शङ्खरापुर र मेलम्चीको सीमाका दुई गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा

काठमाडौं- असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौं र सिन्धुपाल्चोकको सीमामा रहेका दुई गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा  छन्। काठमाडौंको शङ्खरापुर नगरपालिका-१ र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा नं -१३ को सिमानामा पर्ने छापभञ्ज्याङस्थित दुई गाउँ पहिरोसँगै बगाउन सक्ने खतरामा परेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। यहाँको छापभन्ज्याङ र ढकालबस्ती पहिरोमा परेको हो।

शङ्खरापुर नगरपालिका वडा नं १ का वडा सदस्य रामकृष्ण ढुंगाना भन्छन्, 'सडकसँगै बस्ती नै भासिएको छ । डेढमिटर जमिन बगिसकेको छ। दीर्घकालीन रोकथाम नगरे यसले ठूलो विपत्ति निम्त्याउन सक्छ, जमिन धेरै ठाउँमा चिरा परेको छ, जसका कारण एक सय भन्दा बढी घर जुनसुकै बेला बग्नसक्ने खतरामा छ।' 

विगत १० वर्ष पहिलेदेखि बग्न थालेको पहिरो केही वर्षअघि रोकिएको थियो। यस वर्षको भीषण वर्षासँगै पुनः तीव्र गतिमा बग्न थालेको हो।

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्ची नगरपालिका-१३ का वडाध्यक्ष श्रीराम घोरासैनी भन्छन् -'बर्सेनि पानी पर्नेबित्तिकै बग्ने सडक केही वर्ष अघिदेखि ग्याबिन वाल लगाएर रोकिएको थियो। यस वर्षको अत्यधिक वर्षाका कारण सो वाल पनि बगेको छ।'

‘सामान्य टालटुल गरेर यहाँको पहिरो रोकिँदैन। यसका लागि धेरै बजेटको आवश्यकता पर्छ। मेलम्ची र शङ्खरापुर नगरपालिकाले यसलाई चासो दिएर तत्कालै दीर्घकालीन रोकथामको लागि पहल गर्नुपर्छ', उनले भने। 

दुवै बस्तीका घर, सडकदेखि खेतीयोग्य जमिन सबै उच्च खोजिममा छन्। जमिन बगेका कारण केही घर ढल्केका छन्। अन्य विकल्प नभएपछि स्थानीयवासी जोखिमयुक्त घरमा बस्न बाध्य छन्।

ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, तामाङ समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको यस क्षेत्रका केही घर तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। चिरा परेको जमिनबाट वर्षात्को पानी छिरेर झनै जोखिममा परेको स्थानीयवासी खेचरनाथ दङ्गालको गुनासो छ।

पहिरोका कारण दुई जिल्लाको बस्तीसँगै साँखुबाट मेलम्ची जाने सडक पनि जोखिममा परेको छ। पहिरोले सहायक वैकल्पिक राजमार्गअन्तर्गत निर्माणको चरणमा रहेको साँखु फट्केश्वर सडकको दुवै जिल्लाका केही खण्ड भासिएको छ।

सडक बगेकै कारण यस क्षेत्रको यातायात पटकपटक अवरुद्ध हुने गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। पहिरोले ठूलो रुप लिएसँगै स्थानीय घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। दुवै जिल्लाका सम्बन्धित निकायले रोकथामको काम शीघ्र सुरु गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। रासस