दुई दशकसम्म नसुल्झिएको कमेरोटार जग्गा एकीकरण

भक्तपुर- मध्यपुरथिमि नगरपालिकास्थित कमेरोटार क्षेत्रमा सञ्चालन भएको ‘कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना’ विगत २० वर्षदेखि अलपत्र छ। 

आयोजनाले तत्कालीन नगर विकास ऐन, २०४५ तथा हालको उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसार सञ्चालन भई जग्गा एकीकरण आयोजना तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण आयोजना सम्पन्न गर्ने योजना थियो। जग्गा धनीलाई विकसित घरेडीसहितको जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा नगर विकास प्राधिकरणले आयोजना शुरू गरेको थियो। 

अरनिको राजमार्गबाट उत्तरतर्फ मध्यपुरथिमि नगरपालिका राधेराधेबाट पश्चिमतर्फ शंखधर चोकसम्म, उत्तरतर्फ निकोसेरा सानोठमी जाने सडकसम्म र पूर्वतर्फ राधेराधे चोकबाट निकोसेरा चोक सडकसम्मको क्षेत्रलाई विकसित आवासीय घरेडीसहितको सुविधा सम्पन्न आवासीय क्षेत्र निर्माण गर्ने उद्देश्य थियो। उपत्यका विकास प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०५८/५९ देखि आयोजनाको प्रारम्भिक काम शुरू गर्दै बृहत् गुरुयोजना निर्माण गरेको थियो।

पटक–पटकको विवादपछि २०५९ मंसिर १ गते उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने गरी मध्यपुरथिमिका पूर्वनगर प्रमुख मदनकृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना उपभोक्ता समिति गठन भएको थियो। समितिले समस्या सुल्झाउँदै प्राधिकरणले २०६१ फागुन १७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक हजार ४८६ रोपनी जग्गामा एकीकरण गरी आयोजना विधिवत् रुपमा लागु गरेको थियो। 

आयोजना २०६५ असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने कार्य सम्पन्न गरी घरघरमा खानेपानी, सबै सडक कालोपत्र, हरियाली क्षेत्र, खेलकुद मैदान, पार्क, सामुदायिक भवनलगायत गुरुयोजना अनुसारको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरेर जग्गा फिर्ता दिने गरी सम्झौता भए पनि आयोजना अलपत्र परेको छ। 

४५ प्रतिशतसम्म काटियो जग्गा 
आयोजनाले अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको, पुरानो २० फिटको सडक, राजकुलो, बाटो नपुगेको जग्गा गरी विभिन्न भागमा जग्गाको वर्गीकरण गरी ७.५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म जग्गा काटेको छ। शुरूमा जग्गा कटौतीका विषयमा स्थानीय उपभोक्ता र आयोजनाबीच पटक–पटक विवाद भए पनि आयोजनाले वैज्ञानिक पद्धतिमा नियमानुसार जग्गा कटौती गरेको दाबी गर्दै आएको छ।

कटौती गरी आएको जग्गामा खुला चौर, पार्क, खेल मैदानका लागि छुट्याएर बाँकी जग्गा आयोजनाले बिक्री गर्दै आएको छ। आयोजनाले सुरुमा नेपाल टेलिकमलाई रोपनीको रु १८ लाखमा ४५ रोपनी जग्गा बिक्री गरेको थियो। त्यसपछि आनाको रु ६० लाखसम्मको जग्गा बिक्री गर्दै आयोजनाको खर्च जुटाउँदै आएको छ।

 परियोजना अनुसार भएन काम 
आयोजनाभित्र खुल्ला चौर, हरियाली क्षेत्र, खेलकुद मैदान तथा सामुदायिक क्षेत्रसमेतको लागि जग्गा उपलब्ध हुनेछ भनी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा उल्लेख छ। डीपीआरमा हरियाली क्षेत्रलाई प्रथम पटक ५३ रोपनी छुट्याउने भनिए पनि त्यसलाई घटाएर दोस्रो पटक ४२ रोपनीमा कायम गरेको र अहिले फिल्डमा ३६ रोपनी मात्र राखिएको छ।

उपभोक्ताको हक र हित विपरीत समग्र आयोजनालाई नै प्रभावित पार्ने कार्य गरेको कमेरोटार नगर विकास संयोजन समाजका अध्यक्ष इन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए। आयोजनाले प्रत्येक सेक्टरमा हरियालीसहितको खुल्ला क्षेत्र राख्ने भनिए पनि खुल्ला क्षेत्रको व्यवस्थासमेत त्यसअनुसार गरिएको छैन। 

