कुनै व्यक्ति पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुनु नै राजनीतिक स्थायित्व हैन: परियार [अन्तर्वार्ता]

नेपालमा गणतन्त्रको सुरुआत भएको डेढ दशक बढी भैसकेको छ। संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते दुई सय ४७ वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो। मुलुकमा अझै पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय  स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संसदीय दलको प्रमुख सचेतक परियारको बुझाइमा भने राजनीतिक स्थायित्व कुनै अमुक व्यक्ति पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुनु र नहुनुसँग सरोकार हुँदैन। नीति, दर्शन एवं राजनीतिक विचार र बुझाइमा स्थायित्व हुनु नै राजनीतिक स्थायित्व हो।  

नयाँ दलले पुराना दललाई प्रतिस्थापन गर्दै लग्नु प्राकृतिक स्वभाव भएको बताउँदै प्रमुख सचेतक परियार पछिल्लो समय सङ्घीय संसदमा देखिएको गतिविधिलाई पुराना दलले नयाँ दलका लागि छोड्न नमान्दा देखिएको घर्षणको रुपमा चित्रण गरेका छन्। उनी स्वयं राजनीतिक दलहरुमा नै संविधानमा भएको व्यवस्थाप्रति स्वामित्व र सम्मानको आवश्यकता समेत औंल्याएका छन्।  

राजनीतिक परिवर्तनले जबसम्म सामान्य नागरिकको  दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन, तबसम्म राजनीतिक परिवर्तन दिगो र संस्थागत नहुने उनको धारणा छ। गणतन्त्रको डेढ दशकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको उपलसब्धलाई महसुस गराउन सामाजिक जड्ताहरु चिर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ। प्रस्तुत छ, १७ औँ गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश। 

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकको अवधिलाई उपलब्धिका हिसाबले तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाली समाजको लामो सङ्घर्ष, राजनीतिक पार्टीहरुले समाज रुपान्तरण गर्नका लागि जुन किसिमका सङ्घर्षहरु गरे, त्यसको हामीले गणतन्त्र नेपाल पाएका छौँ। समाज परिवर्तन निरन्तर प्रक्रिया हो। गणतन्त्र हामीले अझ अगाडि पाएको भए अझै फराकिलो हुन्थ्यौँ होला। यद्यपि हामी जतिबेला गणतन्त्र पायौँ र व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौँ त्यस पछाडि अब नेपाली समाजमा रुपान्तरणको राम्रो ढोका खुलेको छ भन्ने मेरो विश्वास हो। तुलनात्मक रुपले एउटा राम्रो ठाउँमा आइपुगेका छाँै, यो हामीले प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धि हो। यसलाई हामीले अझ फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्छ।

गणतन्त्रप्रति जनताको अपेक्षा र चाहना कति हदसम्म पूरा भएको छ ? के जनताले परिकल्पना गरेको गणतन्त्र यही हो ?
समाज झट्ट एकैचोटी बन्दैन। परिणात्मक र गुणात्मक रुपमा हुन्छ, गणतन्त्रको स्थापनापछि पछिल्लो समय परिणाममा धेरै कुराहरु पाएका छौँ तर त्यसलाई गुणात्मक बनाउन सकिरहेका छैनौँ, त्यसका लागि समय लाग्छ। हो, कतिपयले गणतन्त्र आएपछि हिजो र आज के फरक छ र ! भनिरहेका छन्। तर म भन्छु, त्यो बहसको विषय हैन। अवधारणागत रुपमा हामीले धेरै ठूलो परिवर्तन गरेका छौं। आज एउटा सामान्य नागरिक देशको कार्यकारी प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, राष्ट्रप्रमुख हुने ठाउँमा पुग्नु सानो उपलब्धि हैन। आम जनतासँग जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायत क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि भएको छ र यसलाई अझै बढाउँदै लैजानुपर्छ। जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका भने छैनौँ। जति हुनुपर्ने हो त्यति काम भएको छैन। त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टीले लिनुपर्छ। तर मुख्य कुरा टुंगिदै गएपछि अरु काम स्वतः हुदै जान्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। 

अहिलेको अभ्यासमा कहाँ सुधारको आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
धेरै कुरा पुगेको छैन। हामीलाई हाम्रो समाज रुपान्तरण गर्ने ज्ञानको अभाव छ। भएका ज्ञानहरुको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको पनि अभाव छ।     मुख्य रुपमा राजनीतिक दलहरु र दलका पनि विशेष     नेताहरुमा गाम्भीरर्यता कम देख्छु। समाजको जड्ता तोडन सकेनौँ। हामीले ठूलाठूला क्रान्ति गर्‍यौँ तर समाजको जडताका अगाडि त्यसले पनि घुँडा टेक्ने रहेछ। जस्तो पितृसतात्मक व्यवस्था, जात व्यवस्था, धर्मले निर्माण गरेको संस्कृतिलगायतका जडताहरुमाथि काम गर्न सकेनौँ र यसलाई चिर्न सकेनाँै भने हामीले धेरै ठूलो परिवर्तन गर्दा पनि फरकपन कम महसुस हुने रहेछ। हामीले राजनीतिक रुपमा त परिवर्तन ल्यायौँ तर सामाजिक जडता कायम हुँदा फरक महसुस गर्न नसकेको अवस्था पनि हो।

जनताको बलिदानको बलमा प्राप्त गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी आम जनताको जीवनमा गुणस्तरीय परिवर्तन ल्याउन सरकारको आधारभूत कार्यभार के के हुनुपर्छ ? 
मलाई अहिले खड्केको कुरा के हो भने अहिलेको संविधानमाथि राजनीतिक दलको विश्वास कतिको बलियो छ ? संविधानमाथि जुन घनत्वको विश्वास हुनुपर्दथ्यो, त्यो भएन। यदि यसमा धेरै विश्वास भएको भए कार्यान्वयनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्दथ्यौँ होला। सामान्य मान्छेको जीवन र समाजमा व्यावहारिक रुपमा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्दथ्याँै होला। अहिले संविधान संशोधनको आवाज पनि उठिरहेको छ। यो संविधान सानो मिहेनतले बनेको हैन।  यसको अपनत्व र स्वामित्व स्वयं राजनीतिक पार्टीले लिइहरेका छैनन्। देश कानून, विधि र विधानमा विश्वास गरेर बन्ने हो। तर मैले देखेको डरलाग्दो कुरा, राजनीतिक पार्टीहरुमा नै संविधानमा भएको व्यवस्थाप्रति स्वामित्व र सम्मान देखिदैन। यसको फाइदा केही स्वार्थ समूहले लिइरहेका छन्। 

कतिपय एक वर्षमा बनाइनुपर्ने कानुन १७ वर्षसम्म पनि बनेनन्, यसका कारण विधायकको कार्यसम्पादन कमजोर भयो भन्ने आरोप छ नि ?  
हो, यसमा दुईमत छैन। हिजो बहुदलीय व्यवस्थाको संसद र गणतन्त्र नेपालको संसद तात्विकरुपले धेरै फरक देखिएको छैन।  हामीले कागजी रुपमा जे जे परिवर्तन गर्‍यौं त्यसले व्यवहारमा परिर्वतन गरेन। संविधानलाई ‘सोसल कन्ट्रयाक्ट’ मान्ने हो भने त्यो अनुसारको परिवर्तन आउनुपर्ने थियो। पार्टीहरु त्यही छन्, उही नेता छन्। पञ्चायतदेखि लडिरहनुभएका नेताहरु हुनुहुन्छ। सारा कुरा परिवर्तन गर्ने तर आफनो पार्टी र स्वयं नेताको जीवनमा परिवर्तन आएन। नत्र संविधान निर्माण भएको दिनदेखि कानून निर्माणको हतारो हुनुपर्ने, त्यो हतारो कसैलाई छैन।

संविधान कार्यान्वयन पहिलो आवश्यकता हो। संशोधनका कुरा पनि उठिरहेको छ, कार्यान्वयनपछि त्यसलाई अझ अग्रगमन, अझ प्रगतिशीलमा लैजान संशोधन आवश्यक छ। संशोधन संविधानको जीवनसँग जोडिएको छ। तर निर्वाचन प्रणाली महङ्गो भयो भनेर समानुपातिक सकेसम्म हटाउने नभए सङ्ख्या घटाउने कुरा भैरहेको छ। अहिलेको ‘डिस्र्कोस’ फरक तरिकाले आयो।

गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा कतिपयले यसको विकल्पमा अनेकन विषय उठाइरहेका छन्। के राजनीतिक प्रणाली फेर्न आवश्यक छ ? यो व्यवस्थाभन्दा उपयुक्त विकल्प सम्भव छ ? 
राजनीतिक प्रणालीका विभिन्न उन्नत व्यवस्था छन्। यो भन्दा उन्नत व्यवस्थामा जान सक्छौँ। महिलालाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छौँ, दलितलाई सभामुख बनाउन सक्छौँ। त्यो खालको व्यवस्थामा जान सक्छौँ, त्यो सम्भव पनि र जानुपर्छ। संसद र मन्त्रिपरिषद्मा सबै अनुहार देखिनुपर्‍यो। महिला, पहाड तराईका दलित, मधेशी देखिनुपर्‍यो। यो भन्दा उन्नत व्यवस्थामा जानका लागि राजनीतिक पार्टीका रुपमा व्यक्तिगत रुपमा गर्न आवश्यक जे छ गर्न तयार छौँ तर फेरि त्यही ढुङ्गे युगका कुरा गरेर बस्ने बेला चाहीँ छैन। 

