय गरेपछि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम आउने र प्राधिकरणले जिल्ला हुँदै स्थानीय तहमा रकम पठाउने व्यवस्था रहेको छ। प्राधिकरणले कोषको रकम सिधै खर्च गर्ने नपाउने व्यवस्था भएकाले जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म रकम पठाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। 

विनाशकारी ठूलो बाढी पहिरो आएको खण्डमा प्राधिकरणले सोझै स्थानीय तहमा रकम पठाउने व्यवस्था रहेको छ। सरकारले बाढी पछि १५ वटा पालिकालाई संकटग्रस्त घोषणा गरेपछि सोझै १५ वटा पालिकालाई रकम पठाइएको प्रवक्ता महत बताउँछिन्। 

उनका अनुसार कोषमा जम्मा रकम मध्ये केही रकम स्थानीय तहमा पठाइएको र केही रकम थप पठाउन परेमा समितिले निर्णय गरेपछि पठाइने व्यवस्था रहेको छ। प्राधिकरणले रसुवा र नुवाकोटलाई एक/एक करोड र धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको छ। भने, संकटग्रस्ट पालिकालाई १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइसकेको जनाएको छ।