'देउवाजी असफल हुनुभयो'

डा. रामशरण महत नेपाली कांग्रेसका पाका नेता हुन् । आर्थिक मामिलामा विशेष दख्खल राख्ने महत राजनीतिक मामिलामा पनि उत्तिकै प्रखर छन् । बौद्धिक छवि र शालिन व्यक्तित्वका कारण कांग्रेसभित्र उनको बेग्लै पहिचान छ। गुटबन्दीमा नलाग्ने रामशरणको पार्टीमा झन्डै चार दसक लामो लगानी छ। पार्टी र मुलुक दुवैको नेतृत्व गर्ने क्षमता, हैसियत र अनुभव भएका महत पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा भने पछाडि पर्दै आएका छन् । आवश्यक परे नेतृत्वका लागि अगाडि सर्न इच्छुक र तत्पर डा. महतसँग नेपाल समयले गरेको सम्वाद 

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक नजिकै आउँदैछ । यसले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ ?

पार्टीको औपचारिक निकाय महासमिति विगत तीन वर्षयताको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण भेला हो। निर्वाचित प्रतिनिधिको वर्ष/वर्ष दिनमा हुने एउटा भेला पनि हो। तर त्यसरी हुन सकेन । हामी ढिलो जम्मा हुँदैछौं ।

भेलामा निर्वाचनपछि पार्टीले पराजय भोगेको विषयमा देशका विभिन्न भागबाट निर्वाचित भएर आएका महासमिति सदस्यहरूले आ-आफ्ना विचार व्यक्त गर्नेछन्।

महासमितिको मूल एजेन्डा पार्टीको विधान संशोधन नै हो। नेपालमा नयाँ संविधान बनिसकेपछि नयाँ संरचना बनेको छ। विधानलाई पनि त्यहीअनुरूप ढाल्नुपर्नेछ। त्यसैले अहिले विधान संशोधनका केही प्रस्ताव आएका छन्। त्यसमाथि छलफल भएर केन्द्रीय कार्य समितिमा सहमति जुटाई महासमितिबाट पास गर्नुपर्नेछ। महासमितिमा अहिलेको राजनीतिक गतिविधि र अवस्था, आर्थिक अवस्थाका विषयमा पनि छलफल हुनेछन्। 

विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमै समिति सदस्यबीच एकमत भएन । फरक मतसहित प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्य समितिमा पेस गरेपछि महासमिति बैठकमा यो कसरी पारित होला र?

विधान संशोधनका सम्बन्धमा कार्यकर्ताबीच सुझाव संकलन गर्ने अभियान नै चलाइयो। सबैको एउटै धारणा र सुझाव त हुँदैन। त्यसकै आधारमा समितिका साथीहरूले प्रतिवेदन बुझाएकाले एकमत छैन। फरक मत समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न हामीले जारी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा प्रयास गरिरहेका छौं।

केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले सबै फरक मत समेटेर एकमत बनाएर महासमितिमा लैजान्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छुु। एकमत भएन र विभाजित भएरै प्रतिवेदन गयो भने त्यो पारित हुन मुस्किल पर्छ। विधान पारित हुन दुई तिहाईको समर्थन चाहिन्छ। दुई तिहाईले पास गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय समितिमा सहमति जुट्नु जरुरी छ।



विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा दुई किसिमको अवधारणाबाट प्रस्ताव अघि सारेको पाइन्छ। एउटा सभापतिलाई मनोनीतको अधिकार दिएर शक्तिशाली बनाउने र अर्को सबै पदमा निर्वाचित गरेर सामूहिक नेतृत्वमा अधिकार दिनुपर्ने दृष्टिकोण देखिन्छ । तपाईंलाई के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ?

