म्याग्दीमा ८६५ भूमिहीन, कहिले पाउँछन् जग्गा?

बेनी- म्याग्दीमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सकिएको छ।

दुई वर्ष समय खर्चिएर लगत संकलन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग म्याग्दीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ।समितिले हालसम्म एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा आठ सय ६५ जनाको निवेदन संकलन गरेको छ।

बेनी नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै तीनसय चार जनाले निवेदन दिएको समितिका सदस्य सचिव तुलसीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। साथै अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा एक सय ३४, मंगला गाउँपालिकामा एक सय १५, धौलागिरि गाउँपालिकामा ६३ र रघुगंगा गाउँपालिकामा ३३ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएको आयोगको भनाइ छ। स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गरी संकलन गरेको निवदेनलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको सदस्य सचिव पौडेलले बताए।

'अन्नपूर्ण र मंगला गाउँपालिकाले पहिलो चरणको काम सकेर निवेदकको विवरणमा दाबी विरोधको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने अन्य पालिकामा प्राप्त कतिपय निवेदनमा कागजात नपुगेकाले काम अघि बढेको छैन', सदस्य सचिव पौडेलले भने, 'स्थानीय तहले जति छिटो प्रक्रिया अघि बढाउँछन्, त्यति छिटो काम टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्छ।' 

जिल्लामा हालसम्म तथ्यांक संकलनमै धेरै समय बितेको र स्थानीय तहलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरिएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष देवेन्द्र कामीले बताए। 'अहिलेसम्म एउटा पनि निस्सा वितरण हुन सकेको छैन, पालिकाहरुले गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेपछि हामी थप काम अघि बढाउछौँ', उनले भने।

जिल्लामा विसं २०४८ मा आयोग गठन भए पनि सुकुम्बासीको समस्या हालसम्म समाधान भएको छैन। नेपाल सरकारले गठन गरेका आयोग, समिति र कार्यदलबाट जग्गाको स्वामित्व दर्ता श्रेस्ता दिने सूचनाअनुसार दुईसय ४१ निवेदन प्राप्त भएका छन्। त्यसमध्ये बेनी नगरपालिकामा ६४ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा एक सय ७७ निवेदन परेका छन्। रासस