रवि लामिछानेलाई फेरि थुनामा पठाउन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं- बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा रास्वपाका सभापति तथा निलम्बित संघीय सांसद रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश भएको छ।

यसअघि जिल्ला अदालतले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधिश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो। 

रविको मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा रिहा हुने आदेश गरेको थियो। उच्च अदालतले उक्त मुद्दा बदर गर्दै रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो।

रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा हुने आदेश दिएको थियो। तर, सोही मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत गएपछि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनपछि रविले पनि आफ्नोविरुद्ध धरौटीको आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा राख्ने माग लिएर पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए।