रविविरूद्ध चार कसुरमा अधिकतम २४ वर्ष जेल सजाय माग, निलम्बनको पत्रले रास्वपामा छटपटी

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेविरूद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत कास्कीमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ। चार वटा कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजायको माग गरी लामिछानेविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।

सहकारी ऐन २०७४, संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७०, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को एकीकृत कसुरअनुसारको सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।

रविविरूद्ध सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको पहिलो कसुरमा आरोप दायर भएको छ। यसमा रविको तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। यो कसुरअनुसार एक करोडभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजायको माग सरकारी वकिलले गरेको छ।

रविविरूद्ध अर्को कसुर संगठित अपराधको छ। संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७० को दफा ३ अनुसार कसुर गरेको आरोप रविमाथि छ। यसमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर मानिएको छ।

त्यस्तै दफा ५ अनुसार आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने भनिएकोमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुने उल्लेख छ। त्यसैगरी लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि कसुर आकर्षित भएको जिकिर सरकारी वकिलले गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा ३ अनुसारको कसुर भएको भन्दै सजाय माग गरिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले रविविरूद्ध २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको भन्दै बिगो माग गरेको छ।

त्यसअनुसार बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गम्भीरता अनुसार दुईदेखि १० वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमै लामिछानेको सम्पत्ति वा साधन पनि जफत गर्न माग गरिएको छ। सम्पत्ति जफत प्रयोजनकै लागि सरकारी वकिलले उनकी श्रीमती निकिता पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।

यो कसुरअनुसार मुद्दा दायर भएपछि रविको सांसद पद पनि निलम्बनमा पर्ने देखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलाएको विषयमा सभामुखलाई जानकारी गराएको छ। प्रहरी कार्यालयले आइतबार पत्रमार्फत लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दाको पुरक अभियोगपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको हो। 

उनको सांसद पद निलम्बनका लागि भने सरकारी वकिलको कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गर्नेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार राष्ट्र सेवकविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएमा निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। तर जनप्रतिनिधि राष्ट्रसेवक हो कि होइन भन्ने व्याख्या ऐनमा गरिएको छैन। सभामुखले यसमा कस्तो निर्णय गर्छन् हेर्न बाँकी छ।

पार्टी सभापति लामिछानेको रिहाइका लागि सत्ता र सडकबाट प्रयास गरिरहेको रास्वपा अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो धेरैमा देखिएको छ। कास्की प्रहरीको पत्र सार्वजनिक भएपछि रास्वपा नेता दीपक बोहराले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। बोहराले भनेका छन्, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर सांसद निलम्बन गर्न खोजिएको स्पष्ट देखियो।' उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ र प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली, २०७९ को गलत व्याख्या गरिएको पनि दाबी गरेका छन्।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ ले पद निलम्बन हुनेमा जनप्रतिनिधि नभई राष्ट्रसेवक भनेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, 'सांसद राष्ट्रसेवक होइनन्, जनप्रतिनिधि हुन्। विगतमा नेपालका विभिन्न मुद्दाहरूमा न्यायालयले ‘राष्ट्रसेवक’ को परिभाषा कार्यकारी शाखासम्म सीमित रहने भनेर व्याख्या गरेको छ। सांसदहरूको जिम्मेवारी विधायिकासम्बन्धी हुने भएकाले उनीहरू कार्यकारी भूमिकामा रहेजस्तो व्यवहार गर्न वा राष्ट्रसेवक मान्न सकिँदैन।’

यस्तै उनले प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली, २०७९ को दफा २४८ (३) अनुसार सांसद पद निलम्बन हुन पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘तर, अहिले रवि लामिछाने न्यायिक हिरासतमा मात्र छन्। पुर्पक्ष थुनामा नभएकोले निलम्बन गर्न मिल्दैन। सांसदलाई राष्ट्रसेवक भन्ने गलत व्याख्या। जनताको मतबाट चुनिएको प्रतिनिधिलाई हटाउने खेल। लोकतन्त्रमा यस्तो मनोमानी स्वीकार्य हुन सक्दैन।’

सांसदबाट निलम्बन भए भने लामिछाने पार्टी संसदीय दलको नेतासमेत रहने छैनन्। साथै सभापति रहिरहन पनि नैतिकताले दिँदैन। दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि हिरासतमा रहेका लामिछानेले अहिलेसम्म पार्टीमा कसैलाई कार्यवाहक तोकेका छैनन्। रास्वपाको विधानमा भने ज्येष्ठ उपसभापति वा सभापतिले तोकेको उपसभापतिले कार्यवाहक सभापति पाउने प्रावधान छ।

रास्वपामा अहिले डिपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले दुईजना उपसभापति छन्। उमेरले वाग्ले जेठा भए पनि समझदारीअनुसार डिपीले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका बताइएको छ।

यसअघि २०७९ माघ १३ गते सभापति लामिछानेको नागरिकतामा कैफियत देखिँदा सांसदसहित उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमेको थियो। त्यतिबेला पार्टीको कार्यवाहक सभापति अर्याल र संसदीय दलको कार्यवाहक नेता विराजभक्त श्रेष्ठ तोकिएका थिए। 

रवि पक्राउ परेसँगै रास्वपाभित्र दुई खेमा देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा संसदीय दलको नेता र कार्यवाहक सभापति छान्न पार्टीमा मुस्किल हुने निश्चित छ।