नाडाका सुझाव मनन गरिदिन सरकारलाई आग्रह

काठमाडौं- सरकारले हालै अध्यादेश मार्फत देश विकास अघि बढाउने र अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन बाधक देखिएका विभिन्न ऐनका बुँदा परिवर्तन गरेको छ।

खासगरी कालो बजार नियन्त्रण ऐनमा व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा कमाउन नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ। जसका लागि निजी क्षेत्रले दशकौंदेखि सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको थियो।

अहिले सरकारले त्यसको आवश्यकता, उदार र खुला बजार अर्थतन्त्रको मूल मर्म महसुस गरी त्यसका बाधा हटाएकोे छ।

खस्कँदै गएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तथा उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले पटक–पटक सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिँदै आएको छ।

यसै सन्दर्भमा नाडाले अर्थ मन्त्रालयलाई २२ बुँदे सुझाव दिएको छ। यसै क्रममा नाडाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एजेन्सी संशोधन र एकीकरणका सम्बन्धमा पनि ४ बुँदे सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित ६ बुँदे सुझाव समेत दिएको छ। नाडाका यी सुझावतर्फ पनि सरकारले आवश्यक ध्यान दिनेमा नाडाले अपेक्षा गरेको छ।

अहिले सरकारले ‘प्रोटोकल फर मुभमेन्ट अफ कार्गो विद रिफ्रेन्स टु द मोटर भेहिकल्स एग्रिमेन्ट फर द रेगुलेसन अफ प्यासेन्जर, पर्सनल एन्ड कार्गो भेहिकुलर ट्राफिक बिटविन बंगलादेश, भुटान, इन्डिया एन्ड नेपाल’ (बीबीआईएन) को प्रारूपका विषयमा छलफल चलाउँदै आएको सन्दर्भमा यी चार देशबीच खुला यातायात प्रणाली सञ्चालनमा आउनु स्वागतयोग्य भएको नाडाको भनाइ छ।

तर, यस विषयमा सरकारले सम्झौता गर्दा नेपालमा पर्ने केही व्यावहारिक पक्षबारे विशेष ध्यान दिनुपर्ने नाडाको सुझाव छ।

नेपालमा आयात गरिने झन्डै ८० प्रतिशत यातायात साधन भारतबाट ल्याइने र त्यसमा २ सय ५० देखि ३ सय ५० प्रतिशतसम्म महसुल लाग्ने सन्दर्भमा भारतको तुलनामा नेपालमा यातायात साधन ज्यादै महँगो पर्ने भएकाले उक्त सम्झौता अनुसार नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी तथा ढुवानी साधनमात्र प्रयोगमा आउने देखिएको नाडाले जनाएको छ।

यसबाट नेपालमा यातायात साधन पैठारी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायी लगायत अटोमोबाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित वा आश्रित अन्य कुनै पनि व्यवसायीले आफनो व्यवसाय नै छाड्नुपर्ने अवस्था आउने भएका कारण सरकारले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक मनन गरी अघि बढनुपर्ने नाडाले सुझाव दिएको छ।