अदालतबाट छुटेका खाण अख्तियारबाट पनि साधारण तारेखमा रिहा

काठमाडौं- नक्कली शणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण थुनामुक्त भएका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले साधारण तारेखमा छाडेसँगै खाण थुनामुक्त भएका हुन्।

यसअघि खाणले जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई ३० लाख र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई १५ लाख धरौटी बुझाएका थिए। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा खाण गत वैशाख २७ गते पक्राउ परेका थिए। सरकारले उनीविरुद्ध ठगी र लिखत किर्ते राज्य विरूद्धको र संगठित अपराधको मुद्दा दायर गरेको छ।

अदालतमा धरौटी बुझाएपछि खाणलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग उपस्थित गराइएको थियो। विभागले १५ लाख धरौटी मागेको थियो। त्यहाँ जग्गा धितो राखेर खाणले बैंक ग्यारेण्टी पेश गरेका थिए। नबिल बैंक ग्यारेण्टी बसेको छ।

त्यसपछि उनलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग उपस्थित गराइएको थियो। अख्तियारले खाणलाई साधारण तारेखमा छाडेको छ। अख्तियारले साधारण तारेखमा छोडेसँगै खाँण थुनामुक्त भएका हुन्।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका खाणमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीले राय दिएको थियो। सोही रायअनुसार केन्द्रीय कारागार प्रशासनले खाणलाई विभाग र आयोगमा उपस्थित गराएको थियो। 
काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री खाणसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलाउने आदेश दिएपछि उनीहरूले  जिल्लाको आदेशविरुद्ध  २०८० साउन १६ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए।

जिल्ला अदालतले अन्यायपूर्ण तरिकाले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको दाबी गर्दै उच्चमा पुनरावेदन गराएका थिए। निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै १५ मंसिरमा उच्च अदालत पाटनले  पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी,तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, आङटावा शेर्पा तथा बिचौलिया केशवप्रसाद दुलाल,सानु भण्डारी,सागर राई,विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी र सन्देश शर्मालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो।

त्यसैगरी टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख धरौटी, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख र नरेन्द्र केसीलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। हरिभक्त महर्जन,लक्ष्मी महर्जन,शमशेर मिया,आशिष बुढाथोकी, टेक गुरुङ,रामशरण केसी र केशव तुलाधरलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको  थियो।