'प्रतिपक्षमा कम्युनिस्ट हुन्थे भने सयौं कुर्सी भाँचिन्थे'

कांग्रेसभित्र आसलाग्दा थोरै नेतामध्येमा पर्छन विश्वप्रकाश शर्मा। कांग्रेसभित्र र बाहिर पनि उनको अलग्गै पहिचान र छवि छ। युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय शर्मा अभिव्यक्तिका हिसाबले जति प्रखर छन्, व्यक्तिगत रुपमा उनी निकै सरल र शालीन छन्। पार्टीभित्रको पुरानो पुस्ता र युवापुस्ताबीच पुलको भूमिका निर्वाह गरिरहेका शर्मा गुटबन्दीको घेराभन्दा बाहिर बस्न रुचाउँछन्। हाल पार्टी प्रवक्ताको भूमिका रहेका युवा नेता शर्मासँग नेपाल समयका लागि बालकुमार नेपाल र मित्र भण्डारीले गरेको संवाद :

आन्दोलनको निर्णय गरेको कांग्रेस एकाएक नरम देखिएको छ, के कांग्रेस आन्दोलनबाट  ब्याक भएको हो?

पहिलो कुरा हाम्रो पार्टीले आन्दोलनको केही घोषणा गरेको छैन। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम मात्र घोषणा भएको हो। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम २१ गतेका लागि तोकिएको छ। विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रममा जाँदै गर्दा नरम के कुरालाई भन्ने र गरम के कुरालाई भन्ने राजनीतिमा आफ्नै कोण र बुझाइ हुन्छन्। 

संसदमा त्यत्रो घटना हुँदै गर्दा यदि कम्युनिस्ट पार्टी विपक्षमा हुँदो हो त रोस्टममा तोडफोड हुन्थ्यो, कुर्सीहरू भाँचिन्थे। 'प्रतिपक्षमा कम्युनिस्ट हुन्थे भने त्यो दिन सयौं कुर्सी भाँचिन्थे होला। तर संसदमा कांग्रेस नरम भन्दा पनि जिम्मेबार बन्‍न खोजेको हो। आन्दोलन नै भनेर नवीन घोषणा कुनै गर्‍यौँ भने गरम ढंगको प्रस्तुति पनि होला। अहिलेको एक दिनको विरोध प्रदर्शन शालीन ढंगले, शान्तिपूर्ण ढंगले राष्ट्रव्यापी रूपमा हुनेछ। लाखौंको सहभागिताका साथ प्रदर्शन हुँदैछ।

संसद्मा अवरोध जारी राख्छौं भन्नुहुन्थ्यो, तर संसद् त चल्यो, कारण के हो?

प्रतिपक्षी दलको नाताले संसद्मा शालीन ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ, आफ्ना विमतिहरू राख्नुपर्छ। संसद्मा बहुमत कम्युनिस्ट पार्टीको छ र बहुमतले निर्णय गर्न पाउँछ। बहुमतबमोजिम सरकार अगाडि जाने हो। तर बहुमतले निर्णय गर्दै गर्दा प्रक्रिया, विपक्षी दल विरोधमा उभिएको अवस्थामा संवाद गरेर जाने भनेर प्रधानमन्त्री आफैंले वचन दिएको अवस्थामा सरकार नजाँदा प्रतिपक्षीको नाताले हामीले संसद्मा उभिएर पनि बोलेर पनि हाम्रो विमति हामी प्रकट गर्छौं। संसद्मा विरोध गरिरहँदा सडकमा नजाने भन्ने हुँदैन। सडकमा जाँदा संसद् छोड्ने भन्ने हुन्न। 

कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू उठाउँछ तर त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सक्दैन भन्ने आरोप छ। यसले कांग्रेसको सिंगो संगठनलाई असर गर्दैन?

नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा पहिला उठाएको मुद्दा राणा शासनको अन्त्यका लागि हो। यो मुद्दालाई कांग्रेसले टुंग्याएरै छाड्यो, राणा शासन अन्त्य भयो, स्वाधीनता स्थापना भयो। फेरि प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लामो संघर्षमा गयो। २०४६ सालमा त्यो लक्ष्य प्राप्त गरेरै छाड्यो। यसबीचमा मुलुकको समृद्धिको दिशामा केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू कांग्रेसका पहलमा भए। अहिले बनेका पूर्वाधार हाम्रै पालामा थालनी भएका हुन्।

शान्ति स्थापना गर्ने भन्ने अडान लियो। शान्ति स्थापना गर्ने प्रक्रियामा विद्रोही पक्षलाई विश्वासमा लियो। कांग्रेस जबसम्म संवैधानिक राजतन्त्र छाडेर गणतन्त्रमा गएन तबसम्म मुलुक गणतन्त्रमा गएन। संविधानसभा निर्वाचन गरायो। गणतन्त्र कार्यान्वयन गरायो। अरु पार्टीले नेतृत्व गरेर गणतन्त्र कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने विश्वास नेपाली जनतालाई थियो।  त्यसैले हाम्रै नेतृत्वमा नयाँ संविधान बनेर गणतन्त्र कार्यान्वयन भयो। कांग्रेस पार्टीले विगतमा पनि जे मुद्दा उठाएको छ, ती मुद्दालाई किनारामा पुर्‍याएरै छाडेको छ। अहिले पनि उठाएमा मुद्दाहरूलाई शालीन ढंगले उठाइरहन्छौं।

डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह, सुन तस्करी, निर्मला हत्या प्रकरण, वाइड बडी खरिद जस्ता जल्दाबल्दा मुद्दामा कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन भन्ने आरोप छ। यी मुद्दाबाट ब्याक हुन कांग्रेसलाई के बाध्यता आइलाग्यो? 

कांग्रेस पार्टीले माघ २१ गते यिनै मुद्दामा आधारित भएर देशव्यापी प्रदर्शन गर्न लागेको हो। कुनै पनि मुद्दामा हामीले जे निर्णय गरेका छौं। शान्तिसुरक्षा स्थापनाका सम्बन्धमा, डा. केसीका मागका सम्बन्धमा, वाइड बडी घोटालाका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले प्रदर्शन गर्न लागेको हो। कांग्रेस यी मुद्दाबाट पछाडि हटेको छैन, हट्दैन पनि।

अहिलेका सुरुवाती सन्दर्भमा एक वर्षमा जे राम्रो संकेत दिनुपथ्र्यो, यो इतिहासको सुन्दर कालखण्ड थियो। राजनीतिक मूल मुद्दाहरू टुंगिएका थिए। राजनीतिक दलहरूबीच हार्दिकता थियो। कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत मात्रै होइन, केन्द्रमा दुई तिहाइ जुटाइएको थियो। सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा कम्युनिस्ट पार्टीका मुख्यमन्त्री थिए। बहुसंख्यक गाउँ र नगरहरूको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि थियो। तर जुन ढंगको इच्छाशक्ति र दूरदृष्टि सरकारमा हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन। त्यस हिसाबले यो सरकारले सफल ढंगले आफूलाई उभ्याउन नसकेको हो।

नेविसंघ र अन्य भ्रातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन कहिले गर्ने?

नेविसंघको कार्य समिति विधानले दिएको दुई वर्ष र थप्न पाइने तीन महिना एवम् त्यो धारालाई संशोधन गरेर थप्न पाइने दुई महिना गरेर हामीले पाँच महिना कार्यकाल थपेका हौँ। माघ १० गते बस्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले निर्णय गरेबमोजिम हुने गरी भनेर हामीले हालका लागि नेविसंघको समिति यथावत् राखेका छौँ। माघ १० गते सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठक टुंगिएको छैन। अब २३ गते बैठक बस्दैछ। त्यो बैठकले नेविसंघ महाधिवेशनबारे टुंगो लगाउनेछ।

एक वर्षको बीचमा तीनवटा भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। नेपाल ट्रड युनियन कांग्रेस, नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघको महाधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। अरू भ्रातृसंगठनको अधिवेशन पनि व्यवस्थापकीय रूपमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै ती भ्रातृसंगठन सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। अधिवेशन गर्नै नसक्ने अवस्था आएमा पार्टीले त्यहाँ केही न केही  सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यो गर्छौं।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुनसम्म पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्नुभएको छ। यो सम्भव छ? के छ पार्टीको धारणा?

