'देशको समृद्धिका लागि प्रमुख दलहरूबिच सहकार्य हुनुपर्छ' 

काठमाडौं- संसद्को कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले सहमति र सहकार्य गर्दै आएका छन्। दलहरूबीच अझै कतिपय विषयमा सहमति हुन नसकेको र त्यसको प्रभाव सदनमा देखिएको छ। कानुन निर्माण प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन सकेको छैन। सङ्घीय संसद्ले बितेका  १५ महिनामा कानुन निर्माणमा जति सक्रिय भूमिका  निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त्यसो नगरेको आलोचना खप्नुपरेको छ।

कतिपय प्राविधिक विषय, परिस्थिति र अडानबाट विधेयकहरू संसद्मा पेस हुन सकेका छैनन्। कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने संसद् र सांसदमा किन अलमल  भइरहेको छ भन्ने प्रश्न जनस्तरमा उठिरहेको छ। आगामी दिनमा जति पनि नयाँ कानुन निर्माण र संशोधनका काम छन्, तिनलाई द्रुतगतिमा पूरा गर्नुपर्ने बताउँछिन् नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद कल्पना मियाँकुसारी। 

मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनका सहयात्री नेपाली कांग्रेस,  माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेबीच समझदारी भएर देशबाट निरङ्कुशताको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापनालगायत उपलब्धि हासिल भएका हुन्। राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा रहेको नेपालको संविधान र सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि यिनै प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच फेरि पनि साझा दृष्टिकोण, चिन्तन र अठोट आवश्यक रहेको आवाज उठिरहेको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको उग्रविरोधी भाव छाडेर हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्ने भावनाले काम गर्नुपर्छ। तर त्यसलाई अहिले हामीले बिर्सिएका छौँ। जनता मेरा मात्र हुन् उनीहरूले हामीलाई मात्र भोट हाल्नुपर्छ भन्नेजस्तो मनोविज्ञान दलका नेताहरूमा अझै रहेको उनको ठम्म्याइ छ। 

“दलका नेताहरूले हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ, देशहितका लागि आएका ऐन, नियममा साझा धारणा आवश्यक छ भन्ने मान्यता अस्वीकार गर्नुहुँदैन। सदनमा त्यो अभ्यासको कमी महसुस भएको छ।  सत्तापक्षले जतिसुकै असल काम गरे पनि प्रतिपक्षले अस्वीकार गर्ने परम्परालाई संसदीय धर्मजस्तै बुझिएको छ। देश विकासका लागि प्रमुख दलहरू मिलेर जाँदा नै अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन्थ्यो। त्यो कार्य जनताका लागि धर्मजस्तै हुन्थ्यो। विधेयक, नियम र कानुन समयमै बन्थे। कहिलेकाहीँ सदन र संसदीय समितिका बैठक ‘कोरम’ नपुगेर स्थगन हुनाको कारण पनि शीर्षनेतासँगै ठोक्किएको सुनिन्छ,”भन्छिन् सांसद मियाँकुसारी। 

उनले भन्नुनिन्–जिल्ला हुन् वा निर्वाचन क्षेत्रका आयोजना देखाएर जनप्रतिनिधिसँग जनताले ‘त्यहाँ त बजेट हाल्नपर्यो नि’ भन्ने भाषामा आशा व्यक्त गरेका हुन्छन्। मतदाताले केन्द्रीय सांसदसँग त्यो माग गर्नु स्वाभाविक नै हो। किनभने हिजो निर्वाचनमा भोट माग्न जाँदा उम्मेदवारले तिनै आयोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन्। जनताका आशालाई सम्बोधन गर्न एक–दुई योजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुपर्ने हाम्रो पनि बाध्यता छ। सांसद भएपछि आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्नुपर्छ भन्ने जनताको मनोविज्ञान छ, त्यसअनुरुप अघि बढ्ने क्रममा कानुन बनाउने व्यक्तिले फाइल बोक्न हुन्न भन्ने होइन। चुनावमा  बाटो, कुलो, खानेपानी र  विद्यालय भवन बनाउँछु भनेपछि बोलेका कुरा गर्दिनुस् है भन्ने जनताको भनाइ जायज छ। 

भ्रष्टाचार जसले गर्दिनँ भन्छ त्यसैले बढी भ्रष्टाचार गर्दोरहेछ भनेजस्तो देखिन्छ। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि जति सरकार बने त्यसको तुलनामा माओवादी नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रमा के–कति काम भए भन्ने पक्षलाई सबैले हेर्नुपर्छ। ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी प्रकरण र बाँसबारी छालाजुत्ताको जग्गा अपचलनमा संलग्न सबैलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम वर्तमान सरकारले गरेको छ। त्यसमा संलग्न कुनै दल, नेता, उद्योगी, व्यापारी नभनी सबैलाई हिम्मतकासाथ अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने यो सरकारको सराहनीय कामको सबै क्षेत्रबाट प्रशंसा हुनुपर्छ। उनीहरूलाई अनुसन्धान, कानुन र प्रमाणका आधारमा सजाय हुनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्र, व्यापारी र राजनीतिक बिचौलियाको आडमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिएकाले त्यसविरुद्ध जाँदा कतिपय अवस्थामा एक्लो हुनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र त्यहाँका जनताका अपेक्षाबारे खुलेर कुरा गर्दै उनले भनिन्– दुर्गम पहाडी जिल्ला भए पनि सडक विस्तार र पूर्वाधार विकासका हिसाबले रुकुमपश्चिम विगतका तुलनामा उन्नत छ। अझै पनि त्यहाँको आवश्यकताको प्राथमिक सूचीमा सडक विस्तार र कालोपत्र गर्नै नै छ। संसारभर नेपाली जाति विश्वासिलो भनी कमाएको प्रतिष्ठा अहिले स्वदेशमै कमजोर हुन पुग्यो। हामी आफैँले आफैँलाई कति विश्वास गरेका छौँ भन्ने अहिले ठूलो प्रश्न छ। राष्ट्रियताका मुद्दामा पुराना र ठूला दलले जे–जे बिगारे, कमजोरी गरे त्यसलाई क्रमशः सुधार्ने प्रयास अहिले भइरहेको छ। तत्कालको सुविधा हेरेर विदेश जान हामी लालायित छौँ। रुसी सैनिकमा भर्नालगायत कतिपय अवस्थामा ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ भनेजस्तो भएको छ। अर्काको देशमा गएर मर्न तयार हुने आफ्नो देशमा कुनै काम गर्न नचाहने सोच अन्त्य हुनुपर्छ। अप्ठेरो पर्दा देश सम्झने, सुविधा पाउँदा उतै रमाउने, नागरिकता त्याग्न पछिनपर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन।

एकातर्फ युरोप र अमेरिका जानेले नेपालमा रहेको आफ्नो सबै सम्पत्ति बेचबिखन गरी लगेका छन् भने अर्कोतर्फ खाडीमा जाने युवाको ‘रेमिट्यान्स’का आधारमा देश चलेको छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्न, शिक्षित, डाक्टर, इञ्जिनियर, उद्योगी आफ्नो जायजेथा बेचेर पलायन हुने प्रवृत्ति बेठिक हो। सरकारको देश विकास र रोजगारी दिलाउने मामिलामा पुर्याउनुपर्ने दूरदृष्टि तथा भूमिका स्पष्ट र प्रभावकारी नहुँदा पनि विदेश युवा पलायनलाई सहयोग पुर्याएको छ। युवाको विदेश पलायनबाट राष्ट्रलाई पुग्ने क्षतिबारे जाने व्यक्ति स्वयं र सत्ता चलाउने राजनीतिक पार्टीले सोच्नपर्ने विषय हो।

अब केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएका हामी केही युवा विभिन्न तहका जिम्मेवारीमा र संसद्मा पुगेका छौँ। नेपाललाई समृद्ध तुल्याउन कृषिक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुनेगरी कार्ययोजना बनाएर लागु गर्नुपर्छ। आफैँ पनि कृषिमा संलग्न भएर पशुपालन र जैविक खेती गर्ने सोच बनाएकी छु। यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न किसानका उत्पादन सरकारले खरिद गरिदिनुपर्छ। संसारमा भएका नेपालीले त्यसमै लगानी गर भन्नुपर्छ। कुनै काम होस् वा कतै केही समस्या झेल्नुपरेमा जनताले जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्ने र उनीहरूलाई योग्यता र क्षमताअनुरुप रोजगारी हामीले दिनुपर्छ। अहिले हामी ‘टिम’ बनाएर त्यो दबाब अभियानमा जुटेका छौँ। देश हामीले बनाउनुपर्छ, बनाउन सकिन्छ, बन्छ, ढुक्क हुनुहोस् मिलेर काम गरौँ।

सांसद कुसारीको परिचय
सांसद कल्पना मियाँकुसारी कर्णाली प्रदेश रुकुमपश्चिम सानीभेरी–६ कोटगाँउका स्थायी बासिन्दा हुन्। माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी नेत्री कोसारीसँग सङ्गठनको सचिव र उपाध्यक्ष भएर काम गरेको अनुभव छ। माओवादी केन्द्रको भ्रातृ सङ्गठन वाइसिएलमा समेत रही केही वर्ष काम गरेकी सांसद मियाँकुसारी  प्रतिनिधिसभा महिला तथा समाजिक समिति सदस्य पनि हुन्।   -रासस
(कुराकानीमा आधारित)