२४ खर्ब हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण

काठमाडौं- मुलुकले भुक्तान गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब रु २४ खर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। साथै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु ९८ अर्ब ऋण थपिएको छ। यो चालु आवको १० महिनाको भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हो।

‘चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण रु २२ खर्ब ९९ अर्ब रहेकामा २०८१ वैशाख मसान्तसम्ममा रु ९८ अर्ब आठ करोड थप प्राप्त भई कूल ऋण रु २३ खर्ब ९७ अर्ब रहेको छ’, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘चैत महिनाको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण रु ११ अर्ब ६४ करोड थप भएको छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२ दशमलव ०२ प्रतिशत हुन आउँछ।’
     
गत वैशाख मसान्तसम्मको कूल सरकारी ऋणमा आन्तरिक ऋणको दायित्व रु ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड बराबर रहेको छ। यो अवधिसम्मको आन्तरिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिपिडी) को २० दशमलव ७६ प्रतिशत प्रतिशत बराबर हो। त्यस्तै बाह्य ऋण दायित्व रु १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड बराबर पुगेको छ। जिडिपी अनुपातमा बाह्य ऋणको दायित्व २१ दशमलव २६ प्रतिशत बराबर हो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले कूल रु दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड बराबर ऋण उठाउँदा रु एक खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड ४४ लाख बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ। यो अवधिमा सरकारले उठाएको ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण रु एक खर्ब ९१ अर्ब र बाह्य ऋण रु ७३ अर्ब ६३ करोड बराबर हो। त्यस्तै, साँवा ब्याज भुक्तानीतर्फ आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा रु एक खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड र बाह्य ऋणको साँवाब्याजतर्फ रु ३० अर्ब ९३ करोड बराबर भुक्तानी भएको छ।
     
गत वैशाख मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५८ दशमलव ४५ प्रतिशत बराबर ऋण उठाइएको पनि कार्यालयले जनाएको छ। ‘चालु आर्थिक वर्षमा रु चार खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा वैशाख मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ६५ अर्ब ऋण प्राप्ति भएको छ’, कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५८ दशमलव ४५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण प्राप्ति ७९ दशमलव ५८ प्रतिशत तथा बाह्य ऋण प्राप्ति ३४ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको छ।’

चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि रु तीन खर्ब ३० अर्ब बराबर वार्षिक बजेट विनियोजन भएको थियो। वैशाख मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब २२ अर्ब बराबर भुक्तानी भएको छ। यो वार्षिक विनियोजनका आधारमा ७० दशमलव ५७ प्रतिशत बराबर हो।