अधिकार त सभापतिलाई अहिले पनि छ। सभापतिलाई उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनीत गर्ने अधिकार दिएकै छ। तर सभापतिलाई अधिकार दिँदा गुटबन्दीको अवस्था देखियो। आफ्नो गुट बलियो बनाउने र सभापति आफैं शक्तिशाली हुने प्रवृत्ति देखियो। त्यसले यो प्रवृत्ति ठिक भएन। हिजोको जस्तो अवस्था अहिले छैन । विगतमा बिपी, गणेशमान, किसुनजी, गिरिजाबाबु जस्ता नेता सर्वस्वीकार्य नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला पनि सानातिना गुट हुन्थे तर, नेताहरू गुटभन्दा माथि उठ्न सक्नुहुन्थ्यो।

कांग्रेसमा अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। सर्वस्वीकार्य नेतृत्वको अवस्था नभएको र गुटगुटले आफूलाई शक्तिशाली कसरी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित देखिएकाले अब सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्छ, एकल नेतृत्व होइन । अब यो पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्नेको संख्या घटाएर निर्वाचित हुने सख्या बढाउनुपर्छ। धेरै साथीहरूको भावना पनि यस्तै छ। 

महासमिति पूर्वसन्ध्यामा पार्टीभित्र गुटगत भेला र मोर्चाबन्दी चलिरहेका छन्। यसैबेला पार्टी नेतृत्वमा पुग्नुभएका कोइराला परिवारका सदस्यहरूले कोइराला परिवारको बिरासत धान्छौं र पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउँछौं भनेर सक्रिय भइरहनु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

कोही पनि  पार्टीलाई जगाउँछु र बलियो बनाउँछु भनेर आउनु राम्रो हो । त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ।  तर वंशले मात्र पार्टी चल्ने होइन, चल्दैन पनि।  सबै एक हुनुपर्छ। उहाँहरूले अब पार्टीलाई गुटभन्दा माथि लैजानुपर्‍यो। पार्टीलाई विभाजित हुन दिनु भएन। पार्टीको जुन पुरानो हैसियत र गौरवमय इतिहास थियो, त्यसलाई  पुनस्र्थापित गर्न उहाँहरूले पनि काम गर्नुपर्‍यो।
मलाई लाग्छ, उहाँहरूले त्यसैतर्फ काम गर्नुहुनेछ । त्यो परिवारमा मात्र वा परिवारको नेतृत्वमा मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास पनि लाग्दैन। 

नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको नेतृत्व गरेका विजयकुमार गच्छदार नेपाली कांग्रेसमा पार्टीसहित समाहित हुनुभएको थियो। उहाँलाई विधानमा व्यवस्था नहुँदै उपसभापतिमा नियुक्त गरियो। अहिले प्रस्तावित विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा पनि दुई उपसभापतिको प्रस्ताव छैन। यस्तो निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ?

अहिलेको विधान संशोधनको मस्यौदा पास भएपछि आगामी महाधिवेशनदेखि मात्र त्यो लागू हुने हो। अहिले नै लागू हुँदैन। विजय गच्छदारको नियुक्तिका विषयमा उहाँलाई त्यो पदमा ल्याउनै हुन्न भन्ने धारणा पार्टीभित्र भएको होइन। उहाँलाई विधिपूर्वक ल्याउनुपथ्र्याे। 

कांग्रेससँग गच्छदारको पार्टी समाहित हुँदा केही सहमति, समझदारी र आश्वासन पनि दिइएका थिए भने पनि विधानअनुरूप उहाँलाई ल्याइदिएको भए हुने थियो। सभापतिले एकजना उपसभापति प्रस्ताव गर्ने विधानमा व्यवस्था छ। एउटा मात्रै उपसभापति खाली हुँदा उहाँलाई ल्याएको भए आपत्ति हुँदैन थियो। विधानमा एउटाभन्दा बढी उपसभापतिको व्यवस्था छैन।

एउटा उपसभापतिलाई मनोनीत गरिसकेपछि विधानको बाधाअड्काउ फुकाउनुपर्ने थियो। अर्को पार्टी मर्ज भएको राजनीतिक अवस्थामा अर्को पनि उपसभापतिको संख्या थप्ने गरी पार्टी विधानको बाधाअड्काउ दफाको प्रयोग गरेको भए उचित हुनेथियो। 

बाधाअड्काउ नफुकाईकन एकाएक उपसभापति नियुक्त गर्दा केही साथीहरूले असहमति जनाएका हुन्। उहाँलाई उपसभापतिमा ल्याइएको विरोध होइन तर विधान मिचेर ल्याइयो। अनि विवाद आएको हो। 
 

सभापतिले आफूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन पार्टीका विभाग र समिति गठन गर्न खोज्दा पार्टीभित्रैबाट असहयोग र बाधा गरियो भन्ने गर्नुभएको छ। के त्यस्तो अवस्था हो ?

यी सब नहुने र गलत कुरा हुन्। अहिले पार्टी कमजोर भएको मुख्य कारण भनेको अरूले गर्दा होइन, नेतृत्वको आफ्नै कमीकमजोरीले गर्दा पार्टी कमजोर भएको हो। सभापतिले नै व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले हो। उहाँले सबैको भावनालाई कसरी समेट्ने भनेर प्रयास गरेको पाइँदैन।

कहिलेकाहीं तेरो र मेरो मान्छे भन्ने, मेरिटका आधारमा, पृष्ठभूमि वा सान्दर्भिकताका आधारमा कसलाई के जिम्मेवारी दिने भनेर त्यसबारे छलफल हुँदै-हुँदैन। नेतृत्वको जति पनि गतिविधि देखिन्छ, त्यो सबै आफ्नो गुट कसरी मजबुत बनाउने भन्नेमा सीमित छ। सभापतिजीलाई काम गर्न कसैले अप्ठ्यारो गरेको छैन । 

पार्टीको भ्रातृ संस्थाहरूको दुर्दशा छ। नेविसंघको महाधिवेशन तोक्दै सर्दै गरेको छ। किसान संघ र दलित संघको महाधिवशेन भएको छैन। तरुण दलले पूर्णता पाएको छैन। यिनलाई विधानसम्मत चलायमान बनाउन नसक्नुको कमजोरी के होला? 

यो हाम्रो व्यवस्थापकीय कमजोरी हो। यद्यपि भ्रातृ संस्थामा यो अधिवेशन वा महाधिवेशन गर्ने चलन वास्तवमा संसारमा कहीं पनि हुन्न। हामीले अरू देशको  पनि डेमोक्रेसी देखेका छौं, तर अन्त यस्तो छैन। नेपालका अन्य पार्टीमा पनि त्यस्तो खास देखिँदैन। कांग्रेस विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। 

केही भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन समयमा भएको पनि छ। कतिपयको भएको छैन। त्यसैले विधानलाई धेरै ‘कम्प्लिकेटेड’ नबनाऔं भन्ने मेरो धारणा हो। अहिलेको विधानमा पनि धेरै व्यवस्था छन्। त्यसैले कार्यान्वयन गर्न सकिने किसिमको विधान हुनुपर्छ। व्यावहारिक हुनुपर्छ। सबैले बुझ्ने किसिमको साधारण हुनुपर्छ। 

कतिपय भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन नहुनुमा हाम्रो व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि हो। राष्ट्रिय प्राथमिकता एकातिर छ तर पार्टीको प्राथमिकता अर्कोतिर छ। त्यता ध्यान नगएको र समयमा निर्णय हुन नसकेर पनि त्यस्तो भएको हो। 

हाम्रा पदाधिकारीहरूले पार्टी कार्यालयमा कति समय दिनुहुन्छ? हेर्नुस् त। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाहेक पार्टी कार्यालयमा गएको पाइँदैन। 

निर्वाचन समीक्षा गर्न एक वर्ष कुर्नुपरेको छ । प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने महासमिति बैठक तीन वर्षपछि हुँदैछ। आमकार्यकर्ता र शुभेच्छुकमा कांग्रेसले आफ्नो भूमिका देखाएन भन्ने छ। यो कसको कमजोरी हो? 

मैले त निर्वाचनको पराजय भोग्नेबित्तिकै समीक्षा गर्न केन्द्रीय समिति बैठक र महासमिति बैठक बोलाऔं भन्दै आएको हुँ। तर नेतृत्वले हाम्रो माग पत्याएन। यसबीचमा राजनीतिक समस्या पनि आए र नेतृत्वले त्यसलाई पन्छाउँदै पनि लगेको छ। 

राष्ट्रिय सोच र दूरगामी प्रभाव पार्ने काममा हाम्रो दूरगामी सोच हुनुपर्छ। पार्टी बनाउने कुरा पनि तेरो र मेरो होइन। पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने र पार्टीको दर्शनलाई कसरी अघि बढाउने, पार्टीको संगठन र व्यवस्थापन कसरी सुधार गर्ने र गुटभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ भन्नेमा मेरो जोड छ। कतिपय साथीहरू त्यसमै लागिरहनुभएको छ। 
 

यसको अर्थ अब के सभापति देउवाबाट पार्टी चल्दैन भन्ने हो?

