सम्पत्ति हस्तान्तरणमा समस्या झेल्दै बेपत्ता परिवार

नेपालगञ्ज-  सशस्त्र सङ्घर्षका समयमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था यकिन नहुँदा परिवारका सदस्यको दैनिकी जटिल बन्दै गएको छ।  परिवारका सदस्य अवस्थाबारे कानुनी एवं व्यवहारिक तवरले यकिन गर्न कठिनाइ भएकाले परिवारका अन्य सदस्यले सम्पत्ति हस्तान्तरण एवं बेचबिखन गर्न नपाएका हुन्। बाँके र बर्दियाका बेपत्ता परिवारले आफ्ना, आफन्तको अवस्था यकिन नहुँदा जीविकोपार्जन गर्न कठिनाइ भएको र जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्ति हस्तान्तरण, अंशवण्डा र आर्थिक कारोबार गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका छन्।

खासगरी सशस्त्र सङ्घर्षका समयमा बेपत्ता भएका परिवारमा जग्गाको स्वामित्वलगायत कारोबार गर्न अनेकन समस्या र चुनौती ब्यहोर्नुपरेकाले गैरकानुनी बाटोतर्फ लाग्नुपरेको बताइएको छ। बेपत्ता भएका आफ्ना, आफन्तलाई ‘मृत्यु’ भएको भनी कागजात बनाउन आफूहरू बाध्य हुनुपरेको बेपत्ता परिवारको भनाइ छ।

नेपालगञ्जकी द्वन्द्वपीडित तथा बेपत्ता परिवार समाजकी सदस्य चन्द्रकला उप्रेतीले सम्पत्ति हस्तान्तरणलगायत झन्झटबाट पन्छिनका लागि नै अदालतबाट मृत्यु घोषणा गराएर बेपत्ता परिवारले सुविधा लिन बाध्य भएको उल्लेख गरे। कयौँ वर्ष पीडामा बितेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले द्वन्द्वपीडितको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण पनि गलत बाटो प्रयोग गरेर त्यस्तो सुविधा लिन बाध्य भएको बताइन्।

‘केही बेपत्ता परिवारका साथीले औषधि खानकै लागि पनि त्यस्तो कदम चाल्नुपरेको छ’, उप्रेतीले भनिन्। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा एउटा बेपत्ता परिवारले त्यसरी नै सुविधा लिन बाध्य भएका छन्। बेपत्ता परिवार अहिले पनि डिप्रेसनलगायत समस्याबाट पीडित भएको बताउँदै द्वन्द्वपीडित उप्रेतीले हामीले त अझै पनि ‘कि लाश देउ कि सास देउ’ भनिरहेका छौँ भनिन्। उनले मुलुकको परिवर्तनका लागि आफ्ना परिवारले योगदान गरेको उल्लेख गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई सरकारले प्रदान गर्ने कुनै पनि सेवा र सुविधाबाट बञ्चित गर्न नहुने बताइन्। 

द्वन्द्वपीडितलाई संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएको जिकिर गर्दै उप्रेती अन्य महिलाले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता द्वन्द्वपीडित महिलाले पनि पाउनुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन, ‘केही बेपत्ता परिवारको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक छ।’ बाँकेबाट बेपत्ता भएका ६२ जनाको अझै अत्तोपत्तो छैन।

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका वडा नं ५ की सङ्गीता थारूले घरमा सम्पत्ति हस्तान्तरणलगायतको समस्याले आफूले मृत्यु दर्ता गरेको जानकारी दिइन्। ‘घरमा असाध्यै दुःख थियो, काजकिरिया गरेँ र मृत्यु दर्ता गरेको छु’, उनले भनिन्।

बर्दियाको बढैयाताल–८ मयुरबस्तीका द्वन्द्वपीडित मनबहादुर चौधरीले घरमा रहेको सम्पत्ति भोगचलन गर्न र चलअचल सम्पत्तिलाई उपयोग गर्न श्रीमान् बेपत्ता भएका श्रीमतीहरूले मृत्यु दर्ता गर्न थालेको उल्लेख गर्दै नेपालको कानुनले नै मृत्यु दर्तालाई बाध्यकारी बनाएको बताए। उनले यस्तो बाध्यकारी अवस्थाले बेपत्ता परिवार सत्य थाहा पाउने पीडितको अधिकारबाट बञ्चित हुनसक्नेमा जोड दिँदै बेपत्ता परिवारको सूचीबाट बेपत्ता भएको परिवारको नाम हट्न सक्ने उल्लेख गरे। ‘परिवारमा अझै पनि आशा छ, पीडित दैनिक तनाबमा छन्, यसमा पनि सबैभन्दा पीडित बेपत्ता भएका श्रीमान्का श्रीमती पीडित छन्’, उनले भने।

बेपत्ता भएका परिवार सामाजिकरूपमा पनि अवहेलनाको सिकार भएको भन्दै चौधरीले राम्रो र रातो लुगा लगाउँदा पनि उनहरूलाई आक्षेप आइरहेको बताए। उनले भने, ‘बेपत्ता परिवारले चालेको उक्त कदमले बेपत्ता परिवारको परिपूरण र क्षतिपूर्ति प्रभावित हुने अवस्था आउन सक्छ।’

