रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा नगर्न आदेश दिएको छ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उनलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो।

लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशलाई सर्वोच्चले सदर गरेको हो। लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च खारेज गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा नटुंगिदासम्म रवि थुनामै हुनेछन्। जिल्ला अदालतले सफाइ दिएमा मात्रै उनी थुनामुक्त हुनेछन्।

सुप्रिम सहकारी सम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालत बुटवल इजलासले दिएको आदेशका कारण लामिछाने थुनामा परेका थिए। उच्च अदालतले त्यतिबेला जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्ट्याएर रविलाई थुनामा पठाएको थियो।

आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसका साथै उनले उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर अर्को निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए।

उनी अहिले रुपन्देही कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।