हैन, व्यक्तिगत रूपमा म फलानो र ढिस्कानो भनेर आक्षेप लगाउने पक्षमा छैन। तर, उहाँको नेतृत्व अहिले पार्टीमा सफल हुन सकेको छैन। उहाँ नेतृत्वमा रहेकै बेला निर्वाचनमा कांग्रेस सबैभन्दा नराम्रोसँग पराजित भयो। त्यसैले उहाँको  नेतृत्व सफल हुन सकेन। यो त स्पस्टै छ। 

यो नेतृत्व असफल भयो। यद्यपि उहाँ मेरो मात्र जिम्मेवारी होइन भन्नुहुन्छ। मूल जिम्मेवारी भनेको त उहाँकै हो। नेतृत्वको कमजोरी तथा गुटबन्दीका कारण  पार्टीले चुनावमा पराजय बेहोर्नुपरेको हो। त्यो मात्र कारण होइन। तर यो पनि एउटा कारण हो। पार्टीका कार्यकर्ताको कतिपय गुनासो र आवाज हुँदाहुँदै पनि उहाँले नैतिक जिम्मेवारी पनि लिन चाहनु भएन। त्यस कारण पनि विवाद आयो। नेतृत्व असफल भएको कुरा सत्य हो। 

कतिपयले अब आगामी महाधिवेशनमा नेताहरूको मूल्यांकन गरेर समक्ष नेतृत्व छान्नु पर्छ। 

राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको प्रभाव खुम्चँदै गएको हो ? सडक र संसद दुवैतिर कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारी देखिएन नि ?
​​​​​​​
संसदमा पनि विगतको तुलनामा कांग्रेसको साइज अहिले घटेको छ। विगतमा कांग्रेसको जुन भूमिका थियो, त्योभन्दा अहिलेको भूमिका साँच्चिकै कम छ। साथीहरूले सदनमा कुरा नै उठाएनन् भन्ने होइन। कतिपय अवस्थामा नेविसंघ र तरुण दलले सडकमा पनि त्यस्तो आवाज उठाइरहेका छन्। तर अभाव के देखियो भने नेतृत्वले यो इस्युलाई जुन ढंगले उठाउनुपर्दथ्यो, त्यो गर्न सकेन। त्यसकारण कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको हो। 

कांग्रेसकै सांसदहरूले संसद् र संसदीय समितिमा पनि वाइडबडी जहाज खारिद प्रकरण, सिन्किेड, सुन तस्करी प्रकरणमा कुरा उठाएका छन्। तर, सशक्त ढंगले नेतृत्वले कुरा उठाएन भन्ने हो। 

कांग्रेसले संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने माग गरेको र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे संसदीय सुनुवाइका विषयमा उठाएको माग बीचमै किन छोड्यो?

सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना फरक दलको हुनुपर्ने नै हो। कांग्रेसका सांसदहरूले आवाज उठाएका छन् तर नेतृत्वले उठाउन सकेको छैन। संसद्को फ्रन्टमा बस्ने संसदीय दलका नेताहरू छन् नि, उनीहरू चुपचाप बसेका छन्। त्यसकारण कमजोरी नेतृत्वको हो। 



महासमिति बैठकले नेतृत्व परिवर्तनका लागि कुनै सन्देश दिन्छ कि ?
​​​​​​​
महासमिति बैठकले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने होइन, तर आफ्नो अभिव्यक्ति दिने बेलामा कुनै साथीहरूले त्यस्तो माग गर्न सक्छन्। कतिपयले विरोध र कतिपयले समर्थन गर्लान्, त्यो स्वाभाविक पनि हो। मूल एजेन्डा भनेको विधान संशोधन र निर्वाचन समीक्षा नै हो। 

संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताजस्ता विषयमा कांग्रेसभित्रै पनि पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग उठेको छ । परिवर्तनपछि कांग्रेसले अंगिकार गरेको वैचारिक लाइनमा अब फेरि करेक्शन होला त ?
यी विषयलाई हामीले स्वीकार गरेर आइसक्यौं। संविधानमा लेखिसकिएको छ । तर मैले नै भनेको थिएँ- ‘संघीयता भनेको नेपालका लागि कठिन व्यवस्था हो, धान्न गाह्रो हुन्छ। यो व्यवस्था महँगो हो। प्रशासनिक रूपमा पनि यो कठिन हुन्छ व्यवस्थापन गर्न। अहिले त्यही भइरहेको छ । 

