काठमाडौं- कोशी प्रदेश सरकारको बजेट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। बुधबारको प्रदेशसभा बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८०लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० (विनियोजन विधेयक) माथि आठ जना सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बजेटमा नमिले र कुनै क्षेत्रमा अन्याय परेको अवस्थामा कानुनको सुविधा प्रयोग गरेर सच्याउने प्रतिवद्धता गरेपछि सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
२४ भदौमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्कतकुमार कार्कीले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। शनिबार अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केदार कार्कीले ५० करोड थप गर्दै ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए।
बजेटको चालूतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ।
खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रुपमा आन्तरिक राजस्व मार्फत ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राखिएको छ।
त्यस्तै सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड, नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ।