काठमाडौं- पाँचवटा प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका छन्। योसँगै अध्यादेश निष्क्रिय हुने संकटबाट सरकार जोगिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार संसदका दुवै सदनमा विद्युत प्राधिकरणका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ बर्खास्तीबारे जवाफ दिएसँगै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भएका हुन्।
केही दिनदेखि अवरुद्ध संसद् आजैदेखि खुलेको हो। यी विधेयक प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित टेबुल भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आजै प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै यी ऐनको रूपमा लागू हुनेछन्।
६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आज प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्ने अन्तिम दिन थियो। आज पारित हुन नसके अध्यादेश स्वतः निष्कृय हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले ‘सुशासन प्रवद्र्बन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’, ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको हो।
त्यस्तै, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ समेत पारित भएका छन्।