सरकार-आईस्पान विवादको मारमा इन्टरनेट उपभोक्ता

काठमाडौं- इन्टरनेट सेवाप्रदायक र सरकारबीचको विवादका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन्। बिहीबार दिउँसोदेखि देशभर अधिकांश कम्पनीको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ। 

इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवाअन्तगर्तत पर्छ। अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। नेपालमा विभिन्न कम्पनीका इन्टरनेट ग्राहक करिब ९१ लाख रहेकोमा करिब ८२ लाख प्रभावित भएका छन्। नेपाल टेलिकमका ८ लाख ८६ हजार ग्राहकले भने निर्वाध रुपमा इन्टरनेट चलाउन पाइरहेका छन्। 

पछिल्लो एक वर्षदेखि इन्टरनेट सेवाप्रदायक र सरकारबीचको विवादका कारण भारतीय ‘अपस्ट्रिम’ प्रदायक कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा सेवा अवरुद्ध भएको हो। नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये ७० प्रतिशतले भारतीय कम्पनी एयरटेलमार्फत र बाँकी टाटालगायत अन्य कम्पनीसँग ब्याण्डविथ लिएका छन्। बिहीबार ती कम्पनीले ब्याण्डविथ कटौती गरेपछि देशभर इन्टरनेटमा समस्या आएको हो। 

सरकारले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नगरिदिएकाले कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्न नपाएको बताएका छन्। निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मतसम्भार शीर्षकअन्तर्गतको बेरुजु रकम नतिरेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस गरेको छैन। सेवाप्रदायकहरूले विदेशी मुद्रा सिफारिस लिन दूरसञ्चार प्राधिकरण हुँदै सञ्चार मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले ब्याण्डविथ खरिदबापतको रकम भारतीय ब्याण्डविथ प्रोभाइडरलाई नबुझाएकाले इन्टरनेट काटिदिएको बताएका छन्। विगत नौ महिनादेखि ब्यान्डविथ खरिदबापतको ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको आईस्पानले हालै पत्रकार सम्मेलन गरेरै जानकारी गराएको थियो। भारतीय कम्पनी एयरटेलले ब्याण्डविथ रकम भुक्तानी नगरे इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने भनी आफूहरूलाई पत्र पठाएको आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताएका थिए।

सरकार र सेवा प्रदायकबीचको विवाद सल्टाएर छिट्टै भुक्तानी गर्ने बताउँदै आए पनि यसपटक भने एयरटेलले सेवा बन्द गरेको आईस्पानले बताएको छ। 

संयोग के भने सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरेर सूचना प्रविधि दिवस मनाइरहँदा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ।