टुंगियो न्यूरोडको फुटपाथ विवाद

काठमाडौं- न्यूरोड क्षेत्रको फुटपाथ विस्तारमा भइरहेको विवादमा सहमति भएको छ। 

सोमबार महानगरका मेयर बालेन शाह, उपमेयर सुनिता डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसँगको वार्तामा वडा नम्बर २१ मा फुटपाथ विस्तार रोक्ने सहमति भएको हो। वडा नम्बर २४ मा भइरहेको फुटपाथ विस्तारको काम सकिनेछ भने अन्य ठाउँमा अध्ययन गरी सोहीअनुसार काम गरिने छ।  

महानगरको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमनराज भण्डारी नेतृत्वमा आठ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले मंसिर २ गते अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने बताइएको छ। 
अदातलको आदेश आएसँगै काठमाडौं महाननगरपालिकाले न्यूरोड क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तार गरेको विषयमा स्थानीय तथा व्यवसायीले चार दिनसम्म विरोध गरेका थिए। आइतबारदेखि वडा नम्बर २१ का वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले सडकमै टेबुल कुर्सी राखेर वडाको काम गरेका थिए।

आइतबार (हिजो) वडा नम्बर २२, २३ र २४ का स्थानीयले फुटपाथ बढाउने विषयमा महानगरका प्रमुख बालेन शाहले भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति पनि निकालेका थिए। गत जेठ १८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा बालेन र वडा नम्बर २२ का वडाध्यक्ष चिनिकाजी महर्जनबीच कार्यपालिका बैठकमै फुटपाथ विस्तारको विषयमा नोकझोक भएको थियो। लामो समयसम्म नोकझोक चलेपछि महानगरको प्रवक्ता समेत रहेका वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष नवीन मानन्धरले समन्वय गर्दै उनकै संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार काम अघि बढाउने सहमति भएको थियो।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले असार ३० गते फुटपाथ विस्तार गर्न बाटो खोलिदिएपछि महानगरले विस्तारको काम पुनः थालेको थियो।

महानगरले न्यूरोड क्षेत्रलाई पैदलमैत्री बनाउन गत जेठ ११ गतेदेखि काम सुरू गरेको  थियो। तर डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले काम रोक्न जेठ १३ र १६ गते गरी दुइटा पत्र पठायो। डिभिजनले पठाएको पत्रविरूद्ध महानगरले जेठ २७ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएको थियो।

रिट निवेदनमा महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नम्बर २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्यूरोड क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट फुटपाथ विस्तार गर्ने योजना अनुरूपको कार्य सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो।

त्यस्तै उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ ले सहरी सडकलाई परिभाषित गर्दै यसको निर्माण, मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने भनेर उल्लेख गरेको छ। तर महानगर भने अदालतले न्यूरोड क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तार गर्नलाई अदालतको आदेश दिएको भन्दै काम गरिरहेको छ। अदालतले उक्त आदेशमा डिभिजन कार्यालयलाई उक्त क्षेत्र महानगरकै पर्ने हुँदा हस्तक्षेप नगर्न आदेश दिएको हो।