देशभर ६६ जनाको शव फेला, ६९ बेपत्ता

काठमाडौं- लगातारको वर्षा र बाढीले देशभर ६६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गृह मन्त्रालयले शनिबार साँझ ६ बजे गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार ६९ जना बेपत्ता भएका छन् भने ६० जना घाइते भएका छन्।

बाढी र पहिरोको प्रकोपबाट कोशी, बागमती र मधेश प्रदेशमा मानवीय क्षति भएको हो। सबैभन्दा धेरै क्षति बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा भएको छ। 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले बाढीपहिरोबाट काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ३४ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिए। काठमाडौंमा ९ जना, ललितपुरमा १८ जना र भक्तपुरमा ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। उपत्यकाका ३ जिल्लाबाहेक बागमती प्रदेशमा २३ जनाको मृत्यु भएको छ, ३५ जना घाइते भएका छन् र ४० जना बेपत्ता छन्। 

कोशी प्रदेशमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ जना घाइते र ८ जना बेपत्ता भएका छन्। मधेश प्रदेशमा एक जनाको मृत्यु, २ जना घाइते र ४ जना बेपत्ता भएका छन्। प्रवक्ता तिवारीका अनुसार सुरक्षाकर्मीले अहिलेसम्म ३ हजार जनालाई उद्धार गरेका छन्। काठमाडौं, काभ्रे, सिन्धुली र मकवानपुरमा हेलिकोप्टरको माध्यमबाट पनि उद्धार गरिएको छ। उद्धार र राहतको कार्य निरन्तर जारी रहेको र आवश्यक ठाउँमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ भने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरू मार्फत राहत वितरणको काम पनि सुरु हुनेछ। काठमाडौं छिर्ने प्रमुख राजमार्गहरू बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएकाले तिनलाई पुनः सञ्चालन गर्न सडक विभागसँगको समन्वमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको गृहले जनाएको छ। 

शनिबार नै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको आपतकालीन समन्वयात्मक बैठकले बैठकले वर्षापछिको बाढीपहिरोका कारण अवरूद्ध सडक तत्काल खुलाउने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ।

बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले  बाढीपहिरोको नोक्सान मूल्यांकन गर्ने र मृतकका परिवारलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति कानुनमुताबिक चाँडै प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। भारी वर्षाका कारण पैदा भएको समस्यालाई  मध्यनजर गर्दै हाल जारी भएका परीक्षाहरू स्थगित गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै, सरकारले सम्पूर्ण घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

समस्यामा  रहेका नागरिकलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको हटलाइन, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, एपिएफ र गृह मन्त्रालयको हटलाइनमा सम्पर्क गरी राहत तथा उद्धारका लागि अनुरोध गर्न पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। उद्धारका लागि तीनवटै सुरक्षा निकाय तयारी अवस्थामा रहेको र अन्य मन्त्रालयलाई पनि आवश्यक समन्वय गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ।