काठमाडौं- इलेक्ट्रोनिक चुरोट (भेप) मा राखेर सुन तस्करी गरेको प्रकरणमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरूद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ। सुन तस्करी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले महरासहितलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो।
यसैगरी आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डिएसपी दुर्गा दाहाल र रूगम कुँवरविरूद्ध पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। उनीहरूले अनुसन्धान फितलो बनाउन भूमिका खेलेको र अभियुक्तलाई भगाएको आयोगको निष्कर्ष छ। ६० किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्दा मुख्य अभियुक्त भगाएको र आरोपीहरूले दिएको बयानको कागज च्यातेको कमजोरी सीआईबीबाट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ। अधिकारीको सुन तस्करी अभियोगमा थुनामा रहेका दावा छिरिङसँग सम्पर्क देखिएको आयोगको ठहर छ।
अभियोजनमा त्रुटि गरेकामा काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता जनकप्रसाद घिमिरे र वासुदेव शर्मालाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका परराष्ट्र सल्लाहकार जीवन गुरुङको पनि चिनियाँ सुन तस्करसँग निकट सम्बन्ध देखिएको छ। भेपमार्फत तस्करी भएको ९ किलो सुन प्रकरणमा जोडिएका चिनियाँ नागरिक दावाजिन वाङसँग उनको बाक्लो उठबस रहेको फेला परेको हो। गुरुङ, चिनियाँ तस्कर वाङ र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराबीच पटक–पटक भेटघाट भएको तथ्यसमेत फेला परेको छ।
आयोगले गुरुङलाई समेत सुन तस्करीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। गुरुङलाई विमानस्थल भन्सारको सिफारिसमा सीआईबीले १४ फागुनमा पक्राउ गरेको थियो। गुरुङ डिल्लीबजारस्थित प्लाटिनम कलेजका सञ्चालक समेत हुन् ।
यसैगरी सुन तस्करी प्रकरणमा व्यवसायी भीमकान्त भण्डारीलाई मुद्दा चलाउन उच्चस्तरीय आयोगले सिफारिस गरेको छ। उनीसँग आयोगले २५ माघमा सिंहदरबारमा बयान लिएको थियो। सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा उनलाई जोगाएको आयोगको बुझाइ छ। ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग पटक–पटक कुराकानी भएको देखिएपछि भण्डारी छानबिनको दायरामा परेका थिए।
भण्डारीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दायर समेत गरेको थियो। विशेषले उनलाई सफाइ दिए पनि अख्तियार त्योविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ।
यसैगरी आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अरुण पोखरेल र भन्सार अधिकृत मुक्ति श्रेष्ठलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। भन्सार जाँचपास गरेको ६० किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले २ साउनमा बरामद गरेको थियो। त्यसबेला प्रमुख भन्सार प्रशासक पोखरेल विदामा थिए। तर, नैतिक जिम्मेवारी हुने भन्दै आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले बुधबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले ६८ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। सुन तस्करीमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका शक्तिशाली अधिकारीको जालो तोड्न माग गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाले गत साउनमा एक महिना संसद् अवरुद्ध गरेपछि पूर्वन्यायाधीश आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो।
गत असोज १५ मा गठित आयोगमा सहकुल थापा, किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य थिए, जसलाई तीन महिनाको म्याद दिइएको थियो। पछि अढाइ महिना थप समय लिएर प्रतिवेदन तयार गरी आयोगले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुझाएको हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निर्देशन दिएपछि मन्त्री लामिछानेले सक्रियता देखाएका छन्। लामिछानेमार्फत आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदनले औंल्याएका सिफारिस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउनसमेत निर्देशन दिएको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ। उनले प्रतिवेदनले औंल्याएका सुधारका पक्षमा पनि तत्काल काम अगाडि बढाउन निर्देशित गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि लामिछानेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे आन्तरिक परामर्श गरिरहेका छन्।