बालबालिकाको क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि हस्तान्तरण

काठमाडौं- बालबालिकाको क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आज एक समारोहबीच हस्तान्तरण गरिएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)का नेपाल प्रतिनिधि डा. राजेश सम्भाजीराव पाण्डव र युनिसेफका निमित्त नेपाल प्रतिनिधि बुधि सेटियावनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई औषधि हस्तान्तरण गरेका हुन्।

प्राप्त औषधि भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा बाल क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने जनाइएको छ।

नेपालले ‘ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स’ अन्तर्गत बालबालिकामा हुने क्यान्सर उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधि केही दिनअघि प्राप्त गरेको थियो। पहिलो चरणमा एक वर्षका लागि तीन प्रकारका औषधि प्राप्त भएका थिए।

डब्लुएचओ र ‘सेन्ट जुड चिल्ड्रेन्स रिसर्च हस्पिटल’को संयुक्त सहकार्यमा विसं २०८० चैत १४ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र डब्लुएचओबीच बाल क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने सम्भौता भएको थियो।

औषधी हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले क्यान्सर नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति अवलम्बन गरेर उपचारसँगै निरोधात्मक विधि प्रवर्द्धनको काम गरिरहेको बताउनुभयो। उनले भने, ‘कोही पनि बालबालिका आर्थिक अभावमा क्यान्सरको उपचारबाट बञ्चित हुन नपरोस भनी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेका छौँ। औषधिको सहयोगले बालबालिकाको क्यान्सर उपचार प्रभावकारी हुनेमा विश्वस्त छौँ।’

सम्झौताअनुसार आगामी पाँच वर्ष (सन् २०२५ देखि २०३० सम्म) का लागि ती संस्थाले ले ३५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। यस कार्यक्रममार्फत् औषधि प्रदान गर्नुको साथै ती औषधिको उचित भण्डारण र व्यवस्थापनमा चार वटा अस्पताललाई आवश्यक ‘रेफ्रिजेरेटर’ र ‘हाइग्रोमिटर’ खरिद गरी सम्बन्धित अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिने स्वास्थ्य मन्त्रायलयले जनाएको छ।

नेपालमा हरेक वर्ष करिब एक हजार पाँच सय बालबालिकामा क्यान्सर देखिने गरेको छ। सेवामा सीमित पहुँच र स्रोत अभावका कारण तीमध्ये करिब एक–तिहाइले मात्र उपचार पाउने गरेका छन्। नेपालमा क्यान्सरपीडित बालबालिकाको बाँच्ने सम्भावना दर केवल ३० प्रतिशत छ। विकसित मुलुकमा यो दर ८० प्रतिशत भन्दा बढी छ।