बेकामे संसद् अधिवेशनः ६ महिनामा २४ मध्ये एउटामात्रै विधेयक पारित

काठमाडौं-  मुख्य राजनीतिक दलहरु सरकार निर्माण र सत्ता वरिपरि रुमलिँदा कानुन निर्माणको थलो संसद्समेत बेकामे हुने स्थितिमा पुगेको छ। ६ महिने अवधिमा हाजिरी जनाएर भत्ता खानेबाहेक संसद्ले कुनै काम गर्न सकेको देखिएन। नक्कली शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, मिटरब्याज प्रकरणजस्ता घटना यसबीचमा घटे।

तर, संसद्ले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुबाहेक २४ वटा विधेयकमाथि नजरै लगाएन। अहिले पनि यी विधेयक संसद्का दुवै सदनमा विचराधीन छन्। सत्ता गठबन्धन भत्काउन र निर्माण गर्न मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादीका नेताहरुले समय खर्चिंदा ६ महिनासम्म चलेको संसद् अधिवेशनसमेत उपलब्धिमूलक देखिन नसकेको हो।

६ महिना चलेको संसद् अधिवेशन एउटा मात्र विधेयक पारित गरेर गत १७ कात्तिकदेखि अन्त्य भएको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष चालू संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो। संसद्को बजेट अधिवेशन २४ वैशाख २०८० बाट सुरु भएको थियो। १८० दिन लामो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा ६१ दिन र राष्ट्रिय सभा ३९ दिन मात्रै चलेको थियो। प्रतिनिधिसभाका ६५ बैठक र राष्ट्रिय सभाका ४८ बैठक बसेको विवरण संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ।

मिटरब्याजीलाई कानुनी कारबाही दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० साउन दोस्रो साता पारित भएको थियो। चालू अधिवेशनबाट पारित भएका तीन विधेयकमा आर्थिक विधेयक २०८०, विनियोजन विधेयक २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८० रहेका छन्। यी विधेयक असारभित्रै पारित गरिएका थिए।

मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएयता (साउन दोस्रो सातायता) संसद्बाट एउटा विधेयक पनि पारित हुन सकेन। संघीय संसद्‍मा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि पारित भएन। जबकि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित विधेयक पारित नहुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा दाग लाग्न सक्ने जोखिम बढेको छ। प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका ७ वटा विधेयकसमेत अल्झाएर राखेको छ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पनि अधिवेशनले टुंग्याएन। राजनीतिक दलबीच मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका र प्रभावितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितको सहमति नभए के गर्ने र सजाय कम गर्नेसम्बन्धी विषयमा सहमति नजुट्दा विधेयक पारित हुन सकेन। मुख्य दलका नेताहरूबीच विवादित विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन छलफल भए पनि त्यसले सुखद परिणाम दिन सकेन।

पालैपालो सत्ता अनि प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी तथा तिनका शीर्ष नेताका कारण संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो सर्वसाधारणको छ। बजेट अधिवेशनमा संसद् ११ पटक सूचना टाँसेर स्थगित हुनुमा एमाले जिम्मेवार रहेको कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन्। ‘यो अधिवेशनमा सदन लामो समयसम्म विभिन्न कारणले अवरोध हुने समस्या बेहोरेका छौं। सत्ता र प्रतिपक्षीबीच मुख्य विषयमा सहमति नहुँदा यो अधिवेशनमा खासै काम हुन सकेन। यसमा एकअर्काप्रति दोष थुपार्नुभन्दा सच्चिनु उत्तम हो’, उनले भने।

संसद् प्रभावकारी नहुनुको पछाडि सरकार जिम्मेवार रहेको एमाले नेता गोकर्ण विष्टको दाबी छ। ‘सरकारले नै संसद्लाई प्रभावकारी बन्न दिएन। संसद्मा प्रतिपक्षले उठाएका जाजय माग सरकारलाई सुनाउन सदन अवरुद्ध गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको हो। आउनैपर्ने विधेयक सरकारले नल्याएको हो। यसमा एमालेको दोष छैन’, उनले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद् अधिवेशनको अन्तिम दिन बानेश्वरस्थित संसद् भवन बाहिर र विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा समेत सरकारले सांसदको आवाज नसुनेकै कारण संसद् अधिववेश प्रतिफलविहीन भएको बताइरहेका छन्। संसद् प्रभावकारी नचल्नुमा तीन ठूला दलका नेता जिम्मेवार रहेको उनको आरोप छ। ‘सदनमा आरोप–प्रत्यारोप चल्छ । राजनीतिक छेडखानी मात्र होइन, ठूला दलका शीर्ष भनिएका नेताको लामो भाषणमा कुण्ठा, आत्मप्रशंसाबाहेक उपलब्धि शून्य देखियो। संसद्लाई प्रतिफल दिन तीन ठूला पार्टी चुकिरहेका छन्’, उनले भने।

सभामुख देवराज घिमिरेले ६ महिनासम्म चलेको संसद् अधिवेशन प्रतिफलविहीन नभएको जिकिर गर्छन्। उनले भने, ‘संसद् प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकार, संसद्को नेतृत्व, राजनीतिक दल र माननीय सदस्यको हो। चालू अधिवेशनमा संसदीय काम–कारबाहीले गति लिएका छन्। समितिहरूले सक्रियतापूर्वक काम सुरु गरेका छन्।’

नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले १४ कात्तिकमा संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेको घटनालाई सरकारले उपलब्धिका रुपमा लिएको प्रतिपक्षको आरोप छ ।
यो अधिवेशनमा पटक–पटक गरी करिब साढे दुई महिना बढी संसद् अवरुद्ध बन्यो। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेले २० साउन ५ भदौसम्म दुवै सदन अवरुद्ध गरेको थियो। ६ महिनासम्म संसद् अधिवेशन चले पनि २४ वटा विधेयकलाई विचराधीन बनाएर अधिवेशन समापन गरिएको छ।

संसद्‍मा पेस गरिए पनि पारित नभएका २४ विधेयक
बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक
औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक
विद्युत् विधेयक
विधायनसम्बन्धी विधेयक
विद्युतीय व्यापार विधेयक
नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक
राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक (गैरसरकारी विधेयक)
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक
भन्सार विधेयक
विद्यालय शिक्षा विधेयक
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक
अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक
अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक
अध्यागमन विधेयक