वरिष्ठ नेता पौडेलले फागुनभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छैन। विशेष महाधिवेशन भनेको हाम्रो अलग्गै प्रावधान हुन्छ। विशेष महाधिवेशन बोलाउन महाधिवेशन प्रतिनिधिको २५ प्रतिशत संख्याले लिखित रूपमा पार्टी कार्यालयमा दर्ता गराएपछि त्यसको तीन महिनाभित्रमा महाधिवेशन गराउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।  त्यसलाई विशेष अधिवेशन भनिन्छ। रामचन्द्र दाइले विशेष महाधिवेशन हैन, पार्टीको महाधिवेशनचाहिँ समयमै गरौं भन्नुभएको हो। यसबारे पार्टीले उचित समयमा सर्वसम्मतिले लिन्छ।

कांग्रेस राजधानीमा मात्र सीमित रह्यो, गाउँमा कांग्रेस देखिँदैन भन्ने छ। किन होला त्यस्तो भएको ?

कम्युनिस्ट पार्टीको मनोविज्ञानले नेपाली कांग्रेसलाई नदेखेको हो। कम्युनिस्टको शास्त्रले विपक्षी देख्दैन। उत्तर कोरियाकै कुरा गर्नुस्, त्यहाँका शासकले विपक्षीलाई देख्दैनन्। विपक्षी नदेख्ने शास्त्रीय दर्शनकै कारण यस्तो भएको हो। राणाहरूले विपक्षी देखेनन्, राजा महेन्द्रले पनि विपक्षीलाई देखेनन्। ठिक समयमा विपक्षी कांग्रेसले देख्यो। अहिले पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले विपक्षी देखिनुपर्छ भनेर काठमाडौंका रेलिङ भाँच्दैन। रोड भत्काउँदैन। टायर बाल्दैन। हामी शालीन तर सशक्त ढंगले हाम्रो अभियान जारी राख्छौँ।

कांग्रेसले यो सरकारलाई असफल भन्यो। यसको विकल्प के हो?

सरकारको समग्र सफलता र समग्र असफलताको निक्र्योल हुने ठिक ५ वर्ष पूरा भएपछि हुने हो। यो सरकारले चाहेको काम एक वर्षमा गर्छ, गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन। एकै वर्षमा सबै काम गर्ने गरी उसले शपथ खाएको पनि होइन। एकै वर्षमा सम्पूर्ण काम सक्ने गरी जनताले जिम्मेवारी पनि दिएका होइनन्। पाँच वर्षमै सरकारको समग्र सफलता र सफलताको समीक्षा हुने हो। तर गलत कर्म सरकारले गर्‍यो भने त्यसका लागि विश्लेषण गर्न, धारणा बनाउन पाँच वर्ष कुर्ने भन्ने हुँदैन।

अहिलेका सुरुवाती सन्दर्भमा एक वर्षमा जे राम्रो संकेत दिनुपथ्र्यो, यो इतिहासको सुन्दर कालखण्ड थियो। राजनीतिक मूल मुद्दाहरू टुंगिएका थिए। राजनीतिक दलहरूबीच हार्दिकता थियो। कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत मात्रै होइन, केन्द्रमा दुई तिहाइ जुटाइएको थियो। सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा कम्युनिस्ट पार्टीका मुख्यमन्त्री थिए। बहुसंख्यक गाउँ र नगरहरूको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि थियो। तर जुन ढंगको इच्छाशक्ति र दूरदृष्टि सरकारमा हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन। त्यस हिसाबले यो सरकारले सफल ढंगले आफूलाई उभ्याउन नसकेको हो।

यो सरकारले छाड्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं। हाम्रो माग त्यो होइन। हामी के भनिरहेका छौं भने जनताले तपाईंहरुलाई मत र विश्वास दिएका हुन्। बहुमतलाई विवेकले सिँगारेर अगाडि बढ्नुस्, जिम्मेवार ढंगले अगाडि बढ्नुस्, प्रतिपक्षीले शालीन ढंगले सघाएकै छ।

संघीयता भनेको कम्युनिस्ट दर्शनभन्दा फरक मान्यता हो, शक्तिको अधिकतम विन्यास हो। कम्युनिस्ट पार्टीको दर्शनले जनवादी केन्द्रीयता भन्छ। सबै शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्ने भन्छ। हामीले संघीयता सुम्पनुपरेको छ कम्युनिस्ट पार्टीलाई, जसलाई यसप्रति विश्वासै छैन।

तपाईंको पार्टीले सरकारलाई अधिनायकवादी मार्गमा हिँडेको भनेर आरोप लगाइरहेको छ।  यसलाई पुष्टि गर्ने आधार के के हुन्?