हाम्रो मुलुक पनि सानो र आर्थिक स्थिति पनि कमजोर छ। संघीयता धान्न सक्ने ‘स्ट्रक्चर’ मात्र बनाऔं भनेकै हो। अहिलेको संघीयतामा स्थानीय तह भनेको ‘सुपरस्ट्रक्चर’ हो। यति धेरै संरचना बनेका छन् कि स्थानीय तहमा अहिले नै संकट देखिएको छ। केन्द्र र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तह र प्रदेशबीच विवाद छ। 

योग्य र दक्ष कर्मचारी अभाव छ। संस्थागत क्षमता र पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन्। यस विषयमा कतिपयले प्रश्न उठाउँछन्। यो स्वाभाविक नै हो। त्यसको अर्थ अहिले नै यसलाई रिजेक्ट गरेर जानुपर्छ भन्ने होइन। संविधान जारी भएको २-३ वर्ष भएको छ। यसलाई अहिले हामीले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ। 

अब नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र नै बनाउनुपर्छ भनेर आवाज आएका छन्। त्यसमा ‘मेरिट’ र ‘जस्टिफिकेसन’ पनि छ। विश्वभर नै नेपालको एउटा जुन पहिचान थियो हिन्दु राष्ट्रको । विश्वमा डेढ अर्ब हिन्दु छन्। तीनको एउटा राष्ट्र नेपाल छ भन्ने हुने थियो। हिन्दु राष्ट्र भन्दा यसले नेपालको गौरव र पहिचानलाई प्रतिनिधित्व गर्ने थियो।

यहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता त छँदै थियो। केही समूहले अब हिन्दु राष्ट्र चाहिन्छ भन्छन् भने म त्यसलाई अस्वाभाविक मान्दिनँ। तर, अहिले नै परिवर्तन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। संविधान जारी भएको भर्खरै हो। छिनछिनमा परिवर्तन गर्नु राम्रो होइन। दुई वा तीन वर्षमा मौलिक ‘क्यारेक्टर’ नै परिवर्तन गर्नु ठीक होइन। 

भोलि त्यसलाई संसद्मा पेस गर्ने र संसद्ले पारित गर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डा कांग्रेसको छैन। यिनीहरू नै मौलिक परिवर्तनका विषय भएकाले यसलाई परिवर्तन गर्ने पक्षमा हामी छैनौं। 
 

संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आउनुको कारण अधिकारको बाँडफाँटले हो कि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संख्या बढी भएर हो ?

प्रदेशको संख्या घटाएर तीनदेखि चार वटामा सीमित गरेको भए हुने थियो। मधेस र पहाडबीच यत्रो अन्तरसम्बन्ध छ। यीनलाई मिलाएर लैजानुपर्छ। मैले पहाड र मधेसलाई अलग गरेर प्रदेश बनाउन सकिँदैन भनेर धारणा राखेको थिएँ। पहिलो कुरा त म संघीयताको पक्षमा छँदै थिइनँ। तर संघयीता सबैको एजेन्डा र शान्ति प्रक्रियाका लागि आवश्यक हुन आयो। मधेस आन्दोलन भयो। अनि संघीयता हामीले स्वीकारेका हौं।

हामीले संघीयता स्वीकार गरिसकेपछि यसलाई धान्न सक्ने गरी बनाऔं भन्ने हो। ७५ जिल्लाको एउटा संरचना बनिसकेको थियो । तर पुनर्संरचनाका नाममा त्यसलाई नै परिवर्तन गरियो। मैले त एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र छन्, तिनै एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई नै स्थानीय तहको अधिकार दिएर अघि बढौं भनेको थिएँ। 

अहिले सात सय ५३ वटा स्थानीय तह बनाइयो । तिनका भौतिक संरचना र प्रशासनिक संरचना अब बनाउनुपर्छ। विश्व बैंकको एउटा रिपोर्टअनुसार राष्ट्रिय आयको तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म खर्च त्यसमा गर्नुपर्छ, त्यो पनि आगामी पाँच वर्षसम्म। 

भौतिक संरचना र संस्था बनाउन कर्मचारीको संख्या बढाउनुपर्नेछ। २०४६ सालपछि हामी सरकारमा आएलगत्तै कर्मचारीको संख्या करिब एक लाखबाट ८२ देखि ८५ हजार हाराहारीमा पुर्‍यायौं। कर्मचारीको संख्या घटायौं र शिक्षकहरूको संख्या बढायौं। अब कर्मचारीको संख्या ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्नेछ। 

यति धेरै राजनीतिक संरचना निर्माण गरेका छौं कि संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह र संवैधानिक आयोग पनि धेरै छन्। त्यसैले यो संघीयता आर्थिक र प्रशासनिक रूपले धान्न गर्न कठिन छ। 
सरकारको ९ महिनाको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?

