नदी प्रणालीको व्यवस्थापन नहुँदा जोखिम बढ्दै

महोत्तरी- महोत्तरीमा चुरेबाट निस्केर दक्षिण बग्ने १० भन्दा बढी नदी तथा खोला छन्। ती खोला बालुवा र गेग्रान थुप्रिँदै गएपछि नजिकका बस्ती र अन्य संरचनाभन्दा अग्ला हुन थालेका छन्। जसले बर्सायाममा डुबान र भौतिक संरचना भत्कने जोखिम बढ्दै गएको छ। 

यहाँ बाँके, टुटेश्वर, खयरमारा, मरहा, जङ्घा, ढोलनखोला, बेलगाछी, ढुङ्ग्रे, गढन्ता, भब्सी, लक्ष्मीखोला, शिरखोला, बडहरी र रातुसहितका नदी चुरेबाट निस्केर महोत्तरी हुँदै बग्ने गरेका छन्। यीमध्ये रातु र बाँकेका नदीका शिर धनुषा र सर्लाहीसँगको साँधमा छन्। बाँके भारतीय सीमासम्मै सर्लाहीसँगको सीमा भएर बग्छ भने रातु पूर्वपश्चिम राजमार्गमुनि महोत्तरी भएर भारत पस्ने गरेको छ। यीबाहेक सबैजसो नदी महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका क्षेत्रमा पर्छन्।  

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले नदीको व्यवस्थित उत्खनन नहुँदा समस्या बढिरहेका बताउँछन्। त्यसैले मापदण्डको पालना गर्दै नदी व्यवस्थापनमा लाग्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। 'हामीले राजमार्ग र बस्ती केन्द्रित भएर जिल्लाका अधिकांश नदीको अवस्था अनुगमन गरेका छौँ। धेरैजसो नदी नजिकका बस्तीभन्दा उँचो भएका छन्,  राजमार्ग नजिक खोलामा बालुवा र गेग्रान थुप्रिँदै गएकाले जोखिम बढ्दै गएको छ, तिनको उचित व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ,' प्रजिअ गेलालले भने। 

उनले आगामी वर्षायामभन्दा अघि नै समस्या समाधानका लागि आवश्यक काम गर्न आवश्यक रहेको भन्दै राजमार्ग दायाँबायाँको पाँच सय मिटर क्षेत्र संरक्षणको जिम्मेवारी भएका सडक विभाग, वनसम्बद्ध कार्यालय र सम्बद्ध स्थानीय तहले पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिए। 'कतिपय खोलामा त पूर्वपश्चिम राजमार्गका पुल बराबरजस्तो बालुवा, गेग्रनको थुप्रो छ, कैयौँ बस्ती अहिलेको खोला सतहभन्दा गहिरा देखिन थालेका छन्,' गेलाल भन्छन्, 'नदीसहितका प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र उपयोगको नीति अवलम्बन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका निकायले समस्या समाधानका लागि तदारुखता देखाउन आवश्यक छ।' 

यहाँ कतिपय खोला बस्ती तथा नजिकका खेतीयोग्य जमिनभन्दा अग्ला भएका छन्। कतिपय खोला अनियन्त्रित उत्खननका कारण समस्यामा छन्। स्थापित नियम, कार्यविधि, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र विज्ञहरूको निष्कर्षको पालना गर्दै नदीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषमा बारम्बार कुरा उठे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। 

बर्दिबास–१४ का चिरञ्जीवी हमालले स्थानीय सरकार र सरोकार भएकाहरूले नदी व्यवस्थापनमा यथेष्ट ध्यान नदिने तर ठेक्का र अवैद्ध रूपमा हुने उत्खननले तटबन्ध, सडक, पुलपुलेसा, जलाधार क्षेत्र र बस्तीहरू बाढीको जोखिममा परिरहेका बताए। 'रातु नदीमा बढेको अनियन्त्रित उत्खननविरुद्ध त बर्दिबासका अधिकांश राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर गर्न गयौँ, अनियन्त्रित उत्खनन रोकेर यसलाई प्रचलित कानुन, विधि, प्रक्रिया र यसका लागि निर्धारित मापदण्डको पूर्ण परिपालना गर्न गराउन रिटमार्फत माग गरेका थियौँ,' निवेदकमध्येका हमालले भने, 'रिट अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। यद्यपि अन्तिम निर्णय नआउञ्जेल रातु नदीको उत्खनन रोक्न अदालतले प्रारम्भिक आदेश दिएको छ।' उन नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत हुन्। 

निवेदकमध्येकै नेकपा (एमाले) का मधेस प्रदेश कमिटी सदस्य शङ्कर महतोले कतिपय नदीमा मापदण्ड विपरीत उत्खनन र कतिपय नदीमा थुप्रिएको बालुवा तथा गेग्रानका कारण स्थानीय बाढीको चपेटामा परेको बताए। त्यसैलाई रोक्न र नदी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने मागसहित आफूहरू सर्वोच्च गएको उनको भनाइ छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जिल्ला इञ्चार्ज बर्दिबास–१ का राजु खड्काले नदीजन्य वस्तु (बालुवा, गिटी र ढुङ्गा) उत्खननका स्थापित नियम र विधि भए पनि त्यसको पालना नहुँदा समस्या बढेको गुनासो गरे। 'बर्सेनि खोलामा थुप्रिने बालुवा, गेग्रान दुवै किनारतर्फ निश्चित नाप छाडेर बहाव क्षेत्रमा तीन फिट गहिरोसम्म खनेर निकाल्न सकिने व्यवस्था छ। उत्खनन गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा विज्ञको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यसको परिपालना गर्दै अघि बढे समस्या आउथेन तर यसतर्फ कसैको ध्यान छैन,' खड्काले गुनासो गरे। 

