गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ: पौडेल

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रदीप पौडेलले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा संलग्न रहेका सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

गिरीबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको पूर्णपाठ फैसला आफूले पनि अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै पौडेलले यसरी स्वार्थ समूहलाई फाइदा हुने गरी कानून संशोधन गरेर नीतिगत निर्णय गरिनु जघन्य अपराध रहेको बताए।

‘यसरी स्वार्थ समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने/लिने गरी कानुन नै संशोधन गरेर नीतिगत निर्णय गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो। कानुनको ठाडो उल्लंघन हो। शक्ति र पहुँचका आधारमा गरिएको खुलमखुला गरिएको भ्रष्टाचार हो,’ पौडेलले भने, ‘तत्कालीन सरकार र त्यसको नेतृत्वले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ। ऐन संशोधन गर्नु कपटपूर्ण कार्य हो, संविधान विपरित कार्य भएको छ भनेर अदालतले स्पष्ट भनेको छ। त्यसैले अदालतले नै नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर किटान गरेको यस घोटालामा संलग्न सबैलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइनु पर्दछ।’

उनले सर्वोच्चले दिएको यस फैसलाले राज्यको तर्फबाट गरिने नीतिगत निर्णयमा हुने गरेका ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई प्रतिबिम्बित गरेको पनि बताए। उनले भने, ‘राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर वा पहुँचका आधारमा निश्चित स्वार्थ समूहले गर्ने भ्रष्टाचार र आपराधिक क्रियाकलापबारे सत्यतथ्य यसले उजागर गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भूमि ऐनको १८ औं संशोधन गरेर ६८ अर्बको ३ सय ४३ बिघा जग्गा भूमाफियालाई बुझाउन नीतिगत निर्णय गरेको देखिन्छ।’

मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि यस विषयमा कुरा उठेको थियो। कांग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्चले दिएको फैसला अध्ययन गरी सदनमा आवाज उठाउने भएको छ।