संघीय सरकारलाई कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलको ११ बुँदे सुझाव

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को नवौं बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट संघीय सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन्।

सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सुझाव पेश गरेका हुन्। नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले सङ्घीय बजेट तर्जुमा गर्दा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुनुपर्ने बताए।

तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा सङ्घीय आयोजनाको सङ्ख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा कम रहेकाले प्रदेशको आन्तरिक स्रोतसमेत न्यून भएकोमा सङ्घीय आयोजनाको वितरणमार्फत सन्तुलन कायम हुनुपर्ने माग राखे।

अहिलेको राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदान वितरणको सुत्र कर्णाली प्रदेशलाई प्रभावकारी नभएकोले ठूलो र विकट भूगोल भएको क्षेत्र, मानव विकास सूचकाङ्कको अङ्कभार बढाउनुपर्ने बताए। जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट बाँडफाड गर्दा कर्णालीलाई घाटा भएकाले भूगोललाई आधार बनाउन उनले सुझाव दिए।

समानीकरण अनुदान बाँडफाँडका आधार पुनरावलोकन हुनु जरुरी रहेको औँल्याउँदै उनले पूर्वाधार विकासको सूचकले पछाडि परेको प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप पछाडि पार्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको अन्तर पूरा गर्न समानीकरण अनुदान वितरण हुनुपर्ने भए पनि हाल यसको राम्रोसँग विश्लेषण नभएको उनको भनाइ छ।

आन्तरिक राजस्वबाट धानिन सक्ने प्रदेश र आन्तरिक राजस्वको न्यून सम्भावना भएका प्रदेशमा जाने समानीकरण अनुदानमा खासै उल्लेख्य फरक नभएकाले झनै प्रादेशिक असन्तुलन बढाएकाले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

सङ्घ सरकारले समानीकरण अनुदानको स्रोत दिएको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्ने भएकाले पछि राजस्व कम उठेको आधारमा समानीकरण अनुदान कटाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रभावित भई खरिद प्रक्रियामा गइसकेका आयोजना एवं कार्यक्रम अलपत्र पर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

सुरुमा दिएको स्रोत अनुसारको रकम उपलब्ध गराएमा मात्र प्रभावकारी हुने मुख्यमन्त्रीको सुझावमा उल्लेख छ। सङ्घ सरकारले विगतमा प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजना स्रोत अभावमा अलपत्र पारेको पीडा उनले सनाए। उनले आयोजना हस्तान्तरण गर्दा रकमसहित हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। रकम विना आयोजना हस्तान्तरण भए प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको जनाएको छ।

भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको पानी तथा सिँचाइ लुम्बिनी प्रदेशलाई वितरण हुने भएकाले यसबाट उत्पादन हुने विद्युत् रोयल्टी कर्णाली प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। स्थानीय तहमा आवमा खर्च नभई बाँकी रहेको सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझावमा भनिएको छ।

सरकारको विगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको र कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोड्ने प्रदेश प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको रत्न राजमार्गलाई चार लेनको बनाउन बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नति गरी सङ्घीय राजधानीसँग कर्णाली प्रदेशको हवाई पहुँच र आन्तरिक उडान विकास गर्न आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नभएकोले यहाँका आधा दर्जन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गरी छुट्टै कार्यान्वयन संरचनासहित आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउनु सुझावमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गर्नका लागि कर्णाली करिडोर (सुर्खेत देखि हुम्ला) भेरी करिडोर (सुर्खेतदेखि डोल्पा) कर्णाली राजमार्ग (कालिकोटदेखि मुगु–रारा हुँदै मुगुम कार्मारोङ्ग सम्म) रहेको छ।

प्रदेशको द्रूत विकासका लागि बबई–चिसापानी, छिन्चु–बबई सुरुङ्गमार्गको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ। सुर्खेत उपत्यकामा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजनालाई द्रूत गतिमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको जनस्तरमा अनुभूति हुने गरी समग्र क्षेत्रको पुनः निर्माणको प्रभावकारी कार्यक्रम र योजना ल्याउन सुझावमा आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए।