गण्डकीमा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि १३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित

गण्डकी- गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वाधारतर्फका एक सय ६६ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि करिब १३ अर्ब रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा बन्ने सडक, पक्की पुल र झोलुंगे पुलका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट १२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख रूपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको हो।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रस्ताव गरेका एक सय २७ सडक, ३० पक्की पुल र नौ झोलुंगे पुल आयोजना बहुवर्षीयका लागि छनोटमा परेका पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा महेन्द्र बानियाँले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेशका सडक आयोजनामा आठ अर्ब ६८ करोड २१ लाख ९४ हजार रूपैयाँ  र पाँचवटा संघीय समपूरक सडकका लागि दुई अर्ब १५ करोड ९६ लाख रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको हो। 

तीसवटा सडक पुलका लागि एक अर्ब ८८ करोड र चारवटा झोलुंगे पुलका लागि एक करोड ७१ लाख रूपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको निमित्त निर्देशक डा बानियाँले बताए। नौ झोलुंगे पुलमध्ये पाँच संघीय समपूरकतर्फका रहेका छन्।

'एक सय ६६ नयाँ आयोजनालाई यही वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने लक्ष्य छ', उनले भने, 'अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि ११ वटै जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।'

१२ अर्ब पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले चालु आवमा पुराना बहुवर्षीय र सालबसालीसहित एक हजार चार सय ६४ योजनालाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो। बढीमा २५ करोड रूपैयाँ लागतसम्मका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृत गरिएको हो। अधिकांश तीन वर्षका र केही दुई वर्षका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएको छ।

'आगामी तीन आर्थिक वर्षसम्मका लागि आयोजनाको बजेट सुनिश्चित गरिएको छ, यसबाट आयोजना निर्माणले गति लिने र समयमै सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ', निमित्त निर्देशक बानियाँले भने।

चालु आवमा टुक्रे योजना कटौती गरेको मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजना छनोट प्रक्रियालाई पनि थप व्यवस्थित बनाएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डितले बताए। संघीय सरकारले पठाएका टुक्रे प्रकृतिका योजनासमेत फिर्ता गरेर त्यहाँको बजेट दायित्व सिर्जना भइसकेका ठूला आयोजनाका लागि व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ।

संघीय सरकारले चालु आवमा ३० लाख रूपैयाँभन्दा कम बजेटका एक सय ७४ आयोजनाका लागि १६ करोड २५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सो बजेट दायित्व सिर्जना भएका संघीय सशर्तका आठवटा सडक आयोजनामा रकामान्तरण गरिएको छ। आगामी आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सडकतर्फ न्यूनतम ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी बजेटका योजना बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ।

बहुवर्षीयमा छानिएका एक सय ६६ पूर्वाधार आयोजनामध्ये म्याग्दीमा आठ सडक र दुई पक्की पुल रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णु पौडेलले जानकारी दिए। ती आयोजनाका लागि एक अर्ब २० करोड बजेट सुनिश्चित भएको छ। बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चित भएका सात नयाँ आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिएको प्रमुख पौडेलले बताए।

प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक, रणनीतिक महत्वका सडक र प्रदेश गौरवका सडक आयोजनालाई अगाडि बढाएको छ। ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजना निर्माणाधीन छन्। ती आयोजनाको कुल दुई सय ७९ किमी सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आव २०७५/७६ को नीति तथा बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई समावेश गरेको थियो। त्यसयता हरेक आवको बजेटमा उक्त कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ। सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा सडक आयोजना छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई पनि गति दिएको छ। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ११ सडक आयोजनाको कुल ८९ किमी सडकको स्तरोन्नति भइरहेको पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा बानियाँले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। मन्त्रालयले अहिलेसम्म सडक नपुगेको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका केन्द्रमा सडक पुर्याउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ। मार्ग खोलिएका सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने योजनालाई अगाडि बढाइएको छ।

‘क’ वर्गका १६ प्रादेशिक सडक आयोजनाको एक सय २२ किमी सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको निमित्त निर्देशक डा बानियाँले बताए। उनका अनुसार प्रदेश स्थापना भएयता ६ सय ७४ किमी पक्की र पाँच सय ६६ किमी कच्ची सडक बनेको छ। आगामी दुई वर्षभित्रमा थप पाँच सय १५ किमी कालोपत्र र ६७ किमी ग्राभेल गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए। पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च हुँदै आएको छ।

प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजनाको कुल २७९.७१ किमी सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा गइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत ११ सडक आयोजनाको कुल ८९.३७ किमी सडकको स्तरोन्नति भइरहेको निमित्त निर्देशक डा बानियाँले जानकारी दिए।

‘क’ वर्गका १६ प्रादेशिक सडक आयोजनाको १२२.५५ किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढेको उनको भनाइ छ। गण्डकीमा गत आवसम्ममा ६७४.०६ किमी पक्की र ५६६.८५ कच्ची सडक बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारको लगानीमा पछिल्लो ६ वर्षमा ८५ पक्की पुल बनेका छन् भने ५३ पुल निर्माणाधीन छन्। थप २३ पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको प्रक्रियामा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ।

पुल निर्माणले प्रदेशस्तरका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ। पुलका लागि चालु आवमा ३४ करोड १५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सडकको पहुँच पुगे पनि समयमा पुल निर्माण नहुँदा वर्षायाममा ग्रामीण भेगको यातायात सेवा प्रभावित हुँदै आएको थियो। पुल निर्माणले गति लिन थालेपछि प्रदेशस्तरका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालन गर्न  सहज भएको स्थानीयवासी बताउँछन्।

चालु आवमा कास्कीमा तीन, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ र बागलुङमा पाँच-पाँचवटा, गोरखामा चार, नवलपुर, पर्वत, म्याग्दी र नवलपुरमा दुई-दुईवटा र मनाङमा एउटा पुल निर्माणाधीन छन्  यस वर्ष बहुवर्षीयमा गएकासहित कुल ५३ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ।    -रासस