नेपाली राजनीतिमा नयाँ वैकल्पिक शक्तिको अपेक्षा थियो। वैकल्पिक शक्ति, नयाँ दलका रुपमा आएको रास्वपा अहिले सरकारमा छ, के जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिएको छ ?   
आजकै दिनमा रास्वपाले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सक्दैन किनभने हाम्रो शक्ति सिमित छ। मूलभूत रुपमा पुराना दललाई नयाँ दलले प्रतिस्थापन नगरेसम्म हामीले अपेक्षाअनुसार गर्न सक्दैनाँै। धेरै कुरा गर्ने भनिरहँदा सरकार जहिले नियन्त्रणमा हुन्छ, संविधानले सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने हो।  त्यो सिमितताभित्र रास्वपाले काम गर्ने हो र रास्वपाले गर्न खोजी नै रहेको छ। आगामी २०८४ को निर्वाचनपछि कमसेकम रास्वपाले एक्लै सरकार चलाउन सक्ने भयो भने अनि मात्र अपेक्षाकृत रुपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अन्य दलले नगरेका जनताका पक्षमा नभएका परिवर्तन त्यसबेला पूर्ण रुपमा सम्भव हुन्छ। 

हामी उल्टो बाटोमा छौँ जस्तो पनि लाग्छ। सदनमा सङ्ख्या महत्वपूर्ण हो। तर त्यो संख्या काम गर्नलाई हैन, नगर्नलाई बढी प्रयोग हुदो रहेछ। जस्तो संविधानले व्यवस्था गरेको कानून निर्माण गर्न संसदको सङ्ख्याले रोक्छ र ? सङ्ख्या त्यहाँ आवश्यकताको कुरा हैन। तर हामीले लोकतन्त्रलाई नितान्त प्राविधिक रुपमा सङ्ख्यामा लग्दारहेछौँ। सङ्ख्यामा लगेर काम गर्न भन्दा नगर्नमा लग्ने अभ्यास गरिरहेका छौँ। अरुलाई काम गर्न नदिनु पनि राजनीति हुँदोरहेछ। कतिपय नेताहरुको बुझाई उहाँहरुले नै गर्ने हो भन्ने छ, जुन आफैँमा लोकतान्त्रिक छैन। तपाई हामी सबै मिलेर नै देश बन्ने हो। उहाँहरुलाई म नै हुँ मैले नै पार लगाउने भन्ने बुझाइ छ। त्यसले गर्दा काम गर्न नसकिएको अवस्था पनि हो। 

रास्वपाले वैकल्पिक शक्तिका रुपमा आफूलाई कसरी उभ्याउन सक्छ ? 
प्राकृतिक रुपमा पुरानालाई नयाँले प्रतिस्थापन गर्ने नै हो। स्वभाविक रुपमा पुरानाले नछोड्दा त्यहाँ घर्षण हुन्छ। अहिले सदनमा किन यस्तो भैरहेको छ भने एउटै व्यक्तिले पाँचौँ–छैटौ पटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर कुरेर बसिरहनुभएको छ, यसले घर्षण हुने स्वभाविक भयो नि ! अहिले सतहमा जे देखिए पनि मूल कुरा नयाँले पुरानालाई प्रतिस्थापन गर्न स्वभाविक रुपमा घर्षण हो भन्ने मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण हो। 

यता, वैकल्पिक दलहरु आउने सम्भावना नै कम भएको समयमा रास्वपाले पाएको विश्वास भविष्यमा फेरि दोहोरिएला वा नहोला थाहा छैन। तर अहिले विशेषगरी पार्टीभित्र र स्वयं व्यक्तिगत रुपमा अलि बढी वैचारिक ढङ्गले, सङ्गठनका रुपमा विकास गरेर विचारमा स्पष्टता ल्याएर र निरन्तर पार्टीको गतिशीलताले राम्रो पार्टी नाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ र बन्नुपर्छ।तर, रास्वपा पनि पुराना दल हिँडेकै बाटोमा गैसक्यो भन्ने आँकलन हुन थालेको छ नि ? 
भन्न पाइयो। सदनमा हामी सबै उस्तै देखिन्छौँ। अलिकति मसिनो र गहिरोसँग हेर्‍यो भने हामी फरक छौँ। 

मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि तपाईंको दलको आगामी कार्ययोजना के छ नि ? 
दुई तिहाईको बहुमतको अवस्थामा समेत स्थिरता देखिएन। त्यसैले राजनीतिक पार्टीहरुले राजनीतिक स्थरताको गफ गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको आस्था, विश्वास, हाम्रो समाजको बुझाइ र गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकता भयो भने स्थायित्व हुन्छ। स्थायित्व नीति, दर्शन र राजनीतिक विचार एवं बुझाइमा हुनु पर्‍यो। कुनै अमुक व्यक्ति पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुनु स्थायित्व हैन। हाम्रो व्यवस्थाअनुरुपको ज्ञान र कार्यान्वयनको क्षमता पनि यसका लागि अत्यावश्यक छ। 

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका संवाहक मानिने ठूला र पुराना दलबीचमा किन हार्दिकता बढ्न सकेन भन्ने लाग्छ? 
खासखास कुरामा उहाँहरुको हार्दिकता छ। सरकार बनाउने र सत्ता बाँडने कुरामा हार्दिकता छ। तर जब न्याय सम्पादन र जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्छ त्यतिबेला हार्दिकता छैन। एकै खालको राजनीतिक अभ्यास छ, एकै खालका व्यक्तिहरु शीर्ष दलका नेता हुनुहुन्छ। सदनमा सहकार्य गरेर विधि विधान बनाएर देश रुपान्तरण गर्नुपर्ने त्यहाँ हार्दिकता छैन, त्यहाँ द्वन्द्व छ। प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको बाटो उल्टो छ। निर्वाचनको समयमा जहाँ विचारको द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो, त्यहाँ हार्दिकता छ। 

गणतन्त्र स्थापनापछि पनि देशभित्र विश्वासको वातावरण निर्माण हुन नसकेको हो ? विभिन्न कारणले विदेश पलायन हुनेको सङ्ख्या बढ्दो छ, तपाईको सन्देश के ?  
हाम्रा धेरै कुरा परम्परागत भैसकेका छन्, त्यसलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ। हामीले राष्ट्रभाव र राष्ट्रभक्तिलाई ढुङ्गा माटोको परिभाषाबाट सिकेर आयौँ। स्वभाविक रुपमा मान्छे सेवा सुविधा, उत्पादन र रोजगारी छैन भने देशभित्र बसिरहँदैन। नागरिकले सहज, सुविधायुक्त जीवनयापनको अवसरसँगै सुरक्षित महसुस हुनुपर्‍यो। न्यायको प्रत्याभूति, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चित सरकारले दिनसक्नु पर्‍यो। तर केही पनि नगर्ने अनि नागरिक देशभित्र मात्र बसुन् भनेर कोही बस्नेवाला छैन।  

अन्त्यमा, गणतन्त्र दिवसका लागि तपाईंको सन्देश के छ ?  
गणतन्त्र भनेको नागरिकको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको अवधारणा हो। हामीले आदर्शवादी, अलौकिक संसारलाई खारेज गरेर, मान्छेको स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर गणतन्त्रको अवधारणा आएको हो। गणतान्त्रिक नेपालमा छु भन्नुको अर्थ तपाईं स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तपाईंको इच्छा चाहना स्वतन्त्र छ, तपाईंको जीवनमा बन्देज र पर्खालहरु छैनन् भन्ने हो। आर्थिक स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण हुन्छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक, क्षेत्रगत पर्खालहरु छन्, त्यो सबै हटनुपर्छ। तर त्यो गरेका छैनौँ। 

हो राष्ट्रपति बनाएका छौँ तर यो गणतन्त्र एउटा महिला, गरिब, मधेशी, दलितको जीवनमा महसुस भएको छ त ? तिनको जीवनमा त्यो स्वतन्त्रता आएको छैन भने त्यहाँ गणतन्त्र देखिदैन। त्यो स्वतन्त्रता बनाउने र सम्भावनाहरुलाई यथार्थ बनाएको दिन गणतन्त्रको महसुस गराउन सक्छौँ। हिजो एकात्मक शासन प्रणाली, राजा भएको अवस्थामा भएका राजनीतिक व्यवहारहरु र अहिलेको शासन प्रणालीमा जे गर्दैछौं त्यो फरक हुनुपर्छ। सरकार सञ्चालन, संसदको अभ्यास र राष्ट्रपतिको सवारी लगायतका अभ्यासमा राणाकालदेखि चल्दै आएको ‘लिगेसी’लाई तोडन पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्छ।    -रासस