काठमाडौं- हालै ल्याएका अध्यादेश संसद्बाट पारित गराउन सरकारलाई ठूलो सकस परेको छ।
लगानीको वातावरण सुधार गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएका अध्यादेश आज राष्ट्रिय सभाबाट पारित नभए स्वतः निष्कृय हुनेछन्। प्रतिनिधि सभाबाट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइसके पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सकेको छैन।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ग) मा सदनले कानुन नबनाएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ। प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पेस भएका यी अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको आज ६० दिन पुग्छ। यी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाएपछि सभामुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै अध्यादेश कानुन बन्छन्। यी सबै काम आजै गरिसक्नुपर्छ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ बर्खास्तीको विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरुले सदन अवरोध जारी राख्दा सरकारले ल्याएका अध्यादेश निष्कृय हुन सक्ने जोखिम बढेको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुस १४ र २९ गते अध्यादेश जारी गरेका थिए। सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश, निजीकरण अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो। यी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक बनाएर सरकारले गत माघ १८ गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो।
राष्ट्रिय सभामा सरकारको पूर्ण बहुमत छैन। मधेशी दलको असहमतिका कारण अप्ठ्यारोमा परेपछि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन दिएर विधेयक अघि बढाउने भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान ११ बजे र राष्ट्रिय सभाको ११:१५ बजेका लागि डाकिएको छ। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्नुको कारण माग गर्दै विपक्षी दलहरूले संघीय संसद्का दुवै सदन अवरोध गरिरहेका छन् । आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक विपक्षीको अवरोधका कारण तीन पटकसम्म सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो ।