सहकारी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह र सहकारी मन्त्रालयमा पठाइयो

काठमाडौं- सरकारले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको सहकारीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले गृह र सहकारी मन्त्रालयमा पठाएको छ। समितिका संयोजक सूर्य थापाले सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। 'संसद्‌मा प्रस्तुत भएको सहकारी बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय पठाउने निर्णय भएको छ,' मन्त्री गुरुङले भने।

संसदीय विशेष समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रिम लगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको निष्कर्षसहित पूर्वगृहमन्त्री एवम् रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित जीबी राई, कुमार रम्तेलर र छविलाल जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।