ऊर्जा क्षेत्रको विकास सरकारको उच्च प्राथमिकतामा

सङ्खुवासभा- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।

सङ्खुवासभा मकालु-५ को आमराङस्थित अरुण-३ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ कार्यक्रममा उनले सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा फड्को मार्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गरिरहेको वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए।

'यस आयोजनाबारे मैले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जानकारी लिँदै आएको छु। सन् २०१४ नोभेम्बर २५ मा परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर भइ हाल निर्माणाधीन अवस्थामा छ', प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'हाल परियोजनाको उत्पादनतर्फ ७४ दशमलव ०९ प्रतिशत र प्रसारणलाइनतर्फ ३७ दशमलव ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएकामा खुसी लागेको छ।'

आयोजना निर्माणपछि देशको विद्युत् व्यापारमा महत्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्त गरे। 'यस परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिलगायत आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्दै निर्धारित समयमै आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिन्छु', उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले अघिल्लो महिना आफूले काठमाडौं-नौबिसे सुरुङमार्ग र बहुद्देश्यीय मरिन डाइनर्सन परियोजनाको ‘ब्रेक थ्रु’ गरेको स्मरण गर्दै उनले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुको अनुगमन र जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट लिइरहेको जानकारी दिए। उक्त कार्यालयबाट आयोजना निर्माणमा देखिएको समस्या पहिचान गरी समाधानका निम्ति आवश्यक सहजीकरण हुँदै आएको उनले बताए। आगामी दिनमा यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गरी कार्यतालिका नै बनाएर अगाडि बढ्ने सोच आफूले बनाएको उनले बताए।

'मैले पटक-पटक भन्दै आएको छु, भौतिक विकासलाई व्यवस्थित गर्दै जाँदा मानवीय विकासका क्षेत्रमा पनि छिटो प्रगति गर्न सकिन्छ। यसलाई मैले नेपाल सुरूङ युगमा प्रवेश गरेको विम्बद्वारा विकास र समृद्धिको यात्रामा लामबद्ध हुन अपिलसमेत गर्दै आएको छु', उनले भने।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यस आयोजनाबाट उत्पादन हुने नौ सय मेगावाट विद्युत्सहित राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पुर्‍याइने बताए।

'आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र वितरणमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त आयोजनामा बाँध र विद्युतगृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धक बाट निर्माण गर्नेगरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा समेटिएको छ', प्रधानमन्त्रीले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले यस वर्ष सुक्खायामको मागलाई पूर्ति गर्न बूढीगण्डकी, दूधकोशी र नलसिङ्गाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तथा नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरू गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने, माथिल्लो अरूण, जगदुल्ला, तामाकोशी पाँचौँ, मोदी ए र चैनपुर-सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरू गर्ने, सुनकोशी-तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए।

दश हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली-चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइनको सुरू गर्ने, शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने, हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले अरूण-३ जलविद्युत् परियोजनाको प्रसारण लाइन टावर प्याड निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र स्थानीयसँग सहजीकरण गरी अवरोध हटाउने जिम्मेवारी पनि थपिएको बताए। परियोजनाबाट पीडीएअनुसार प्रभावित परिवारलाई निःशुल्क विद्युत्, राजस्व र आयकर, स्थानीयका लागि सेयर, रोजगारी र तालिम, स्थानीय समुदायको विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र सम्झौता अवधिपश्चात् चालु अवस्थामा नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुने यो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना भएकाले तोकिएकै समयमा परियोजना सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग आवश्यक भएकामा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए।

'तोकिएको मितिमा व्यावसायिक उत्पादन सुरू नभएमा वा कुनै कारणले उत्पादन ढिला हुन गएमा अनुमानित तथ्यांकअनुसार प्रतिदिन दुई करोड २७ लाख रूपैयाँ नेपाल सरकारलाई आर्थिक क्षति हुने भएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर आवश्यक सहजीकरणका निम्ति स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय जनसमुदायमा विशेष अनुरोध गर्दछु', उनले भने।

आयोजना प्रभावित स्थानीयहरुको मागका विषयमा आफू जानकार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले स्थानीय जनसमुदायको चासो सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए। 'सरकारको अनुरोध छ, विकास र समृद्धि देशको साझा लक्ष्य हो। ठूला परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुँदा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मात्रै योगदान पुग्दैन, स्थानीय साधनस्रोतको उपयोग, रोजगारी सृजना, स्थानीय विकासका क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ अवसरहरूको सिर्जना र विकासको ढोकासमेत खुल्दछ। तसर्थ, विकासका काममा सहकार्य र सहजीकरणको बाटोबाट समाधान खोज्नु नै हामी सबैको साझा हित हुनजान्छ', प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

परियोजनालाई आवश्यक जग्गा प्राप्तिका साथै मुआब्जा वितरण समयमै सम्पन्न गरी सुरक्षा व्यवस्थालगायत आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेका परियोजना सम्बद्ध सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिँदै परियोजनालाई पूर्णरुपेण सम्पन्न गर्न आ-आफ्नो क्षेत्रबाट दत्तचित्त भएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए।

त्यस अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजनाबाट देशको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयाम थपिने बताउँदै आगामी १२ वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य सुनाए। आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाबाट उत्पादन हुने लक्ष्य रहेको भन्दै उहाँले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने बताए।

नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाल र भारतबीच आगामी १० वर्षमा १० हजार विद्युत् व्यापारका लागि भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि यो आयोजना महत्वपूर्ण भएको बताए। उनले अरुण नदीमा विद्युत् उत्पादनका लागि कैयौँ सम्भावना भएको भन्दै उक्त सम्भावनालाई दुवै देश मिलेर उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले अरुण नदीमा अन्य परियोजनाका लागि आफूहरु नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जानकारी दिए।

सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसी)का प्रमुख प्रबन्ध निर्देशक सुशीलकुमार शर्माले आयोजना निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले सुरुदेखि नै सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल र नेपाल सरकारप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरे।

हाल आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम पूरा भएको भन्दै उहाँले आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न कोशी राजमार्ग मर्मत तथा स्तरोन्नतिका साथै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा सहयोग गरिदिन प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष आग्रह गरे। उनले यसका लागि उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरी लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा समस्या हल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

आयोजनाले सन् २०२५ को मार्चदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। आयोजनामा दुई सय २५ मेगावाट क्षमताको चार वटा टर्वाइनबाट नौ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। आयोजनाको मकालु गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ५  रहेको बाँधबाट ११ दशमलव आठ किलोमिटरको सुरुङबाट चिचिला गाउँपालिका-३ पुकुवामा रहेको विद्युत्गृहमा पानी झारेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ। 

प्रधानमन्त्री दाहालसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कोशी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र कार्की,लगानी बोर्डका प्रमुख  कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टका साथै मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा वडाअध्यक्षको उपस्थिति थियो।    -रासस