वर्षामा डुबानको समस्या र खानेपानीको अभाव
आवास ठूलो बनाउने तर ढल सानो हाल्दा यस क्षेत्र वर्षामा डुबानमा पर्न थालेको छ। सेक्टर नं १ संगम कोलोनी क्षेत्रभित्र सडकमा ढल प्रयोजनका लागि सानो आकारको ह्युमपाइप प्रयोग गर्दा ढलले थेग्न नसकेर पानी बाहिर निस्कने गरेको स्थानीय एकराज भण्डारीले बताए। आयोजनाको समेत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको मध्यपुरथिमि नगरपालिको लापरबाहीले गर्दा नगरपालिका, सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले निकोसेरा सडकमा वर्षामा हुने डुबान जोगाउन आयोजनाभन्दा बाहिर क्षेत्रमा रहेको बोडे, सिन्टिटार, निकोसेराको माथिल्लो क्षेत्र र नगरपालिका कार्यालय क्षेत्रका करिब एक हजारभन्दा बढी घरको ढलसमेत यही आयोजनाको ढलमा जोडिदिएपछि अहिले यो क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ। 

ढल ह्युम पाइपले थेग्न नसक्दा ढलको मंगलमा राखिएको बिर्को फुटाएर ढलबाट निस्किएको भेलले संगम कोलोनी क्षेत्र पूर्ण रूपमा जलमग्न भई बस्तीमा रहेको घरको भुइँतला डुबानमा परेको, हिँडडुल आवतजावत गर्नसमेत कठिनाइ परेको, दुर्गन्ध फैलिने गरेको समाजका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। आयोजना क्षेत्रभित्रको ११ मिटर, ७.५ मिटर र चार मिटर सडकमध्ये केहीमा कालोपत्र र केहीमा ग्राबेल गरेर अलपत्र छाडिएको छ।

आयोजनाभित्रका २३ किलोमिटर फुटपाथसहितको सडक करिब ६० करोडको लागतमा कालोपत्र गर्ने गरी २०७७ सालमै श्रेष्ठ नागार्जुन मुडभरी एन्ड जोशी जेभीसँग आयोजनाले ठेक्का सम्झौता गरे पनि करिब दुई किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेर अरु सडक अलपत्र पारेको छ। तीन वर्षदेखि ठेकेदार बेपत्ता हुँदा आयोजना र नगरपालिकाले कारबाही गर्ने वा काम पुनः सञ्चालन गराउन सकेको छैन।

आयोजनाभित्र खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा यहाँका करिब ७००  घरधुरीले पानी किनेरै जीवन धान्नु परेको छ। घरघरमा जुमिनमुनिको पानी निकाले पनि पानी अत्यधिक पहेँलो भएका कारण किनेरै खानु परेको स्थानीय एवं संगमेश्वर महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मोहनवरसिंह प्रधानले बताए। आयोजनाले अधिकांशको घरघरमा खानेपानीको धारोको पाइप पुर्‍याएर छाडिदिएको छ। पानी नआउने भएकाले धारा जडान गर्न सकेको छैन। मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने भनेर केयूकेएलसँग आयोजनाले समन्वय गरेर करिब २० घरमा धारा जडान गरिए पनि पानी नआउने भएपछि लाइन काटिएको उनले बताए। 

मुद्दा खेप्दै उपभोक्ता  
यहाँका पीडित उपभोक्ताले आयोजनासँग वर्षौंदेखि मुद्दा खेप्दै आएका छन्। आयोजना शुरू हुनुपूर्व बनेका घरको हकमा समेत आयोजनाले नयाँ नियम लागु गरेर जथाभाबी जग्गा काट्ने वा नयाँ मूल्यअनुसार अतिरिक्त रकम तिर्नु पर्ने नियम लगाएपछि यहाँका पीडित उपभोक्ताले वर्षौंदेखि मुद्दा खेप्दै आउनु परेको पीडित परशुराम कार्कीले बताए। 

आयोजना लागु हुनुपूर्व बनेका घरको हकमा आयोजनाको २०६८ जेठ २० गतेको २३औँ बैठकको निर्णय नं ४ को अनुसूचीमा रहेको थप जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेपछि त्यसविरुद्ध २०६१ सालको मालपोत कार्यालय भक्तपुरको सरकारी दररेट मात्र उपभोक्ताको हकमा आकर्षण हुनुपर्ने माग गरेको उनले बताए। 