चौधरीले स्वास्थ्य, शिक्षालगायत आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि बेपत्ता परिवारलाई कठिनाइ भएको बताए। उनले भने, ‘अझै पनि वास्तविक पीडित पत्ता लाग्न सकेको छैन र यसमा स्थानीय सरकार अझ बढी जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।’ अहिलेसम्म बर्दियामा ३० जना बेपत्ता परिवारले मृत्यु दर्ता गरेको बताइएको छ। 

द्वन्द्वपीडित बर्दियाका संयोजकसमेत रहेका चौधरीले जिल्लामा बेपत्ता पारिएका परिवारले कुशको शव बनाएर अन्तिम संस्कारको अभ्यास सुरु गरेको जानकारी दिँदै अहिलेसम्म १२ परिवारले अन्तिम संस्कार गरेको बताए। परिवार, समाज र आफन्तको दबाबका कारण अन्तिम संस्कार गर्न बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले पहिलेको तुलनामा सुविधा लिनका लागि संस्कार गर्ने बढ्दै जान थालेको बताए।

‘धेरैजसो थारू समुदायका हुन धार्मिक संस्कार र रीतिरिवाजअनुसार हामी पनि सहभागी भएर अन्तिम संस्कार गर्छौँ’, उनी भन्छन। चौधरीले विसं २०५९ कात्तिक १९ गते आफ्ना दाजु गुमाउनुभएको थियो। जिल्लामा द्वन्द्वकालमा दुई सय ५० जना बेपत्ता भएकाको परिवार छ। द्वन्द्वकालमा तीन सय २८ जनाको जिल्लामा मृत्यु भएको बताइएको छ। द्वन्द्वकालमा नेपालमा सबैभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका जिल्लामा बर्दिया पर्छ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष भागिराम चौधरीले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका परिवारले सामाजिक सुरक्षाका लागि बाध्यतामा परेर मृत्यु दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै परिवारमा आर्थिक सुरक्षाका लागि त्यस्तो कदम चालेको बताए। उनले एकल महिलाले भत्ता पाउने तर बेपत्ता परिवारका श्रीमतीले नपाउने अवस्थाले गर्दा पनि अदालतमा धाएर मृत्यु घोषणा गराएर सुविधा लिन बाध्य पारिएको जानकारी दिए। 

गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिवसमेत रहेका चौधरीले भने, ‘आधारभूत आवश्यकता र सामाजिक अवस्थाका कारण मृत्यु दर्ता गराउन बेपत्ता परिवार बाध्य भएका छन्।’ उनले राज्यबाट सुविधा लिनका लागि बेपत्ता परिवारका केही दिदीबहिनी अझै प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै अदालत गएर मृत्यु घोषणाको मुद्दा लड्नुपर्ने बाध्यता चिन्ताजनक भएको टीप्पणी गरे। ‘बेपत्ता परिवारको मृत्यु घोषणाका लागि अदालतमा मुद्दा लड्ने विषय सामान्य कुरा होइन’, उनले भने।

चौधरीले बेपत्ता परिवारको विषय न्यायसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै १७ वर्ष समयावधिमा पनि कुनै प्रगति नभएकाले बेपत्ता परिवार आत्तिएको बताए। ‘बेपत्ता परिवारको विषय राजनीतिक चलखेलको विषयमात्रै बनाइयो’, उनी भन्छन।
  
बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख दिपेश थारूले बेपत्ता परिवारका एकल महिलाले भत्ता नपाउने भएकाले कार्यविधि निर्माण गरेर बेपत्ता परिवारका पत्नीलाई रु दुई हजार भत्ता वितरण गरिएको जानकारी दिए। उनले बेपत्ता परिवारले कागजात बनाएर मृत्यु घोषणा गर्दा त्यसले पहिचान गुम्ने खतरा हुने औंल्याउँदै सो नगरपालिकामा त्यससम्बन्धी कुनै समस्या नरहेको बताए। कानुनी प्रावधानअनुसार पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिलालाई रु दुई हजार छ सय ६० सामाजिक सुरक्षाका रूपमा भत्ता दिने व्यवस्था रहेको छ।
 
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष लालबहादुर थारू चौधरीले एक जनाको मृत्यु दर्ता भएको र एक जनाको मृत्यु दर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको बताए। बर्दियाका अधिवक्ता राजकुमार थारूले अहिलेसम्म जिल्लाको गेरुवा गाउँपालिकाको चार मुद्दा हेरेको उल्लेख गर्दै अदालतले न्यायिक मृत्यु घोषणा गरेपछि त्यहाँ पाउने प्रमाणपत्रका आधारमा मृत्यु दर्ता हुने गरेको बताए। ‘वडा कार्यालयबाट पाउने सेवा, सुविधाका लागि बेपत्ता परिवार यस्तो कार्य गर्न बाध्य छन्’, उनले भने। सङ्क्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले बेपत्ताका विषयलाई टुङ्गो लगाउन नसकेको अवस्थामा बेपत्ता परिवारले उक्त कदम चालेका छन्।

नेपाल पिस विल्डङ् इनिसेएटिभका कार्यकारी निर्देशक सुविन्द्र बोगटीले द्वन्द्वपीडितको मुख्य विषय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारलाई द्वन्द्वपीडितमैत्री नीति बनाउन सहयोग गरेको बताए। सो संस्थाले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पामा द्वन्द्वपीडितका पक्षमा बहस तथा पैरवीको काम गर्दै आएको छ।       -रासस