गिरीबन्धु प्रकरणमा संलग्न ओली सरकारमाथि कारबाही गर्न गगनको माग

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेर तत्कालीन सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु–टी स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित काम कारबाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

फैसलाले गिरीबन्धु टी–स्टेट लगायतका हदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा नजर गाडेर बसेकालाई नजरबन्द गरिदिएको थापाको भनाइ छ। गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टाको निर्णय तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो।

महामन्त्री थापाले लेखेका छन्, ‘गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित काम कारबाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक छ। फैसलाले गिरीबन्धु टी स्टेट लगायतका हदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा नजर गाडेर बसेकाले नजर बन्द गरिदिएको छ। सम्मानित अदालतले २०७८।०१।१३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई “सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त” निर्णयको संज्ञा दिँदै सो निर्णय खारेज गरेको छ। यसले तत्कालीन सरकारले जबर्जस्ती ढङ्गले गरेको निर्णय र कानुन संशोधन कति गलत र बदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि त गरेको छ नै नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचारको उदांगो पारिदिएको छ। उक्त निर्णय अनुचित र बदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्ने गराउने गलत नै हुन भन्नेमा अब द्विविधा भएन। अतः यस्तो बदनियत राखेर निर्णय गर्ने गराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य छ।’

अदालतले आफ्नो फैसलामा बोलेको कुराको आधारमा अब सरकारलाई जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार मिलेको उल्लेख गर्दै थापाले भनेका छन्,‘यसमा सरकारले दायाँ बायाँ नहेरोस्, आलटाल र बहानाबाजी नबनाओस्।’