अहिलेको सरकार नारामै रमाएको छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’, नारा लगाउनैबित्तिकै सबै भइहाल्छ र ? आज ( मंसिर १२ गते) अखबार हेर्दा हाँसो लाग्यो । के गरेको यस्तो जात्रा ? अखबार वा मिडियामा र सडकका पोलपोलमा प्रधानमन्त्रीको ठूलो तस्बिर- मानौं कि उहाँको तस्बिर कसैले देखेको छैन जस्तैगरी, अनि श्रममन्त्रीको दोस्रो पेजमा विशाल तस्बिर छापेर कसरी समृद्धि आउँला ? यही हो त नयाँ युगको सुरुआत ?

विज्ञापनको नाममा त्यति धेरै खर्च कहाँबाट भइरहेको छ? त्यो खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषबाट खर्च भइरहेको छ। मजदुरको तलबबाट काटिएको रकम खर्च गरेर यसरी प्रधानमन्त्रीको तस्बिरको विज्ञापन गर्न मिल्छ र? उहाँहरू यस्तै रमाइलो, प्रचार र मजाकमै दंग पर्नुहुन्छ। 

सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न कति मिहनेत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले तयारी गरेको पाइँदैन। प्रशासनिक संयन्त्र मजबुत हुनुपर्छ। योग्य र दक्ष विशेषज्ञलाई राख्ने भन्दा राजनीतिकरण गर्ने काम भइरहेको छ। प्रशासनिक नियुक्तमा पनि पूरै राजनीति गरिएको छ। 

आफ्ना मान्छे र आफ्नो पार्टीको मान्छे कहाँ छन् भनेर खोज्दै हिँड्छन्। वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यस्तै हस्तक्षेप छ। मन्त्रालयमा र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिरहेको छु। यसले आर्थिक समृद्धि र विकासमा टेवा पुर्‍याउँदैन। 



प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्रि शुद्धिकरण विभागजस्ता निकायलाई आफू मातहतमा ल्याउनु भएको छ।  समाजकल्याण परिषद्को अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्थाको अनुगमन पनि प्रधानमन्त्री कार्यलयले गर्ने भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीले किन अरु निकायको अधिकार आफूतिर केन्द्रित गर्न खोज्नु भएको होला ?

यो गलत हो । राज्यका निकायहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ । सबैतिर अधिकार खिचेर प्रधानमन्त्री एक्लै शक्तिशाली हुनुको अर्थ छैन। यसले सुशासन आउँदैन र समृद्धि पार लाग्दैन। सबै निकायलाई आफू मातहत राख्न खोज्नुका पछाडि राम्रो नियत देखिदैन । 

पछिल्लोपटक २५ अर्ब बढीको आयोजनालाई आफैं मातहत ल्याउने तयारी हुँदैछ। यसको संकेत तथा सन्देश के हो ?

प्रधानमन्त्रीले ठूला आयोजनाहरू र विभागहरू आफैं मातहत ल्याउने कार्यले थप समस्या निम्त्याउनसक्छ। ठूला आयोजनाको संचालन तथा कार्यान्वय पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ । तर त्यसलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट सबै गर्ने भनिएको छ। यो उचित होइन।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थबाट २४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। ‘सिभिल वर्क’ जति नेपालीको पैसाले गरौं र ‘इलेक्ट्रो मेकानिकल इक्विपमेन्ट’ भने विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ भनेर म अर्थमन्त्री हुँदा नै योजना अघि बढेको थियो। त्यसका लागि इन्डियन एक्जिम बैंक वा चाइनिज एक्जिम बैंकको पैसा भए पनि हुन्छ। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो परियोजना आफैं बनाउने भनेर निर्णय गर्नुभएको थियो। 

