विपद् व्यवस्थापनका लागि अर्थले तत्काललाई छुट्यायो २० अर्ब बजेट

काठमाडौं- चीनको तिब्बततर्फबाट आएको ठूलो बाढीले पुर्‍याएको क्षति व्यवस्थापन गर्न सरकारले तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोष, गृह मन्त्रालयलगायतका निकायबाट आवश्यकताअनुसार रकम खर्च गर्न सकिने गरी यो व्यवस्था मिलाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो। 

यसका साथै विश्व बैंकबाट थप २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग जुटाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। ‘हामी विपद् व्यवस्थापन गर्न र स्रोत व्यवस्थापन गर्न केन्द्रित छौँ। दातृ निकायसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छौँ, अर्थसचिव डा घनश्याम उपाध्यायले भने। विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले १० वटा बैंकमा खाता खोलेर आवश्यक समन्वय मिलाएको छ र तत्काल आवश्यक पर्ने उद्धार, राहत र अन्य व्यवस्थापनका काममा यही स्रोत परिचालन गरिने जनाइएको छ। सरकारले छुट्याएको २० अर्ब रुपैयाँभन्दा फरक गरी विश्व बैंकको ‘क्याट डिडीओ र्‍यापिड रेस्पोन्सु सुविधामार्फत थप करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग जुट्ने भएको छ र त्यसका लागि आवश्यक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ। ‘अहिले उपलब्ध स्रोतलाई तत्काल परिचालन गर्ने र आवश्यकताअनुसार थप स्रोतको व्यवस्था गर्ने गरी काम भइरहेको छ,’ अर्थसचिव उपाध्यायले थपे। 

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत भन्सारका आठ जना कर्मचारीलाई उद्धार गरिइसकिएको छ भने अझै १५ जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन रहेका छन् र उनीहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्पर्कविहीन कर्मचारीका परिवारसँग सूचना आदानप्रदान गर्न पनि छुट्टै व्यवस्था मिलाइएको छ। यसैगरी बाढीका कारण सीमा क्षेत्रमा १५० भन्दा बढी मालवाहक गाडी बगेका छन् भने तीन सय भन्दा बढी विद्युतीय गाडीमा क्षति पुगेको बताइएको छ।राहत तथा आवश्यक सामग्रीको भन्सार जाँचपास छिटो गराउन विमानस्थलका प्रमुखसँग आवश्यक समन्वय गरिएको अर्थसचिव उपाध्यायले बताए। 

विपद्को अवस्था र क्षतिको विवरण तत्काल संकलन तथा अनुगमन गर्न ‘आइ–बेस अनलाइन सूचना पोर्टलु बनाइएको छ, जसबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, आवश्यक सहयोग र स्रोतको मागबारे जानकारी लिन सहज हुनेछ।व्यापारसँग सम्बन्धित सूचना दिनका लागि पनि छुट्टै व्यवस्था मिलाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै सिलसिलामा अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा विपद्को अवस्था र आवश्यक स्रोतबारे छलफल भएको थियो, र एसियाली विकास बैंकले पनि अनुदान सहयोग दिन चासो देखाएको जानकारी दिइएको छ।‘आवश्यकताको आधारमा थप स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि काम भइरहेको छ। दातृ निकायसँग निरन्तर संवादमा छौँ,’अर्थसचिव उपाध्यायले भने।