सहकारी छानबिन प्रतिवेदन: यी हुन् रवि दोषी देखिएका आधार [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौं- सहकारी रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन समितिको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।

नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा संयोजक रहेको सात सदस्यीय छानबिन टोलीले तयार पारेको पूर्ण प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो। ११ सय २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ।

भदौ ३१ मा समितिले प्रतिनिधि सभालाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विभिन्न सहकारीबाट ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक हुँदा मासिक ६ लाखका दरले तलबका नाममा १ करोड ४ लाख रुपैयाँ बुझेको देखाएको छ।

प्रतिवेदनमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिबाट ६ करोड ९२ लाख ९७ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ पेस्की लगेको देखिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार तत्कालीन गोरखा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राई र उनका आफन्तबाट करिब २ अर्ब ५८ करोड सहकारीको रकम अपचलन भएको छ।

गोरखा मिडियाले सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सानो पाइला, स्वर्णलक्ष्मी, समानता र सहारा सहकारीबाट लिएको रकम अपचलन गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

छानबिन समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमार्फत भएको सहकारी रकम अपचलनमा रवि लामिछानेमाथि कारबाही गरिनुपर्ने पाँच आधार प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनले गोर्खा मिडियामा विभिन्न सहकारीबाट ४३ करोड ७ लाख ७४ हजार ५३८ रुपैयाँ आएको उल्लेख गरेको छ। ६५ करोडमध्ये बाँकी गोर्खा मिडियाकै नाममा संकलन भएको छ।

सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सहारा, स्वर्णलक्ष्मी र सानो पाइला सहकारीबाट ४३ करोड रकम गोर्खा मिडियामा आउनु पनि गैरकानुनी भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। यीमध्ये कतिपयले सापटी, कतिपयले ऋण र कतिमा सञ्चालकका नाममा ऋण खडा गरेर रकम प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर यी कुनै पनि विधि वैधानिक नभएको समितिको ठहर छ।

‘सहकारीबाट कुनै पनि कम्पनी वा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सिधा रकम प्रवाह हुनु गैरकानुनी हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। समितिले गितेन्द्रबाबु राई (जीबी), रवि लामिछाने लगायत रकम हिनामिनामा संलग्नहरुको भूमिकाबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। रवि लामिछाने समेत दोषी देखिएकाले कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

समितिसमक्ष भएका बयानहरुलाई लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने पहिलो आधार मानिएको छ। जीबी राईसँग भने समितिले बयान लिन सकेन। उनी फरार छन्। रवि लामिछाने, छविलाल जोशी लगायतसँग बयान लिइएको छ। ‘अर्का तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीले रकम आएको सम्बन्धमा गितेन्द्रबाबु राई वा रवि लामिछानेलाई थाहा हुने उल्लेख गर्नुभएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यद्यपि रवि लामिछानेले भने गोर्खा मिडियामा कहाँबाट रकम आयो भन्नेबारे थाहा नभएको बयान दिएका छन्। अरु सम्पूर्ण प्रमाणहरुले रविले थाहा छैन भन्ने तथ्य पुष्टि हुन नसक्ने औंल्याइएको छ।

दोस्रो कारणमा गोरखा मिडियाको सम्पूर्ण परिचालन र खर्च प्रक्रियामा रवि लामिछाने सहभागी छन्। उनी त्यसबेला कम्पनीको प्रवन्ध निर्देशक थिए। ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नभेटिए तापनि सोही रकम गोर्खा मिडियामा आइसकेपछि सोको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

जीबी राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछानेको संयुक्त बैंक खाता सञ्चालन हुनुलाई पनि रवि दोषी हुनुको अर्को आधार मानिएको छ। संयुक्त खातामध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरमा चेक साटिने शर्त अनुसार रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरमा कैयौं चेक साटिएका छन्। समितिले यो प्रक्रियालाई रवि लामिछाने कारबाहीको भागीदार हुने आधार मानेको छ।

‘हस्ताक्षर लगायतको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहमति रहनु, आन्तरिक प्रशासन सञ्चालनमा प्रभावकारी भूमिका रहनु, सञ्चालक मध्येका रवि लामिछानेको नामबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित इक्विटी शेयर क्यापिटल शीर्षकमा रकम समेत जम्मा भएको देखिनु र समितिसमक्ष सोधपुछका क्रममा उक्त रकम पेश्की लिई जम्मा गरेको हुँ भन्ने बेहोरो लेखाए तापनि पेश्की लिएको खुल्ने आधार प्रमाण पेश गर्न सकेको नदेखिएको समेतको आधार प्रमाणबाट निज सञ्चालकहरुले कम्पनीको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

गोर्खा मिडियामा खर्च भइरहेको रकम आउने स्रोतबारे समेत कुनै विमति वा फरक मत दर्ज भएको अवस्था नदेखिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त पदमा रहेसम्म भएका कारोबारको उत्तरदायित्व रवि लामिछानेले पनि लिनुपर्ने निष्कर्ष छ। ‘सञ्चालकद्वय रवि लामिछाने र छविलाल जोशी कम्पनीमा जिम्मेवार पदाधिकारी रहुञ्जेल निजहरुले सहकारीबाट आएको रकम खर्च वा परिचालन गरे बापत सिर्जना हुने उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनले भनेको छ।

प्रतिवेदनले ‌औंल्याएको अर्को आधारमा स्वेट सेयर पारदर्शी छैन। रवि लामिछानेलाई दिइएको भनेको स्वेट सेयरबारे थप कानुनी प्रबन्ध र प्रमाणहरु भेटिन नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक समेत रहनुभएका रवि लामिछानेले आफूलाई स्वेट सेयर दिएको भनी बताए तापनि प्रथमतः स्वेट सेयर सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध नेपालमा रहे वा भएको नदेखिएको तथा निज सञ्चालकहरुका बीचमा एकापसमा श्वेट सेयर लिने–दिने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको लिखत प्रमाण समेत रहे भएको अवस्था देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। स्वेट सेयर पाएको कुरा पनि रवि लामिछानेको दाबी बाहेक अरु प्रमाणले पुष्टि नहुने समितिको ठहर छ।

रवि संलग्नताको पाँचौं आधारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा किर्ते भौचर पेश गरिनु रहेको छ। जीबी राईबाट सेयर लिएको भनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाइएको भौचर गलत देखिएको समितिको ठहर छ। ‘कम्पनीमा सेयर खरिद बिक्री गर्दा भुक्तानीका माध्यमको परीक्षण नगरी किर्ते रूपमा तयार गरिएको देखावटी कागजलाई समेत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मान्यता दिने अभ्यास रहेको समिति समक्ष सोधपुछका क्रममा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीको भनाइ समेतबाट देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको सहकारीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले गृह र सहकारी मन्त्रालयमा पठाएको छ। समितिका संयोजक सूर्य थापाले सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। 'संसद्‌मा प्रस्तुत भएको सहकारी बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय पठाउने निर्णय भएको छ,' मन्त्री गुरुङले भने।

गत जेठ १५ गते सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुवबहादुर प्रधान थिए।

पढ्नुस् पूर्ण प्रतिवेदन