एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण नभए डेढ करोड उपभोक्ता प्रभावित

काठमाडौं- एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको छ। म्याद सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नै नवीकरण भइसक्नुपर्ने लाइसेन्स केही दिनमात्र समय हुँदा पनि नवीकरण भएको छैन।

यही भदौ १५ भित्र नवीकरण नगरे एनसेलको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुन्छ। लाइसेन्स नवीकरण नभएमा एनसेलका डेढ करोडभन्दा धेरै उपभोक्ता प्रभावित हुने निश्चित छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अबको पाँच दिन (भदौ १५ गते) भित्र नवीकरण शुल्कबापत १९ अर्ब रुपैयाँ नबुझाए स्वत: लाइसेन्स रद्द हुने जानकारी एनसेललाई दिएको छ।

किस्ताबन्दीमा शुल्क तिर्ने सुविधा दिने अधिकार आफूसँग नरहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले गत बिहीबार एनसेललाई पत्र लेखेको हो।

अनुमतिपत्रको अन्तिम अवधिसम्म पनि एनसेलले तोकिएको शुल्कसहित नवीकरण नगरेपछि प्राधिकरणले समयमै शुल्क भुक्तान गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई पत्र काटेको हो। प्राधिकरणले यसको जानकारी सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि दिएको छ।

लाइसेन्स नवीकरणका लागि दूरसञ्चार नियमावलीको व्यवस्था अनुसार दस्तुर बुझाउनुपर्ने जानकारी एनसेललाई दिइएको छ। एनसेलले गएको जेठ १४ गते चार अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै बाँकी रकमका लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी आफ्नो मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गरी दिन प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएको थियो। तर १६ अर्ब अपुग भएको कारण देखाउँदै नियामकले कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न अस्वीकार गरिदियो।

यही १५ भदौसम्मका लागि मान्य अवधि रहेको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न एनसेलले तीन महिना अगावै अर्थात् १४ जेठमा प्राधिकरणमा २० अर्ब रुपैयाँसहित आवेदन दिनुपर्ने थियो। तर चार अर्बमात्रै जम्मा गरेर किस्ताबन्दीको सुविधा मागेपछि प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने कुराको जानकारी सोही दिन दिएको थियो।

एनसेलले नवीकरणका लागि किस्ता सुविधाको माग गरे पनि दिन नसिकने प्राधिकरण र मन्त्रालयले प्रष्ट पारेका छन्। यसअघि दुई पटकसम्म सरकारले यस्तो सुविधा दिइसकेको छ। सरकारले नवीकरण शुल्क तिर्न पटक पटक भन्दा पनि एनसेलले किस्ता सुविधा नै मागिरह्यो। एनसेलले सरकारलाई नटेरेको बुझाइ सरकारी अधिकारीहरुको छ।

विशेषगरी सेयर खरिद–बिक्री र फ्रिक्वेन्सीका विषयमा लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको एनसेलको विषयमा पछिल्लो समय सरकारको तर्फबाट अनुसन्धान समिति बनाएर गरिएको छानबिनले ८५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व देखाएको थियो। एनसेलका विभिन्न मुद्दाहरू अदालतमा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।

एनसेलले यही भदौ १५ गतेसम्म पनि दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार शुल्क बुझाएर नवीकरण प्रक्रियामा प्रवेश गरेन भने अनुमतिपत्र नै खारेज हुन्छ। त्यसपछि स्मार्टसेलको जस्तै सम्पूर्ण कम्पनी नै राज्यको स्वामित्वमा आउँछ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण शुल्क र अन्य शुल्क नबुझाएकै कारण हेल्लो नेपाल, सिजी टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ।

२०६१ भदौ १५ गतेदेखि व्यावसायिक सञ्चालनमा आउनेगरी सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र लिएको एनसेलले शुरुमा १० वर्ष र त्यसपछि ५ वर्ष अवधिका दरले नवीकरण गर्दै आएको छ। यसपटक भने २५ वर्षको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको एनसेलले अन्तिम ५ वर्षको लागि सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भएको हो।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र अवधि र नवीकरणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को (२) मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम २ मा पनि तोकिएको अवधि अगावै नवीकरण दस्तुर संलग्न गरी प्राधिकरणमा निवदन दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। साथै सोही नियमावलीको नियम १२ को उपनियम ३ मा तोकिएको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन नसकेमा बहाल अवधिभित्रै १५ प्रतिशत थप दस्तुर सहित निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाअनुसार पनि नवीकरण नगराएमा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरिने उल्लेख छ।

गत फागनु ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलले प्रचलित कानुनअनुसार लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रितपूर्वक निवेदन दिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ अनुसार कम्पनीको सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने शर्त शमावेश गरेर मात्रै नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै सोही बैठकले नवीकरण गर्दाका बखत तोकिएका शर्तहरूको पालना नभएको भए ऐनको दफा २८ बमोजिम कारबाही सुरू गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नवीकरण शुल्कमा किस्ताको सुविधा नदिने बताएका छन्। किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रचलन अस्वाभाविक भएको तर्क उनको छ।