रसुवा बाढीबाट पाँच जिल्लाका साढे सात हजार बढी घरमा क्षति

काठमाडौं। भदौ १० गतेको भोटेकोसी बाढीबाट देशका विभिन्न जिल्लामा सात हजार पाँच सय ७० वटा निजी आवासमा क्षति पुगेको छ। बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका निजी आवासमा क्षति गरेको हो। 

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक ई.रवीन्द्र बोहराका अनुसार प्रारम्भिक पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोट, रसुवा र धादिङ जिल्लामा भएको छ। उनले बाढी र पहिरोका कारण भएको भौतिक क्षति र सरकारको आगामी पुनर्स्थापना योजनाबारे जानकारी दिए। 

नुवाकोटमा ३ हजार ९ सय ७७, धादिङमा ३ हजार ४ सय ५१ र रसुवामा १ हजार ७ सय ७९ घरमा क्षति पुगेको छ। यसैगरी गोरखामा २ सय ६३ र चितवनमा ६१ वटा घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। निजी आवासतर्फ करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ। त्यस्तै, ४५ वटा सरकारी भवन, विद्यालय तथा सार्वजनिक संरचनामा आंशिक र पूर्ण क्षति पुगेको छ, जसको आर्थिक भार करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको महानिर्देशक बोहराले बताए। 

हाल बाढीपहिरो प्रभावित ३ हजार ४ सय ५० जना व्यक्तिहरू १८ वटा विद्यालय र विभिन्न सामुदायिक भवनहरूमा आश्रित छन्। विद्यालयहरू पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले विस्थापितहरूलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न विभागले तीन हप्ताभित्र ‘ट्रान्जिसनल सेल्टर’ (अस्थायी आवास) निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

महानिर्देशक बोहराका अनुसार प्रिफ्याब प्रविधिको प्रयोग गरी प्रति आवास करिब एक हजार डलरको लागतमा अस्थायी घरहरू निर्माण गरिनेछ। यसका लागि करिब ९० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा विभिन्न दातृ निकायहरूको समेत सहयोग रहने अपेक्षा गरिएको छ। २०७२ सालको भूकम्पको तुलनामा यस पटकको विपद्को प्रकृति फरक रहेको विभागको ठम्याइ छ। 

उनले भने, ‘भूकम्पमा घरहरू मात्र भत्किएका थिए, तर यस पटक बाढीले बस्ती नै बगाएको छ। धेरै स्थानमा जग्गा नै असुरक्षित भएकाले नयाँ जग्गा प्राप्ति र सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्नु हाम्रो मुख्य चुनौती हो।’ 

स्थायी बसोबासका लागि विभागले नुवाकोटको विदुर क्षेत्रलाई उपयुक्त स्थानका रूपमा प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ। स्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले प्रतिघर ७ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिन सक्ने अनुमान गरिए पनि यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले ठोस निर्णय गर्न बाँकी रहेको उनले स्पष्ट पारे।

 हाल विभागका चारवटा प्राविधिक टोली धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन्। ती टोलीको विस्तृत प्रतिवेदन आएपछि ट्रान्जिसनल सेल्टर र स्थायी बस्ती विकासको कामलाई थप गति दिइने विभागले जनाएको छ।