टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुस्मालता माथेमा र विनोद शर्माको इजलासमा परेका रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेका हुन्।
न्यायाधीशद्वयको इजलासमा २७ मुद्दा थिए र उक्त रिट २६औं नम्बरमा थियो। गत मंसिर ५ गते न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै मंसिर १५ गतेभित्र लिखित जवाफ माग्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि १९ गते अर्थात् आजको मिति तोकेको थियो।
न्यायाधीश शर्माको इजलासले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशमा सरकारले भने नियमन गर्न नसकेर प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै त्यो दीर्घकालका लागि नभएर तत्कालका लागि मात्र भएको उल्लेख छ। सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश नभएपछि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध कायम छ। गत कात्तिक २७ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले लगाएको समाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको दाबी गर्दै मंसिर १ र ४ गते गरी १४ रिट परेका थिए।