प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिबारे सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सरकारको 'भ्याकेट' निवेदन

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा नपठाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यसको पुनरवलोकनका लागि सरकारले निवेदन दिएको छ। 

दुईजना न्यायाधीशको इजलासले भ्याकेट निवेदन स्वीकार गर्ने/नगर्ने विषयमा आदेश दिनेछ। यदि भ्याकेट स्वीकार भए त्यसपछि हुने अन्तिम आदेशपछि मात्र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुनेछ। भ्याकेट खारेजी भएको अवस्थामा भने सरकार सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न बाध्य हु्न्छ। अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले असोज १० पूर्ण सुनुवाइका लागि तोक्न यसअघि नै भनेको छ। असोज १० अघि नै भ्याकेट स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने आदेश आउने सम्भावना छ।

३० वर्षे सेवा अवधिका विरुद्ध प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठ लगायतले २१ जनाले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले बिहीबार ‘३० वर्षेअवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचार हाललाई कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्न नगराउन’ आदेश दिएको थियो।