तर, यो सरकारले एकाएक एउटा कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ। बिना प्रतिस्पर्धा र ‘ट्रान्सपरेन्ट’ पनि छैन। यसरी निर्णय गर्नु गलत हो। यो सामाजिक सुरक्षा योजना कति सफल होला, त्यो त कामले नै देखाउला । जहाँ पनि कोष निर्माण गर्ने भनिएको छ। म अर्थमन्त्री भएकाले बेला टेलिफोन बिलमा एक प्रतिशत कर थपेर त्यसबाट ‘हाम्रो सम्पदा हाम्रो दायित्व’ भन्ने अभियानअन्तर्गत एक प्रतिशत टेलिफोनबाट रकम थप गरेर कोष निर्माण गर्ने। त्यसबाट धार्मिक, ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने भनेर त्यो पैसा जम्मा भइरहेको छ अहिले । त्यसबाट अहिले दुईतीन अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। त्यसको रकम कसरी व्यवस्थापन भएको छ, कसैलाई थाहा छैन। संस्थागत रूपमा यसको पारदर्शिता छैन। मुलुकले अहिले त्यो समस्या भोगिरहेको छ।
 

तपाईले भन्दै आउनुभएको छ कि यो सरकारको आर्थिक नीति गलत दिशामा छ ? त्यसको परिणाम के होला ? 
​​​​​​​
नीति पनि महत्वपूर्ण हो । तर उहाँहरूले हरेक चिजलाई हल्का ढंगले लिनुभएको छ। जुन प्रकारको गम्भीरता र परिपक्वता चाहिन्थ्यो, त्यो देखिँदैन । प्रत्येक निर्णयका पछाडि राम्रो गृहकार्य चाहिन्छ, यसको परिणामबारे दूरदृष्टि चाहिन्छ। तर त्यसबारे उहाँहरूलाई केही मतलब छैन। उहाँहरू कार्यक्रम घोषणा गरिदिनुहुन्छ। भाषण गरिदिनुहुन्छ। त्यसकै आधारमा विकास र समृद्धि भइहाल्छ। उहाँहरूको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो अहिलेको कमजोरी भनेको त्यही हो। 

विद्यमान अवस्थाले निरन्तरता पायो भने मुलुकमा आर्थिक मन्दी आउँछ भन्नुभएको थियो, त्यो भनेको के हो?

यही ढंगले यही प्रवृत्ति अगाडि बढ्दै जाने हो भने बिस्तारै दिनप्रतिदिन आर्थिक मन्दी बढ्दै जान्छ। अहिले भेनेजुयलामा देखिएको छ नि, त्यहाँ हेर्नुस् त कत्रो आर्थिक संकट छ। त्यो नआउँला भन्न सकिदैन।

सरकार वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण बनेको छैन भन्छ, त्यो वातावरण निर्माण हुन सक्ने अवस्था यहाँले कत्तिको देख्नुहुन्छ?
​​​​​​​
नबिग्रेको भए वातावरण बनिसक्नुपर्‍यो नि । सरकारी तथ्यांक हेर्छु यसपालि वैदेशिक लगानी घटेको छ। त्यसको संकेत नेप्से हेर्नुस् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज कता गइरहेको छ ? मुलुकमा लगानीको वातावरण ठिक छ कि छैन भन्ने कुरो ‘स्टक मार्केट’ ले नै संकेत गर्छ। त्यही स्टक प्राइज कति घटिरहेको छ, यहाँहरूले देख्नुभएको छ। यो सरकार आएपछि २५ प्रतिशले स्टक मार्केट घटेको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ता कति मर्कामा परेका होलान् बुझ्न सकिन्छ। 

विश्व बैंकको ‘ड्रोइङ रिपोर्ट’ हेर्दा गएको एक वर्षमा पाँच अंकले नेपालको स्तर खस्केको छ। हामी गत वर्ष १०५औं स्थानमा थियौं अहिले ११०औं स्थानमा छौं। उद्योगी व्यवसायी आतंकित छन्। सरकारले उनीहरूलाई तर्साइरहेको छ। म थुनिदिन्छु भनेको छ, म यो गर्छु भनेको छ। हरेक कुरा कानुनबमोजिम हुनुुपर्छ । डन्डा लगाएर र तर्साएर आर्थिक व्यवस्थापन हुँदैन।