बिहीबार, मंसिर १३, २०८१
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • हेटौंडा उपमहानगरद्वारा लक्ष्यको ८५ प्रतिशत राजस्व संकलन

Siddartha premir insuranceSiddartha premir insurance

हेटौंडा उपमहानगरद्वारा लक्ष्यको ८५ प्रतिशत राजस्व संकलन

 |  शनिबार, जेठ ५, २०८१
nespernesper

नेपाल समय

नेपाल समय

शनिबार, जेठ ५, २०८१

मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनामा लक्ष्यको ८५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ।

himalayan bank box

विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक मन्दी भइरहेका बेला उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनामा रु २६ करोड ३५ लाख ३२ हजार पाँच सय ६० राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सो अवधिको तुलनामा करिब ४.५२ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन हो।

उपमहानगरपालिकाले चालु आवमा रु ३० करोड ९४ लाख पाँच हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा साउनदेखि वैशाखसम्म १० महिनाको अवधिमा विभिन्न शीर्षकमा रु २६ करोड ३५ लाख ३२ हजार पाँच सय ६० राजस्व सङ्कलन भएको उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उपमहानगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करबाट रु पाँच करोड ९४ लाख २० हजार, घरबहाल करबाट रु चार करोड ६६ लाख ८७ हजार, पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने करबाट रु चार करोड ५९ लाख ८६ हजार, बहाल बिटोरी करबाट रु दुई करोड पाँच लाख ४७ हजार,  सिफारिस दस्तुरबाट रु दुई करोड ८६ लाख ३१ हजार, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट रु एक करोड ९४ लाख २४ हजार, सरकारी सम्पत्ति बहालबाट रु एक करोड ९६ लाख, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बिक्रीबाट रु एक करोड ८० लाख, नक्सा पास दस्तुरबाट रु ७८ लाख ६२ हजार र प्रशासनिक दण्ड जरिवानाबापत रु ५१ लाख ३२ हजार दुई सय ५५ राजस्व सङ्कलन भएको श्रेष्ठले बताए।

गत आव २०७९/८० को १० महिनाको तुलनामा यो करिब रु तीन करोड ८२ लाख २५ बढी राजस्व सङ्कलन भएको हो। उपमहानगरपालिकाले गत आव २०७९/८० मा रु ३४ करोड ९३ लाख पाँच हजार दुई सय राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा साउनदेखि वैशाखसम्म विभिन्न शीर्षकमा रु २२ करोड ५३ लाख छ हजार आठ सय ९४ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो।

Metro Mart
vianet

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क उपमहानगरपालिकाले उठाउँदै आएकामा गत आव २०७९/८० बाट राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा तीनै तहका सरकारमा राजस्व सङ्कलन हुन थालेको छ। चालु आवमा घरजग्गा कारोबारमा कमी आउनु, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी ठेक्का लगाउन नसक्नु, सिमेन्ट निकासीको ठेक्का लाग्न नसक्नु, सडक पूर्वाधार मर्मतसम्भारको ठेक्का लाग्न नसक्नुलगायत कारणले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ।

प्रकाशित: May 18, 2024| 17:01 शनिबार, जेठ ५, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्