चालू आवको एकमहिना बितिसक्दा समेत अझै ल्याउन सकेनन् पाँच पालिकाले बजेट

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को एक महिना बितिसक्दा पनि पाँच वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। देशभर सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच वटा पालिकाले अझै चालू आवको बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

चालू आवको बजेट ल्याउन नसकेका पालिका मधेश प्रदेशका रहेका छन्। धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका, फत्तुवा विजयपुर नगरपालिका, सिरहाको सुखीपुर नगरपालिका र रौतहटकै यमुनामाई गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। तर, कानुनी समयसीमा सकिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि पाँच पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावलगायतका कारण बजेट निर्माण तथा सभाबाट पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुँदा ती पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ। बजेट ल्याउन कर उठाउन र खर्च गर्न पाउँदैनन्।

फतुवा विजयपुर नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख अम्बेया खातुनले जनप्रतिनिधिबीचको मतभेद र कर्मचारी अभावका कारण बजेट समयमै ल्याउन नसकिएको बताइन्। उनका अनुसार नगरपालिकामा लामो समयदेखि लेखापालको अभाव थियो भने बीचमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत थिएनन्। ‘यहाँ अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्न। हामीले बल्लबल्ल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएका छौं। बीचमा उहाँ हुनुहुन्थेन,’ कार्यवाहक नगर प्रमुख खातुनले भनिन्।

बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको उनले बताइन्। यद्यपि बजेट नआएका कारण दैनिक प्रशासनिक काम भने खासै प्रभावित नभएको उनको भनाइ छ। 

‘दैनिक सामान्य काममा खासै समस्या छैन। ‘तर, चालु आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा भने असर परेको छ,’ उनले भनिन्।
कमला नगरपालिकाले पनि हालसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन। नगरपालिकामा अहिलेसम्म बजेटसम्बन्धी बैठकसमेत बस्न नसकेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत नितेश किशोर सिंहले बताए। बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको उनको गुनासो छ।

उनका अनुसार बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो। ‘बजेट पारित नहुनुमा मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो। ‘अहिलेसम्म कुनै बैठक बस्न सकेको छैन। बजेट कहिले आउँछ भन्ने नै थाहा छैन,’ उनले भने।

धनुषाको कमला नगरपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म पारित गर्न सकेको छैन। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रवणकुमार शाहका अनुसार मुख्य बजेट आइसकेको भए पनि आन्तरिक बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

नगरपालिकाले यही भदौ १० गते नगरसभा बोलाएको छ। उक्त नगरसभापछि बजेट पारित हुने वा नहुनेबारे निर्णय हुन सक्ने शाहले बताए। बजेट पारित हुन नसक्दा हालसम्म नगरपालिकाको काममा ठूलो असर नपरेको उनको भनाइ छ।  ‘साउनमा हाम्रो खासै त्यस्तो काम हुँदैन। अहिले अडिटको डकुमेन्टेसन भइरहेको छ,’ उनले भने। 

तर, बजेट पारित नहुँदा कर्मचारीको तलब भुक्तानी भने प्रभावित भएको छ। शाहका अनुसार बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीले साउन महिनाको तलबसमेत पाउन सकेका छैनन्।

गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख कन्थमणिप्रसाद कलवारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत असारको सुरुमै सरुवा मागेर काठमाडौं गएपछि बजेट रोकिएको बताए। ‘हामी बजेट ल्याउने तयारीमै थियौं । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नभएपछि नगरसभा बोलाउन सकिएन,’ उनले भने। उनका अनुसार अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य र कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ। उनले केही दिनमै बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए।

सुखीपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयचन्द्र शाहले बजेट पारित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले पनि आन्तरिक कारणले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी दिएका छन्। 

त्यसैगरी, गरुडा नगरपालिकाको बजेट पारित हुन बाँकी छ। पालिकाले भदौ ५ गते नगरसभा बोलाएको छ। उक्त नगरसभाबाट बजेट पारित हुने विषयमा निर्णय हुन सक्ने नगरपालिकाले जनाएको छ।

यी पालिकाबाहेक अन्य पालिकाले भने बजेट पारित गरिसकेका छन्। केही पालिकाले यही साता बजेट पारित गरेका छन् भने केहीले यसअघि नै पारित गरेका थिए। अघिल्लो वर्ष पनि धेरै पालिकाले समयमै बजेट पारित गर्न सकेका थिएनन्।

पालिकामा समयमा बजेट पारित नहुँदा विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा नयाँ ठेक्का प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने गरेका छन्। बजेट पारितमा ढिलाइ हुँदा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणको गतिमा पर्ने गरेको छ। त्यसैगरी, बजेटसँगै आर्थिक विधेयक पारित हुन नसक्दा नयाँ करका दर लागू गर्न तथा विद्यमान कर असुलीलाई निरन्तरता दिनसमेत कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। आर्थिक विधेयक पारित नभएसम्म स्थानीय तहले प्रस्तावित नयाँ करका दर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएकाले राजस्व संकलनमा समेत असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।