बर्दिबासका नगरप्रमुख प्रह्लादकुमार क्षत्री नगरक्षेत्रका नदीमा भएका उत्खनन अनियन्त्रित वा मापदण्डविपरीत नभएका र सबैलाई साथमा लिएर नदी व्यवस्थापनमा लाग्ने बताए।  'नदी क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित ठूला खाडल म निर्वाचित हुनपूर्व नै थिए। अहिले नगरपालिकाले सबै कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर ठेक्का बन्दोबस्त गरिरहेको छ। त्यसबाहेक मापदण्डअनुसार उत्खनन भएको छ वा छैन भनेर नियमित अनुगमन गरिएको छ,' उनको भनाइ थियो। उनले कतिपयले नदीमा छुनै हुन्न भन्ने वकालत गर्ने गरेकाले नदीमा बालुवा, गेग्रान थुप्रिएर नदीको सतह बस्ती र सडकभन्दा उँचो भएकाले डुबानसँगै उर्बर जग्गामा परिणत हुँदै गएको बताए। 

पूर्वपश्चिम राजमार्गकै खयरमारा, ढोलनखोला, टुटेश्वर, ढुङ्ग्रे र गढन्ता खोलाका पुल नजिक राजमार्ग छुइने गरी बालुवा, गेग्रान थुप्रिँदै गएको छ। यसले नजिकका बस्ती, सघन वनक्षेत्र, पुल र सडकसहितका संरचना जोखिममा छन्। 'नदी क्षेत्रमा बर्सेनि उत्खनन गरिनुपर्छ, तर यसका निश्चित मापदण्ड छन्, यो मापदण्ड पालना नहुँदा उत्खनन गरिँदा वा नगरिँदा समस्या बढ्ने हो,' जिल्लाकै भङ्गाहा–७ का बासिन्दा चुरेविज्ञ डा विजयकुमार सिंह भन्छन्, 'सम्बद्ध स्थानीय तह यसको मुख्य जिम्मेवार हो। उसले आफ्नो क्षेत्रका नदी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ।' 

यसैगरी चुरे र जलाधार क्षेत्र संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल बर्दिबासका अध्यक्ष नागदेव यादव नदी प्रणालीको व्यवस्थापन नदी बेसिन क्षेत्रमै गरिनुपर्ने बताए। 'रातु नदीमा मात्रै एक सय आठवटा खोल्साखोल्सी मिसिएका छन्, यहाँ मिसनुअघि नै हामीले ६७ वटा खोल्साखोल्सीमा छड्के बाँध बनाएर त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौं, ती बाँधिएका खोल्साखोल्सीबाट बाढीमा बग्ने गेग्रान माथि नै अल्झन्छ, खोलामा झर्न पाउँदैन,' यादव भन्नुहुन्छ, 'यसैगरी अन्य ठाउँ र नदीहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिनसकेमा मात्र तल्लो क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।' 

बर्दिबास–१४ का सामाजिक कार्यकर्ता हरि दाहाल पनि विज्ञहरूले नदी प्रणाली व्यवस्थापन र नदीजन्य पदार्थको वैज्ञानिक उपयोग नीति अवलम्बनको कुरा उप्काए पनि सरोकार भएकाहरूले त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकेका बताए। 'विज्ञहरूले चुरे क्षेत्रमै खोल्साखोल्सी व्यवस्थापन गर्न सुझाउँछन् तर यहाँ मुद्दा उत्खननको मात्र बन्छ,' दाहाल भन्छन्, 'परसम्म हेर्ने बानी बसेको छैन, त्यसैले दीर्घकालसम्म टिकाउ हुने काम पनि हुनसकेका छैन। अब भने समयमा ध्यान दिन नसकिएका ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने छ।' 
    
एकातिर नदी उत्खननका लागि नदीजन्य पदार्थको निकासी ठेक्का समयमा हुन नसक्दा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने राजस्व पुगिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विकास निर्माणका योजना निर्माण सामग्रीको अभावमा समयमा निर्माण हुनसकेका छैनन्। यसबाहेक नदीको अव्यवस्थित दोहन तथा सतह वृद्धिले बर्सेनि जोखिम बढिरहेको छ। 'अब नदीको अवस्था र आवश्यकता हेरेर वैज्ञानिक विधिमार्फत समस्याको समाधानतिर ध्यान दिनुपर्छ। अन्यथा नदी क्षेत्रका बस्ती तथा खेतीयोग्य जग्गा कटान तथा डुबानको उच्च जोखिममा पर्ने छन्,' बर्दिबास–१४ का पूर्ववडाध्यक्ष भरतबहादुर हमालको भनाइ छ।     -रासस