कैयन् आधार छन्, जसलाई अधिनायकवादी आकांक्षाले सरकार हिँडिरहेको छ भन्न सकिन्छ। पहिलो कुरा, उहाँहरूको शास्त्रीय मनोविज्ञान हो नि त्यसलाई छोड्नुहोला भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो तर सरकारी कार्यशैली त्यस्तो देखिएन। जस्तो : महँगी। महँगीलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ? मूल्यवृद्धिबारे प्रधानमन्त्रीको के छ जबाफ भन्दा केपी शर्मा ओलीले ‘म सानो छँदा सुका मानो घिउ पाउँथ्यौं, ९० रुपैयाँ तोला सुन पाउँथ्यौं’ भन्नुभयो। यो कुनै लोकतन्त्रवादी नेताले बोल्ने कुरा होइन। त्यो अधिनायकवादी आकांक्षा राख्नेले बोल्छ। प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि संघीयताको अर्थ के हो?

काठमाडौं शक्तिलाई अधिकतम विन्यास गर्ने र बाहिर लिएर जाने भन्ने हो। उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग आदिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइयो। शक्तिलाई केन्द्रिकृत गर्ने मनोविज्ञान लोकतान्त्रिक मनोविज्ञान हुँदैन। अधिनायकवादी मनोविज्ञान हुन्छ यो त। त्यस्तै गरेर विपक्षीलाई सहयोगी भन्नुभएको छ। तर हामी सहयोगी होइनौं, सहयात्री हौं। त्यसको अर्थ सहयात्रीले गलत कुरालाई गलत र सही कुरालाई सही भन्छ। तर सहयोगी त अखिल क्रान्तिकारी हुन सक्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको पूरकका रूपमा उनीहरूका भ्रातृ संगठन हुन सक्छन्।

कांग्रेस त त्यो होइन नि। त्यस्तो सोच्ने मनोविज्ञान पनि अधिनायकवादी मनोविज्ञान हो। त्यस्तै उहाँहरूको पार्टीको एकजना अध्यक्षले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्र भएकाले काम गर्न कठिन भयो, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो भने ड्यामड्याम निर्णय गरेर गइन्थ्यो।’ यस्तो निर्णय गर्ने भन्ने आकांक्षा पनि अधिनायकवादी चरित्र नै हो। कम्युनिस्ट ड्यामड्याम निर्णय गर्ने उत्तर कोरिया विपन्न छ। लोकतान्त्रिक ढंगले निर्णय गर्ने दक्षिण कोरिया सम्पन्न छ। उत्तर कोरियामा फेसबुक चलाउन, मोबाइल चलाउन तथा नागरिकले अन्य अधिकार पाएका छैनन् जहाँ ड्यामड्याम निर्णय हुन्छ। दक्षिण कोरियामा सबै अधिकार प्राप्त छन्। त्यसैले अधिनायकवादी आकांक्षा राख्दै गर्दा यस्ता ड्यामड्याम निर्णय गर्ने भन्ने सोचाइ आउँछन्। युरोपको कुनै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई विपक्षीमाथि अरिंगाल भएर जाइलाग भन्दा विश्वमा हंगामा हुन्छ। नेपालका प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, विपक्षीमाथि अरिंगाल भएर जाइलाग। यो कहाँको लोकतन्त्रवादी चरित्र र संस्कृति हो। त्यसकारण उहाँहरूमा अधिनायकवादको आकांक्षा प्रशस्तै देखिएको छ।

भेनेजुएलाको विषयमा नेकपाका अध्यक्षले वक्तव्य जारी गर्नुभयो। त्यसबारे अमेरिकाले सरकारको धारणा मागेको छ। यसमा कांग्रेसको भनाइ के हो?

हामी के कुरामा जिम्मेवार भएर बोल्छौं भने हरेक विषयलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय कोणबाट अर्थात् राज्यको केन्द्रबाट हेर्नुपर्छ। के हिसाबले हेर्नु हुन्न भने हरेक विषयमा राजनीतिक दलको धारणा केन्द्रमा हुनु हुँदैन। राजनीतिक दर्शनको धारणा केन्द्रमा हुनु हुँदैन।  दलविशेषको धारणा नभएर देशको धारणा बन्नुपर्छ। अब भेनेजुएलाको घटना हुँदै गर्दा संसारमा धेरै राष्ट्र छन्। सबै राष्ट्रले धारणा व्यक्त गर्नुपर्ने हो?  नेपाली देशमा कुन कुरामा बोल्नुपर्ने हो, कुन कुरामा बोल्न नपर्ने हो? केमा संवेदनशीलता छ? हामीले बोलेर त्यसलाई के फरक पर्छ, के पर्दैन? राष्ट्रिय साझा धारणा बनाउनुपर्छ। परिपक्व परराष्ट्र नीति पो बन्नुपर्छ। हरेक कुरामा उत्ताउलो भएर राजनीतिक दलहरूले धारणा राख्नु नै गलत हो। त्यसकारण यो घटनाले सरकारको परराष्ट्र नीति असफल देखियो। 

ठूलो ठूलो नारा लगाएर संघीयता कायम गर्‍यौं। अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदैछ। संघीयता औचित्यहीन भएको हो? 

संघीयतामा तीनवटा चरण नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पूरा भयो। पहिलो, संघीयताको घोषणा गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो, संघीयतासहितको संविधान जारी गर्दा देशको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। तेस्रो, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रको निर्वाचन शेरबहादुर देउवाले गराउनुभयो। संघीयता भनेको कम्युनिस्ट दर्शनभन्दा फरक मान्यता हो, शक्तिको अधिकतम विन्यास हो। कम्युनिस्ट पार्टीको दर्शनले जनवादी केन्द्रीयता भन्छ। सबै शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्ने भन्छ। हामीले संघीयता सुम्पनुपरेको छ कम्युनिस्ट पार्टीलाई, जसलाई यसप्रति विश्वासै छैन।

यो एक वर्षको बीचमा दुईतीनवटा महत्त्वपूर्ण कुरा संघीयताअनुसार भएको छैन। प्रदेश नामकरण र राजधानीको टुंगो लाग्नुपर्छ कि पर्दैन? यी कुराको निर्णय प्रदेश सभाले गर्ने हो। तर केन्द्र सरकार के हेरेर बसिरहेको छ? प्रधानमन्त्री सबै प्रदेशसभामा गएर दुई दुई घन्टा भाषण गरेर आउनुभयो। तर प्रदेशको नामकरण र राजधानी टुंगोमा पुर्‍याउन उहाँ गम्भीर हुनुभएन।

सिडिओले प्रदेश प्रमुखको आदेश मान्ने हो कि गृहमन्त्रीको? अहिलेसम्म टुंगो छैन। करमा बेथिति छ।  वित्त आयोग बनाउने सन्दर्भमा सरकारको ध्यान गएको छैन।  केही आयोग प्रतिपक्षी नेताको अनुपस्थितिमा बनाएर विवाद झिकिएको छ। संघीयताको सन्दर्भमा यो सरकारको नियतमै प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीयता अलोकप्रिय बनाउने र विफल बनाउने चाहनामा सरकार लागेको छ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक रोक्न नसक्नुमा कांग्रेसले सरकारसँग केही डिल गरेको हो?

यो मलाई केही थाहा नभएको कुरा हो। 

वाइड बडीले कांग्रेसलाई किचेको हो?

बिलकुलै होइन, वाइड बडीका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गम्भीर छानबिन गर्न माग गरिसकेको छ। संसद्मै पार्टीबाट सभापति शेरबहादुर देउवाले यस सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ। छानबिन गर्ने मुख्य निकाय लेखा समितिमै कांग्रेसका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट छानबिन भइरहेकै छ। हाम्रो विरोध प्रदर्शनको मुद्दा पनि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ।