शुक्रबार, पुस ११, २०८२

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी बढ्यो : श्रम मन्त्रालय

 |  सोमबार, वैशाख २४, २०८१

नेपाल समय

नेपाल समय

सोमबार, वैशाख २४, २०८१

काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीका नाममा पछिल्लो समय ठगीका घटना बढेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै युरोप, जापान, कोरिया, इजरायल लगायतका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाइदिने भन्दै ठगी भइरहेको जानकारीमा आएको जनाएको हो।

National life

‘वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुकलाई आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाउने, युरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया, इजरायल लगायतका देशमा रोजगारीको अवसर छ भनी सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना प्रेषित गर्ने र आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरी आर्थिक रुपमा ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ’, मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता गैरकानुनी कार्य नियन्त्रण गर्न मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय तथा नियमनकारी निकायहरु प्रतिबद्ध छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गराउन आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवम् संस्थागत प्रबन्ध गरी यस क्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ।’

वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीबाट जोगिन सर्वसाधारण समेत चनाखो हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुन सक्ने ठगीबाट बच्न वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया सुरु गर्नु अगाडि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामार्फत मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।

कुनै संस्था इजाजतपत्र प्राप्त हो वा होइन, वैदेशिक रोजगारको लागि पूर्व स्वीकृति लिएको छ वा छैन भनि वैदेशिक रोजगार विभागको वेवसाइटमार्फत यकीन गर्ने, बिना प्रमाण तोकिएको शुल्क भन्दा बढी रकम नदिने र वैदेशिक रोजगारी प्रयोजनका लागि तोकिएको सेवा शुल्क संस्थाको बैंक खातामार्फत मात्र बुझाउने गर्दा ठगी बाट बचिने मन्त्रालयको भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी झुट्टो आश्वासन तथा प्रलोभन देखाएर रकम लिई ठगी गरेमा कारबाही हुने व्यवस्था छ।

Laxmi sunrise bank
kumari

अवैध रुपमा कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकम हर्जनावापत असुल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्च भराई रु तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रकाशित: May 06, 2024| 20:32 सोमबार, वैशाख २४, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्