काठमाडौं- नेपाल सरकारको लगानी र अमेरिकी सरकारको अनुदानमा कार्यान्वयन भइरहेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाको महत्त्वपूर्ण अंश १८ किमि सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता भएको छ।
एमसीसी कार्यान्वयन प्रवेशको पहिलो वर्ष मनाइरहेका बेला १८ किमि सीमापार प्रसारण लाइन सम्झौता भएपछि नेपाल र भारतबीचको क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार बढाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने अपेक्षा एमसीए–नेपालको छ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा निर्माणाधीन ४०० केभी क्षमताको नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म २१ महिनाको करार अवधिमा निर्माण गरिने यो १२३.६० लाख अमेरिकी डलर लागतमा निर्माण गर्ने गरी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग सम्झौता भएको हो।
एमीसए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडका प्रतिनिधि अमोल वांखेदेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवं एमसिए–नेपाल सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘निर्माण सम्झौता सम्पन्न भइसकेका कुल १२.६० करोड अमेरिकी डलर बजेटयुक्त तीन वटा सबस्टेसनसहित यो १८ किमि प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जासम्बन्धी आन्तरिक लक्ष्य हासिल गर्नुका साथै क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपाललाई स्थापित गराउन भूमिका निर्वाह गर्नेछ।’
यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो सम्झौता १८ किमि अंश निर्माण आयोजना मात्रै होइन, नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारमा सुधार गर्ने र भारतसँगको सीमापार ऊर्जा सहकार्यलाई थप गहन बनाउने सन्दर्भमा यो महत्त्वपूर्ण सेतु भएको प्रतिक्रिया दिए।
एमसीसीका आवासीय राष्ट्रिय निर्देशक डायन एल फ्रान्सिस्कोले भने, ‘१८ किमि सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता गर्ने सन्दर्भमा प्राप्त यो सफलतापूर्ण नेपालको ऊर्जा परिदृश्य र आर्थिक भविष्यलाई रुपान्तरण गर्ने साझा यात्राको मुख्य कोसेढुंगा हो। यो उपलब्धि एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले गएको वर्ष हासिल गरेका कैयौँ सफलतामध्ये एउटा हो। तर, यसले बृहत् २९७ किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने भएकाले यसको विशेष महत्त्व छ।’
एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने, ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा हस्ताक्षर गरिएको निर्माण सम्झौता हामीले गरिरहेको प्रगतिको स्पष्ट सूचक हो। छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न बृहत् प्रसारण लाइनबाट छुट्याइएको १८ किमि सीमापार अंशले यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतालाई प्रतिविम्बित गर्दछ।’