सोही माग राखेर गर्दै २०६८ साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतमा आयोजनाविरुद्ध स्थानीय ६३ जनाले रिट निवेदन दर्ता गरिएकामा सात वर्षपछि २०७५ माघ २१ गतेको संयुक्त इजलासबाट आयोजनाले गरेकै निर्णय सदर गर्ने गरी गरेको फैसलासमेत आयोजना आफैँले अटेर गरी उपभोक्तालाई मुद्दामाथि मुद्दा लगाएको कार्कीले बताए। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्विकार्दै फैसलाबमोजिम आयोजनालाई बुझाउनुपर्ने योगदानबापतको रकम बैंक दाखिला गर्न जाँदा आयोजनाले रकम नबुझी जग्गाको मूल्य बढेकाले पुनः थप अतिरिक्त शुल्क पाउनुपर्ने भन्दै आफ्नै पक्षमा भएको फैसला समेत अटेर गरी पुनरावलोकनका लागि रिट दायर गरेको पाँच वर्ष बित्दा पनि सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला अझै आउन सकेको छैन। आयोजना लागु हुनुपूर्व बनेको झन्डै ७० वटा घरको अझै नक्सा पास नगर्दा उपभोक्ता थप पीडामा रहेको कार्कीको भनाइ छ। 

पीडित उपभोक्ता आन्दोलित
कमेरोटार नगर विकास संयोजन समाजका अध्यक्ष इन्द्रकुमार श्रेष्ठ नेतृत्व पीडित उपभोक्ताले उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्ने, आयोजना छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने, आयोजना नगरपालिकालाई पूर्ण स्वामित्व दिनुपर्ने र नगरपालिकाले संरचना निर्माणका लागि लगानी गर्नुपर्ने माग राख्दै एक महिनादेखि आन्दोलित भएका छन्।

समाजका अध्यक्ष श्रेष्ठले २०५९ साल मंसिर १ गते उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने गरी पूर्वनगरप्रमुख मदनकृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन भएको कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना उपभोक्ता समिति एकपटक पनि पुनर्गठन नगरी कायम भइरहेको भन्दै खारेजीको माग गरेको छ।

उपभोक्ता समिति नै जग्गाधनीको पक्षमा काम नगरेको, आयोजनाको बैठक भत्ता र अतिरिक्त सुविधामा लोभिएर आयोजना लम्ब्याउन सहयोग गरेको, उपभोक्ताकै विरुद्धमा लागेको, यही उपभोक्ता समितिमा जग्गाधनी रहनुपर्नेमा राजनीतिक दलका भागबन्डा बनाएर राखिएको, जग्गाधनीलाई समितिबाट बाहिर राखिएको, २० वर्षदेखि अरबौँको जग्गा बिक्री गरेर कुनै पनि हिसाब नराखेको, आयोजनाको वर्षौंदेखि अडिट नगरेको, करोडौँ रुपैयाँ बैठक भत्तामै सकेको भन्दै उनले जनताको जग्गा बिक्री गरेर ब्रह्मलुट मच्चाएको समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।

नगर विकास प्राधिकरण, आयोजना र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा जनताको जग्गा बिक्री गरी हिसाबसमेत पारदर्शीरुपमा नराखी आयोजनालाई केही व्यक्तिले भ्रष्टाचारको अखडा बनाएर आयोजना सम्पन्न गर्न नचाहेको समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। 

मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ उपभोक्ता समिति खारेज गर्ने अधिकार नगरपालिकासँग नभएको र प्राधिकरणले यसलाई सुल्झाउनुपर्ने बताउँछन्। प्राधिकरणले नगरपालिकालाई सम्पूर्ण स्वामित्व दिँदै आयोजना हस्तान्तरण गरे दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने उनले बताए। 

सडक कालोपत्र गर्न ठेक्का लागेका ठेकेदारले पहिलो किस्ता रकम लिएर काम नगरेको भन्दै अन्तिम छलफल चलिरहेको काम नगरे ठेक्का रद्द गर्ने बताए। खानेपानीका लागि आयोजनाले १४ लाख लिटर क्षमताको ट्यांकी निर्माण सम्पन्न भएको, ट्यांकीमाथि पार्क निर्माण गर्ने तयारी गरेको, हरियालीसहितको खुल्ला क्षेत्र र खेलकुद मैदान निर्माणको चरणमा रहेको छ। 

आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मदनकृष्ण श्रेष्ठले माघ १६ पछि सडक कालोपत्रे थाल्ने सहमति ठेक्का सम्झौता भएको कम्पनीसँग गरेको बताउँदै उपभोक्ता समिति खारेजको माग राखेर आन्दोलन गर्नु गलत भएको बताए। विभिन्न कारणले आयोजना ढिलाइ भएको स्विकार्दै उनले आयोजनाबाट कुनै गैरकानूनी सुविधा कसैले नलिएको दाबी गरे। 

आयोजनाको बस्ती डुबानमा पर्ने गरी बोडे, सिन्टिटार, नगदेशको ढल आयोजनाभित्र हालेर नगरपालिका र सडक डिभिजन कार्यालयले गल्ती गरेको भन्दै तत्काल यसलाई सुधार्नुपर्ने बताए।    -रासस