आधारभूत प्रश्नबाट कांग्रेस पछि हटेपछि विश्वासको संकट पैदा भयो: प्रवक्ता सापकोटा [अन्तर्वार्ता]

सत्ता समीकरण बदलिएसँगै मुलुकको राजनीति नयाँ अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तत्कालीन सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत राजनीतिक उपलब्धिमाथि असान्दर्भिक छलफल भएको ठहर गरेको छ।

राजनीतिक उपलब्धिमाथि कांग्रेसको प्रतिबद्धता कमजोर हुँदै गएको तथा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन साझेदार दलकै असहयोग रहेको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेका छन्। नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ।

समीकरण परिवर्तनका विषयलाई कांग्रेस नेतृत्वले ‘राजनीतिक धोका’का रुपमा अर्थ्याएका छन्। प्रस्तुत छ, मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सङ्घीय सरकारको सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै मुलुकको राजनीतिक कसरी अघि बढ्ला ? अब प्रदेश सरकारमा यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ?
वर्तमान सत्ता समीकरण स्वाभाविकरुपमा अघि बढ्छ। त्यति धेरै ठूलो समस्या आउँदैन। यसअघिको भन्दा वर्तमान गठबन्धन प्राकृतिक र स्वाभाविक छ। जनताले रुचाउने खालको गठबन्धन बनेको छ। यसलाई प्रगतिशील, पविर्तनशील, अग्रगामी गठबन्धन भन्दा हुन्छ। यो फेरबदलले धेरै ठूलो समस्या ल्याउँदैन।

करिब एक वर्षअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)सहितको गठबन्धन डेढ महिनामै टुटेको थियो। यसरी छिटोछिटो सत्ता समीकरण फेरबदल भइरहँदा राजनीतिक स्थिरता, विकास निर्माणसहित जनजीविकाका सवाल ओझेलमा पर्ने हुन् की भन्ने आशङ्का सर्वत्र देखिन्छ, देश र जनताको पक्षमा यो गठबन्धन भएको हो र यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने आधार के के छन् ?
यो सवाल निकै महत्वपूर्ण छ। दुई वटा ठूला पार्टीका बीचमा बृहत् र व्यापक छलफल त भएको छैन। तर मलाई के विश्वास छ भने माओवादी केन्द्रभित्र पनि झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको गठबन्धन (एमाले–माओवादी) जोगाउन नसक्नु चाहीँ कमजोरी भयो। एमालेका तर्फबाट कमजोरी भएको स्वीकार भएको छ। उक्त कमजोरीको गम्भीर समीक्षा भएको छ।

एमालेसँगको कुराकानीमा पनि उहाँहरुले उक्त समीक्षा गर्नुभएको थियो। फेरि दुई पार्टीका अध्यक्षका बीचमा यस बारेमा पटकपटक कुराकानी भएको छ। माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकतालाई हतार नगरी ती विषयमा छलफल र बहस गरेर समीक्षामा एकरुपता आउनुपर्छ। यो खालको गठबन्धन अहिले आवश्यकता भयो। सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र सुशासन सरकारको अभियानलाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्याप्त सहयोग नमिलेकाले अहिलेको गठबन्धन बनेको हो।

समीकरण फेरबदलले राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, माओवादीले राजनीतिक स्थिरताका लागि भूमिका खेल्न सकेन भन्ने गुनासो छ नि ?
अहिलेको संवैधानिक जटिलताले गर्दा त्यसो देखिन गएको छ। कुनै पार्टीको एकल बहुमत छैन। त्यसो नभएपछि स्वभाविक रुपमा गठबन्धन सरकार बनाउनै पर्छ। जनताको स्तरबाट उठेका विषयलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। राजनीतिक रुपमा त्यति ठूलो परिवर्तन गरेका छौँ। राजनीतिक उपलब्धि राजनीतिका लागि मात्रै होइन नि त। त्यो त जनताको समृद्धिका लागि हुनुपर्छ।

राजनीतिक दलले गर्ने गतिविधिको अन्तिम उद्देश्य भनेको जनताको समृद्धिका लागि हो। जनताले रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, सामूहिक प्रगति तथा मुलुक समृद्ध हुने अपेक्षा गरेका थिए। मुख्यतः आर्थिक विकास नै जनताको प्रमुख अपेक्षा थियो। त्यो हुन सकेन भन्ने जनतालाई लागेको छ। जनताले उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरताका साथ ध्यान दिँदै आत्मसात गर्नुपर्छ। अब त्यही दिशातर्फ अघि बढ्नका लागि वर्तमान गठबन्धन निर्माण गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बृहत् वामपन्थी एकताको प्रसङ्ग उठाएर एमालेसँग गठबन्धन गर्नुभएको बुझिन्छ, यो सत्ता गठबन्धन सरकार चलाउनेमा मात्र सीमित हुन्छ कि वामपन्थी पार्टीबीचको सहकार्य र एकतासम्म अघि बढ्छ ?
गठबन्धन सरकार भर्खर गठन भएको छ। न्यूनतम् साझा कार्यक्रम बन्छन्। प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आर्थिक क्षेत्रमा तीव्र सुधारको आवश्यकता रहेको बताउँदै बजेट निर्माणका प्रक्रियामा नै सुधार गर्नुभएको छ। विगतमा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि एक महिना अघि मात्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने अभ्यास थियो।

अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेरै उक्त प्रक्रिया परिवर्तन गरिएको छ। संसद्मा ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)’ प्रस्तुत भइसकेको छ। उक्त प्रस्तावमाथि छलफलको समयसमेत तोकिएको अवस्था थियो। असारे विकासको मोडललाई फेर्न पर्छ भनेर प्रधानमन्त्री लागि पर्नुभएको छ। सरकारले भनेको सामाजिक न्यायसहितको सुशासन र समृद्धि प्राथमिक एजेण्डा हो। गठबन्धन सरकार यही कार्यभारलाई नै प्राथमिकता दिएर अघि बढ्छ।

माओवादी केन्द्र र एमाले एकातर्फ उभिँदा माओवादी केन्द्रको अग्रसरतामा गठन भएको समाजवादी मोर्चा नेपालको भूमिका के हुन्छ ?
मोर्चामा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सहभागी छन्। मोर्चाको हालैको बैठकले नेत्रबिक्रम चन्दलाई संयोजकको भूमिका दिएको छ। संयोजकको भूमिका पाएसँगै उहाँले एमालेलाई पनि पत्र लेख्नुभएको छ। पत्र लेख्दै गर्दा यो परिवर्तन भइसकेको थिएन। घटनाक्रमले त्यसलाई झन् सान्दर्भिक बनाएको छ। सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन, जनअपेक्षा पूरा गर्न मोर्चा पनि क्रियाशील रहन्छ।

समीकरण फेरबदलसँगै माओवादी केन्द्रले मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय अब झन् पेचिलो हुने त होइन ? यस विषयमा अन्य मुख्य पार्टीबाट सहयोग होला ?
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन शीर्ष नेताहरु तथा संसदीय समितिमा घनिभूत छलफल भइरहेको थियो। विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो देखिन्छ। यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन राम्रोसँग मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

शान्ति प्रक्रिया राष्ट्रको साझा सवाल हो। सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापनलगायत महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भइसकेका छन्। शान्ति प्रक्रियापछि चारवटा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन्। यो भन्दा ठूलो सफलता केही हुन सक्दैन। त्यसयताको निर्वाचन उत्साहपूर्ण ढङ्गबाट भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पनि राम्रोसँग ग्रहण गरेका छन्। यतिधेरै काम भइसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसक्नु विडम्बना हो। पार्टीहरु बीचको स्वार्थ र दाउपेचले शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदा युद्धबाट प्रभावित परिवारलाई धेरै पीडा भइरहेको अवस्था छ। ढिलोचाँडो पार्टीहरुबीच समझदारी बन्नैपर्छ।

शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्याउन दलहरुबीच सहमति हुनु जरुरी छ, प्रतिपक्षीलाई कसरी विश्वासमा लिनुहुन्छ ?
मुलुकलाई दिगो शान्तिमा लैजान शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनै पर्छ। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन राष्ट्रिय सहमति कायम हुनै पर्छ। दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणमा ढिलाइ भएकै हो। अब राष्ट्रिय सहमति गर्नुको बिकल्प छैन।

यसअघिको सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ, कांग्रेसबाट अपेक्षाकृत सहयोग रहला ?
सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने चाहनाअनुसार प्रधानमन्त्रीले नयाँ समीकरण गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधनका क्रममा समृद्धि र समुन्नतितर्फ अघि बढ्न पर्याप्त सहयोग नमिलेपछि समीकरण परिवर्तन भएको जानकारी गराउनुभएको थियो। देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई उहाँहरुले भनेअनुसार नै ‘धोका’ दिने उद्देश्यले समीकरण परिवर्तन गरिएको होइन। एक तहमा विश्वासको सङ्कट भने देखापरेको हो। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री, राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलगायत विषयबाट आशङ्का जन्मिएको हो।

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा असान्दर्भिक खालका छलफल भयो। त्यहाँका छलफलले १२ बुँदे समझदारी, १६ बुँदे सहमतिसहित नयाँ संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत राजनीतिक उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाएको छ। अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनका मुख्य प्रमुख तीन आधार गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हुन्। यी तीनमध्ये कुनै एक आधार कमजोर भयो भने जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त परिवर्तनमा दरार पैदा हुन्छ। त्यो आधारभूत प्रश्न बन्न पुग्यो।

किन नेपाली कांग्रेस आधारभूत प्रश्नबाट पछि हट्यो ? जसले प्रस्ताव लेख्नुभयो उहाँले सामान्यीकरण गर्नुभयो, त्यसले झन् विश्वासको सङ्कट पैदा भयो। धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा त ‘स्टल’ नै राखेर हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन भयो। यसबाट गठबन्धनमा अन्योल सिर्जना भयो। वास्तविकता प्रष्ट पार्ने भन्दा पनि उक्त विषयलाई सामान्यरुपमा लिइयो। अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउनका लागि गठबन्धनबाट सहयोग होस् भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको ‘स्प्रिट’मा बाधा पारेकाले पनि समीकरण बदल्नु परेको हो। यो कुनै धोका होइन।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीबाट ‘धोका खानेहरु’ एक ठाउँमा उभिए तपाईंहरुलाई के हुन्छ भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभयो नि ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
भर्खर समीकरण फेरबदल भएको छ, यस्तो अवस्थामा सत्ताबाट प्रतिपक्षीमा पुगेका दलबाट आउने प्रतिक्रियालाई स्वभाविक लिनुपर्छ। उक्त दिन प्रधानमन्त्रीलगायत सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले संसद्मा बोल्नुभयो। यो मन्थन हुँदै जान्छ। सबै राजनीतिक दलले आपसमा मिलेर अघि बढ्नुको बिकल्प छैन।

पछिल्ला दिनमा केही मानिस र समूहले संविधान, व्यवस्था विरुद्ध नै आवाज उठाउन थालेका छन्। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
परिवर्तनका पक्षधरहरु विशेष गरी १२ बुँदे सहमतिका पक्ष रहेका राजनीतिक शक्तिका बीचमा, संविधान जारी गर्दा सहयात्रीहरु, अग्रगमन र परिवर्तनका पक्षधरहरुका बीचमा निकै राम्रो समझदारी हुनुपर्छ। जतिसकै कुरा गरेपनि संसदमा त परिवर्तनका पक्षधरहरुकै ठूलो संख्या र उपस्थिति छ। नेपाली, काँग्रेस, नेकपा(एमाले), नेकपा(माओवादी केन्द्र), नयाँ आएका राजनीतिक दललगायतका बहुसङ्ख्यक शक्ति त परिवर्तनकारी शक्तिको उपस्थिती छ संसदमा।

परिवर्तनकारी शक्तिका बीचमा बलियो समझदारी बनाएर जनतालाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ। जनतालाई आश्वस्त बनाउने मुख्य कुरा भनेकै आर्थिक विकास नै हो। कुराले मात्रै जनता अब आश्वस्त हुँदैनन्। विकास, निर्माण र समुन्नतिको यात्रामा सबै पार्टीहरु एकै ठाँउमा हुनुपर्छ।

स्वभाविक रुपमा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले सबैसँग छलफल बहस, सम्वाद गरेर अगाडि जानुपर्छ। सम्बाद गरेको, पहल गरेको त जनताले देख्छ नै। प्रयत्न गरेको देखेपछि न जनताले बुझ्छ। प्रयत्न गरेर मात्रै पुग्दैन, जनताले परिणाम पनि हेर्छ। हाम्रोमा अहिले भइरहेको प्रतिस्पर्धा स्वच्छ छैन। त्यसमा पनि सुधार जरुरी छ।

पूर्वसभामुखको हिसाबले वर्तमान सङ्घीय संसद्लाई जनमुखी र व्यावहारिक बनाउन के कस्ता काम गर्नुपर्ला, यसमा तपाईको के कस्ता सुझाव रहन्छ ?
मैले संसद् चलाउँदा मेरो योग्यता र क्षमताको पूर्णरुपमा पारख गर्ने समय पनि भएन। पाँचौँ र छैटौँ अधिवेशन कोभिडका कारण निरन्तर सञ्चालन गर्न सकिएन। छैटौँ र सातौँ अधिवेशन विघटनका कारण अरु नै विषयमा केन्द्रित हुन पुग्यो। आठौँ, नवौँ र दशौँ अधिवेशन अवरोधका कारण प्रभावकारी बनाउन सकिएन। एघारौँ अधिवेशन बजेट अधिवेशनका रुपमा थियो। त्यसमा इमान्दार भएर गरे त हुँदो रहेछ नि भन्ने भयो। बजेट अधिवेशनमा ३० वटा विधेयक पारित भएका थिए।

लोकतन्त्रलाई सबल र सदृढ गर्नका लागि सबै पार्टीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनै पर्छ। राजनीतिक दलका विचार भए जस्तै देशको पनि समग्र एउटा विचार हुन्छ। राष्ट्रिय विचारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। त्यसमा बहस गर्नुपर्छ। हामीले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनेका छौ।

हामी समाजवादी प्रतिस्पर्धातर्फ जानुपर्छ। नत्र त समाजवाद उन्मुख भन्नु, लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्नु जनतालाई झुक्याउन भने जस्तो हुन्छ। संविधानमा लेखेको कुराप्रति इमान्दार हुनुपर्छ। इमान्दार हुने हो भने इमान्दारीपूर्वक समाजवादी प्रतिस्पर्धातर्फ जानुपर्छ। समाजवादी विचारधारा भएपछि त्यसकै आधारमा समाजवादी मूल्य, मान्यता, आर्दश स्थापित गर्नुपर्छ।

समाजवादी नैतिकता, शिक्षा, अर्थ, स्वास्थ्य, रोजागारी जस्ता विषय पनि सोही अनुरुपको बनाउनुपर्छ। त्यस दिशातर्फ सबैभन्दा पहिले त पार्टीहरुले सोच्नुपर्छ। सरकारको तर्फबाट कुरा गर्दा सामाजिक न्यायसहितको सुशासन र समृद्धि हुन जान्छ। महत्वपूर्ण विषय त पार्टीहरु नै स्पष्ट हुनुहपर्छ र सोही अनुरुपको कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ।

