अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई एकै दृष्टिले हेर्दा भ्रम सिर्जनाः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्दा भ्रम सिर्जना भएको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत बिहिवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा छलफल गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस वर्षको बजेटमा वैदेशिक ऋण र अनुदानको अवस्थाबारे जानकारी दिएका हुन्।

विगतमा बजेटमा ठूलो परिमाणमा अनुदान आउने अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति निकै कम हुने गरेको उनको दाबी छ। उनले भने, ‘यस वर्ष २१ सय २४ अर्बको बजेटमा ऋण लिने भनेको जम्मा २४८ अर्ब मात्र हो, वैदेशिक ऋण र अनुदानमा यसपटक एमसीए लगायतको पनि हिसाब गरेको हुनाले ६२ अर्बजति छ।’

विगत पाँच–सात वर्षदेखि बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान उठाउने लक्ष्य राखिए पनि वास्तविक रूपमा १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान नआएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘विगतका ५–७ वर्ष अगाडिदेखि अनुदान ४८, ५०, ५२ अर्ब उठाउँछौं भने पनि यथार्थमा १०, १२, १५ अर्बभन्दा अनुदान आएको छैन। तर, यहाँ खप्टाइँ के भयो भने आईएनजीओलाई पनि एउटै डालोमा, द्विपक्षीय रूपमा आउने ग्रान्टलाई पनि एउटै डालोमा र बहुपक्षीय निकायहरूले ल्याउने सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पनि एउटै डालोमा हेर्दाखेरि धारणा बाझिएको जस्तो देखिएको हो। यसलाई टुक्राएर नै हेर्नुपर्ने हुन्छ।’ 

अर्थमन्त्री वाग्लेले गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको योगदानबारे छुट्टै बहस आवश्यक रहेको बताए। वैदेशिक सहायता कति रणनीतिक छ र दातृ निकायको आफ्नै स्वार्थसँग कति जोडिएको छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘एनजीओ, आईएनजीओहरूको सन् १९९९ पछि ठूलो झकझकी भएकै हो र राम्रो योगदान पनि दिएका छन्। तर वैदेशिक सहायता कति रणनीतिक छ, कतिको आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न आएका हुन्छन् र कति साँच्चिकै नेपालको विकासका लागि आएका हुन् भन्ने कुरामा छुट्टै बहस हो। आईएनजीओहरूको फन्डिङ पनि धेरै नै सुकिसकेको छ,’ उनले भने।