सङ्घीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले पनि सुशासनको शक्तिशाली सन्देश दिनका लागि असाधारण खालको मेहनत गर्नुपर्छ। समन्वय, सहकार्य, समझदारी कायम गर्न निरन्तर छलफलको वातावरण बनाउनुपर्छ। संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनैपर्छ। जीवन्त छलफलले मात्रै गुणस्तरीय कानुन निर्माृण हुन सक्छ। त्यसको सुरुआत गर्नुपर्छ। जतिबेला हामीले यो वातावरण बनाउँछौँ, त्यतिबेला मात्रै गुणस्तरीय कानुन बन्न सक्छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले हालै विधान सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। त्यसले गरेका निर्णयहरु के कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो पार्टीले हालै सफलतापूर्वक विधान सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। विधान सम्मेलनले पारित गरेका कतिपय विषयलाई सम्पादन गर्नुपर्नेछ। हामीले परिवर्तनका लागि नेतृत्व गर्‍यौँ। समाजवादी विचारधाराको विकास गर्ने दायित्व अलिक बढी हाम्रो पार्टीलाई नै छ। विनम्रतापूर्वक इतिहासको दायित्व पूरा गर्ने गरी हामी जानुपर्छ। हाम्रो विधानमा समाजवादी विचारधारा निर्माण गर्ने विषय, समाजवादी विचारधारा तय गर्नका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ।

नेतृत्व लिनुपर्छ। त्यो कुरा विधानमा झल्कनुपर्छ। विधान सम्मेलनबाट तय गरेको निर्वाचन प्रणालीमा आन्तरिक अलिक मिश्रित खालको अनि सङ्गठनात्मक ढाँचा पनि सोही अनुसारको हुनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले स्वभाविक रुपले केन्द्रीयता पनि होस्।

लोकतन्त्र पनि होओस्। स्वतन्त्रता पनि हाओस्, अनुशासन पनि होओस्। वैयक्तिक चित्त प्रसन्न पनि होओस्, उत्साह पनि हाओस्। यी सबै विषयलाई जागुत गराउन पनि हाम्रो विधान अलिक नयाँ खालको हुनैपर्छ। अरु भन्दा हामी अलिक अगाडि बढ्न कोशिस गरेका छौ। ती कुराहरु क्रमशः लागू हुँदै जान्छन्।

माओवादीले यही चैत १ गतेदेखि गर्ने भनिएको तराई मधेश जागरण अभियान र उत्तर दक्षिण जागरण अभियान अभियान केही दिन पर सारिएको छ। यो अभियान कसरी सञ्चालन हुन्छ ?
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अभियान चैत १५ गतेदेखि शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। पछिल्लो अभियानबाट हामीले गम्भीर रुपले के महशुस गर्‍यौं भने सबैतिर हाम्रो जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर भएको छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी कमजोर मधेशमा भएको छ।

स्वभाविक रुपमा परिणामले पनि त्यही देखाएको छ। त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरेर अभियान सञ्चालन गर्न लागेका छौ। यसको समग्र उद्देश्य त राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने नै हो। जनतालाई आफ्ना कुरा बताउने नै हो। यसभन्दा अगाडिको अभियानले के गर्यो त भन्दा कार्यकर्तालाई सक्रिय बनायो, पार्टी समितिहरु निर्माण गर्‍यो। केही न केही जनमुखी काम पनि गर्यो।

जुन स्तरमा जनतामा जानुपर्ने थियो त्यो भने भएको थिएन। अब चाही जनतामा नै जाने। जनताका आवश्यकता, विकास निर्माणका कुराहरु र अहिले राष्ट्रिय रुपमा देखा परेका चुनौतीहरु, समस्याहरुका बारेमा जनताबाट सिक्ने, पार्टीको राजनीति, विचार, दृष्टिकोण, पनि बताउने कुरा छ। पूर्व–पश्चिम जागरण अभियानको कुरा हो। उत्तर–दक्षिण अभियान वैशाख १५ गतेदेखि सञ्चालन गर्छौं। दुईवटै अभियानको आधारभूत विषय एउटै हो। यसले जनतासँग पार्टीलाई जोड्छ।   -रासस